१५ जेठ, काठमाडौँ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बुधबार सार्वजानिक गरेको ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, ०८२’ अनुसार यस वर्षको मनसुनबाट सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशबासी प्रभावित हुने देखिएको छ। यो वर्ष लुम्बिनीमा १ लाख १९ हजार ८३० घरधुरीका ५ लाख २३ हजार ६५६ जनसंख्या र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशका २९ हजार १३२ घरधुरीका १ लाख २७ हजार ३०८ जनसंख्या प्रभावित हुने प्राधिकरणले जनाएको छ।

यसैगरी बागमती प्रदेशका ७४ हजार ९१४ घरधुरीका ३ लाख २७ हजार ३७६ जनसंख्या, गण्डकी प्रदेशका ६५ हजार ६९९ घरधुरीका २ लाख ८७ हजार १०७ जनसंख्या, कोशीका ६३ हजार १२७ घरधुरीका २ लाख ७५ हजार ८६७ जनसंख्या, मधेश प्रदेशका ५२ हजार ३३१ घरधुरीका २ लाख २८ हजार ६८७ जनसंख्या, सुदुरपश्चिम प्रदेशका ५२ हजार ११२ घरधुरीका २ लाख २७ हजार ७३० जनसंख्या प्रभावित हुने पुर्वानुमान गरिएको छ ।

करिब चार महिनाको अवधिमा देशैभरी मनसुन्जन्य विपद द्वारा करिब ४ लाख ५७ हजार १४५ घरधुरीका १९ लाख ९७ हजार ७३१ जनसंख्या प्रभावित हुने आँकलन गरेको छ ।

यसैगरी मनसुनजन्य विपद द्वारा कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी अर्थात १० लाख २९ हजार जना (५२ प्रतिशत) महिला प्रभावित हुने आँकलन गरिएको छ । भने प्रभावित हुने पुरुषको जनसंख्या ९ लाख ६९ हजार जना छ । यसैगरी प्रजनन उमेर समुहका ३६ हजार महिला, ४८ हजार जना अपांगता भएका, १ लाख ६४ हजार जना बालबालिका र ४ लाख १५ हजार जना जेष्ठ नागरिक प्रभावित हुनेछन् ।

सामान्यतयाः देशभर बार्षिक रुपमा हुने कुल बर्षामध्ये ८० प्रतिशत मनसुनको चार महिना जेठ १८ देखि असोज १४ को अवधिमा र २० प्रतिशत बर्षा बाँकी आठ महिनामा हुन्छ । यस बर्षको मनसुनमा सरदरभन्दा बढि पानी पर्ने र क्षति पुग्ने पुर्वानुमान गरिए अनुसार पुर्वतयारीका लागि कार्ययोजना पारित गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख एवं कार्यकारी समितिका सदस्य सचिव ई. दिनेश प्रसाद भट्टले बताएका छन् ।

यस वर्षको मनसुनमा कर्णाली प्रदेशको पूर्वी भूभाग, लुम्बीनीको उत्तरी भुभाग र गण्डकी प्रदेशको अधिकांश भूभागमा सरदर भन्दा बढी बर्षा हुने सम्भावना ५५ देखि ६५ प्रतिशत रहेको छ । सुदुरपश्चिमको दक्षिणी भुभाग, लुम्बिनीको पश्चिमी भुभाग, गण्डकीको उत्तर पुर्वी भुभाग, बागमती र कोशीको उत्तरी भुभागमा सरदर भन्दा बढी बर्षाको सम्भावना ४५ देखि ५५ प्रतिशत रहेको छ । भने देशका बाँकी भुभभागमा सरदर भन्दा बढी बर्षा हुने सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत रहेको छ ।

५०० वटा जोखिम न्यूनीकरण पूवर्तयारी तथा प्रतिकार्यका लागि विपद् विशिष्टिकृत इकाइहरु छन् । खोज तथा उद्धारका लागि १० हजार ८५ जना प्रहरी जनशक्ति स्ट्यान्डबाइ रहनेछन् । २७७ वटा हेभि इक्यिुप्मेन्ट र १२ वटा बेलिब्रिज तयार गरिएका छन् ।

देशभर विपद् व्यवस्थापन कोषमा ४ अर्ब ६५ करोड २४ लाख १८ हजार २८६ रुपैया मौज्दात रहेको छ । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोषमा १ अर्ब ८९ करोड २९ लाख ७२ हजार, केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा १ अर्ब २७ करोड ४७ लाख ७३ हजार, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा ७९ करोड ४१ लाख २९ हजार, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा ६९ करोड ५ लाख ४३ हजार रुपैया मौज्दात रहेको छ ।