१४ जेठ, काठमाण्डौं । भिजिट भिसाका नाममा दिनमै कम्तीमा ५० लाखसम्म असुलेर भइरहेको मानव तस्करीमा अख्तियारले थालेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा सेटिङको सञ्जाल संगठित र संस्थागत रूपमा चलेको देखिएको छ । जसको लहरो गृह मन्त्रालयसम्मै पुग्ने देखिन्छ । गृह प्रशासनको कार्यशैली र परिस्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा यो प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखक शंकाको घेरा बाहिर रहने अवस्था देखिँदैन ।

यस प्रकरणमा सुरुवातदेखि नै गृहमन्त्री लेखकको नियत असल देखिँदैन । गत २३ असोजमा उनले विमानस्थलस्थित अध्यागमन प्रमुख रहेका सहसचिव सुरेश पन्थीलाई चार महिना नपुग्दै हटाएर सो ठाउँमा विवादास्पद पृष्ठभूमिका तीर्थराज भट्टराईलाई पठाए । मन्त्रालयका दर्जनौँ सहसचिव छाडेर त्रिपाल खरिद भ्रष्टाचारमा अख्तियारबाटै प्रतिवादी बनेका तथा राष्ट्रिय परिचयपत्रको ठेक्का विवादमा मुछिएका भट्टराई गृहमन्त्रीको रोजाइमा परेकामा त्यतिवेलै प्रश्न उठेको थियो । ०७२ का भूकम्पपीडितलाई बाँड्न त्रिपाल खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका उनले पछि विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका थिए । राष्ट्रिय परिचयपत्र रुजु गर्ने संयन्त्रसम्बन्धी ठेक्का विवादमा उनीविरुद्ध उजुरी परेपछि तत्कालीन मोरङ सिडिओ रहेका उनलाई गृह मन्त्रालयमा तानिएको थियो, तर थप छानबिन हुन सकेन ।

भट्टराई अध्यागमन प्रमुख भएलगत्तै भिजिट भिसामा सेटिङ बढ्यो । सुरुमा उनले कडाइ गरेर विमानस्थलबाट धेरैलाई फर्काए । त्यसपछि म्यानपावर र ट्राभल एजेन्सीसँग मिलेर असुली रेट बढाएर सेटिङ खुलाएका थिए । कात्तिकयता हरेक महिना औसतमा २० हजारलाई भिजिट भिसामा विदेश जान दिइएको तथ्यांक छ । त्यसमध्ये आधाजसो सेटिङमै जाने गरेको अध्यागमन स्रोत बताउँछ । यससँगै सेटिङ नहुनेलाई दुःख दिने प्रवृत्ति बढ्यो । कतिसम्म भने विद्यार्थीलाई समेत विमानस्थलबाट फर्काइएको थियो । उता भिजिट भिसामा गएकाले दुःख पाउने क्रम बढेको थियो । त्यस विषयमा प्रहरीमै समेत उजुरी बढेका थिए । यसरी विदेश पठाइएका कतिपयलाई म्यानमारदेखि इराकसमम्म लगेर बेचिएको छ । तर, गृह नेतृत्वले यसमा कुनै चासो दिएन, सेटिङ निरन्तर चलिरह्यो ।

भिजिट भिसामा मन्त्रालयको मिलेमतो देखिने अर्को आधार कर्मचारीको खटनपटन हो । पछिल्लो समय अध्यागमनमा विवादास्पद र ट्रेड युनियनका नेताहरूको हालिमुहाली बढेको थियो । विगतमा अध्यागमनबाटै कारबाही गरेर हटाइएका तथा दुईपटकसम्म बसेकालाई फेरि त्यहाँ पठाइएको थियो । अध्यागमनको कर्मचारी सरुवामा बेथिति बढेको चर्चा प्रशासन संयन्त्रमा थियो । यस विषयमा गृहमन्त्री जानकारी नहुने कुरै थिएन । किनकि अध्यागमनमा सरुवाको सूची कर्मचारी प्रशासनमा होइन, मन्त्रीको सचिवालयमा बन्थ्यो । मन्त्रीको सचिवालयलाई खुसी नबनाई कोही पनि अध्यागमन जान नसक्ने अवस्था थियो । अध्यागमनमा मन्त्रालयबाटै सरुवा हुने गर्छ ।

अत्यधिक चलखेलकै कारण विमानस्थल अध्यागमनमा दरबन्दीभन्दा करिब ४० कर्मचारी धेरै छन् । १२१ अधिकृतको दरबन्दी रहेकोमा १४० भन्दा धेरै कार्यरत छन् । त्यस्तै, नौ नासुको दरबन्दीमा ३० भन्दा धेरै कार्यरत रहेकामा हालै अख्तियारले छानबिन थालेपछि ‘अनावश्यक’ १४ जनालाई हटाइएको छ ।

भिजिट भिसामा असुली बढेको उजुरीपछि अख्तियारले गुप्त अनुसन्धान विधि९अन्डरकभर अप्रेसन०मार्फत निगरानी सुरु गरेको थियो । अध्यागमन कार्यालय प्रमुख रहेका भट्टराईमाथि नै निगरानी बढाउँदा उनको केही शंकास्पद सम्बन्धर कारोबार पत्ता लगायो । उनले ट्राभल एजेन्सी तथा म्यानपावरबाट कोमार्फत पैसा बुझ्छन् भन्नेसम्म ‘क्लु’ अख्तियारले पाइसकेको थियो । सोही आधारमा उनलाई पैसासहित नै पक्राउ गर्ने तयारी भइरहेका वेला बुधबार बिहान गृह मन्त्रालयले उनको सरुवा गरिदियो । उनको सरुवा भएको एक घण्टामै अख्तियारको टोली पुगेर उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । भट्टराई पक्राउ पर्दा मन्त्रालयसमेत तानिन सक्ने डरले उनलाई हतार–हतार सरुवा गरिएको स्रोत बताउँछ । गृह नेतृत्वकै संलग्नता थियो भन्ने बल यो घटनाले पनि पुगेको छ ।

गृहमन्त्री लेखकको तर्क छ,‘मन्त्रालयमा लाखौँ कर्मचारी छन्, कुनै कर्मचारी छानबिनमा तानिँदा मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने रु’ हो कर्मचारीको गल्तीको भारी मन्त्रीले बोक्नुपर्दैन । तर, अध्यागमनमा संस्थागत रूपमा भिजिट भिसामा चलेको मानवतस्करीको जवाफदेही को हो भन्ने प्रश्न यतिवेला उठेको छ । अध्यागमनका कर्मचारीलाई मात्र दोष दिएर गृहमन्त्री उम्किने प्रयास गरिरहेका छन् । कतिसम्म भने यो प्रकरणमा कहाँ गल्ती भयो भनेर आन्तरिक छानबिनका लागि पनि कुनै प्रयासभएको छैन । यसमा गृहसचिव, मन्त्रीको सचिवालय तथा कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रत्यक्ष मुछिने भएकाले पनि सो प्रकरणमा कसैलाई उत्तरदायी बनाउने प्रयास भएको छैन । जबकि दिनमै औसतमा ५० लाख रुपैयाँ असुली हुने गरेको अख्तियारको प्रारम्भिक छानबिनमै प्रस्ट भइसकेको छ । यति ठुलो भ्रष्टाचारको दोष सम्बन्धित कर्मचारीलाई मात्र दिएर गृह नेतृत्व पन्छिने प्रयास गरिरहेको छ ।

मन्त्री लेखकलाई नैतिक संकटमा पारेको अर्को विषय उनको टिम हो । विमानस्थलमा भिसिट भिसाको सेटिङ चलाउने नाइकेका रूपमा प्रहरीले मुद्दा दायर गरेका अधिकृत विमल पौडेललाई उनले आफ्नो सचिवालयमा राखेका थिए । उनै पौडेलले अध्यागमनमा कर्मचारीको खटनपटनको सूची बनाउने गरेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । यो विषय कर्मचारी प्रशासनमा ‘ओपन सेक्रेट’जस्तै छ । अर्कोतर्फ विगतमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेका अधिकृत गणेशदत्त ओझालाई सचिवालयको विश्वासपात्रका रूपमा कर्मचारी प्रशासन शाखामा राख्नुले पनि गृहमन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न बढेको छ ।

भिजिट भिसाको सेटिङ एक-दुई कर्मचारीको मिलेमतोमा भएको होइन । सिंगो अध्यागमन मात्र होइन, गृह मन्त्रालयकै यसमा संस्थागत संरक्षण र सहयोग रहेको अख्तियारका अधिकारी बताउँछन् । कर्मचारी सरुवादेखि संरक्षणसम्मका घटनाले सेटिङ संस्थागत रूपमै भएको स्रोत बताउँछ । यसबिचमा अध्यागमनमा धेरै कर्मचारीविरुद्ध उजुरी पर्दा पनि केही दिन अध्यागमन विभागमा सरुवा गरेर फेरि विमानस्थलमै पठाउने गरिएको थियो । मन्त्रालय र विभागले कसैलाई पनि कारबाही गरेको थिएन । जसकारण अध्यागमनमा विकृति बढेको थियो ।

१० महिनामा गृहमन्त्री लेखकका नौ विवादास्पद काम:

१. भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बेचन झा पक्राउपछि हटाए प्रहरी अधिकारी

गृहमन्त्री भएलगत्तै लेखकले भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकारीलाई प्रतिशोधस्वरूप हटाएका थिए । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका बेचन झाबाट उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू तानिन सक्ने भएकाले अनुसन्धान प्रभावित पार्न एआइजी श्याम ज्ञवाली, डिआइजी मनोज केसीलगायत अधिकारीको सरुवा गरिएको थियो । फलस्वरूप झामाथि सामान्य सोधपुछ गरेर मुद्दा चलाइयो । पहिलो चरणको अनुसन्धानमा प्रमाण नपुगेका उच्च पदस्थमाथि अनुसन्धानको फाइल बन्द गरियो ।

२. बाढीमा फसेकाको उद्धारमा चुके, ‘भिजिबिलिटी’ देखाएर पन्छिए

मौसमविद्ले ठुलो पानी पर्ने पूर्वानुमान गर्दा पनि गृह मन्त्रालयले पर्याप्त तयारी नगर्दा गत असोजको १०, ११ र १२ मा आएको बाढी, पहिरो र डुबानले ठुलो संकट निम्त्यायो । उपत्यकाकै ललितपुरमा टहरामा बाढी पस्दा छानामा फसेका तीन व्यक्तिले घण्टौँसम्म चित्कार गर्दा पनि उद्धार भएन । अन्ततः बाढीले बगाएका उनीहरूमध्ये दुईजनालाई स्थानीयले उद्धार गरे भने एकजना बेपत्ता नै भए । तर, यो घटनामा गृहमन्त्री लेखकले ‘भिजिबिलिटी’ नपुग्दा हेलिकोप्टरबाट उद्धार गर्न नसकेको अभिव्यक्ति दिए । जसको चौतर्फी आलोचना भयो ।

३. सहकारी ठगीमा रविमाथि प्रतिशोध, सत्तारूढलाई उन्मुक्ति

अपराध अनुसन्धानमा भएको हस्तक्षेपले लेखकलाई थप विवादमा पारेको छ । प्रतिपक्षमा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि शक्तिको दुरुपयोग गर्ने, तर सत्तारूढ नेता जोडिएका मुद्दा डिसमिस गराउने भूमिकामा उनी जोडिएका छन् । रविलाई सहकारी ठगीमा मुख्य आरोपीका रूपमा तीन महिनामा थुनामा राखेर अनुसन्धान गरियो, तर कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ जोडिएको सहकारीमा अहिलेसम्म कसैलाई पक्राउ गरिएको छैन । गुरुङलाई सामान्य सोधपुछ मात्रै गरियो । त्यस्तै, कांग्रेसकै सांसद माया राईविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको आठ महिनासम्म उन्मुक्ति दिइयो । सर्वत्र प्रश्न उठेपछि मात्र पक्राउ गरेर फितलो अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाइयो । उनी रवि जोडिएको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीकै सञ्चालकसमेत थिइन् । तर, उनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पनि चलाइएन । त्यस्तै, एमाले नेता एवं लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइराला मुछिएको उमागौरी सहकारीमा पनि उनलाई पक्राउ नगरी मुद्दा चलाइएकोमा पछि अदालतमा उपस्थित भएकै दिन छुटिन् । उता एमालेकै नेता राजीव पहारीलाई पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको हिनामिनामा कागज गरेर छाडियो भने सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष राजु बराललाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाइएन ।

४. बाँसबारीको जग्गा हिनामिनामा मुद्दा नै चलाइएन, बालमन्दिरको मुद्दा फितलो

गृहमन्त्री लेखकले आफ्नै पार्टी कांग्रेसका नेता र नेताका नातेदार जोडिएको बाँसबारी जुत्ता र बालमन्दिरको जग्गा हिनामिना अनुसन्धानमा समेत हस्तक्षेप गरे । कांग्रेस सांसद विनोद चौधरी मुछिएको बाँसबारी छालाजुत्ता कम्पनीको जग्गा हिनामिनामा मुद्दा नै नचलाउने निर्णय भयो । त्यस्तै, बालमन्दिर जग्गा हिनामिनामा उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहकी दिदी रितासिंह वैद्यसँग बयान नै नलिई प्रमाणहरू हटाएर मुद्दा दर्ता गरिएको छ । लेखक गृहमा आएपछि अनुसन्धानमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।

५. शान्तिसुरक्षामा समेत गम्भीर चुक

शान्तिसुरक्षाको विषयमा पनि लेखकको कमजोरी चैत १५ को घटनामा छताछुल्ल भइसकेको छ । राजावादीले गरेको आन्दोलनमा सुरक्षा तयारी राम्रो हुन नसक्दा स्थिति राज्यको नियन्त्रणबाहिर पुग्यो । पत्रकारसहित दुई व्यक्तिले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुप¥यो । डिपार्टमेन्टल स्टोरमा लुटपाटदेखि विमानस्थलमा आगजनीसम्मका घटना भए ।

६. अन्तरजातीय जोडीविरुद्धसमेत शक्तिको दुरुपयोग

अन्तरजातीय विवाह गरेका नेहा रौनियार र सत्येन्द्र चमारलाई छुटाउनका लागि गृहमन्त्री लेखककै निर्देशनमा मुम्बईसम्म प्रहरी टोली पठाएर पक्राउ गरियो । जुन विषयमा दलित अधिकारकर्मीले एक महिनासम्म उनीविरुद्ध प्रदर्शन गरेका थिए । उक्त घटनामा अहिले पनि मानव अधिकार आयोगले छानबिन गरिरहेको छ ।

७. सरुवा-बढुवामा चरम हस्तक्षेप

सशस्त्र प्रहरीमा रिक्त रहेको डिआइजी पदमा ब्याच नै मिचेर बढुवा गरियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका पिए भानु देउवाका बहिनीज्वाइँ दीपेन्द्र कुँवरलाई ब्याच मिचेर डिआइजीमा बढुवा गराए । सशस्त्रमै एक महिनादेखि रिक्त एआइजी पदमा बढुवा तीव्र चलखेलका कारण हुन सकेको छैन । नेपाल प्रहरीको एसपी बढुवामा पनि ब्याच नै मिचियो । हालैको डिआइजी बढुवामा वरिष्ठताका नाममा कारबाही भोगेको टोलीलाई मात्र बढुवा गरिएको छ । अवकाश हुन लागेकालाई छानी-छानी एआइजीमा बढुवा गरेर राज्यस्रोतको दोहन गरेको आरोप गृहमन्त्री लेखकमाथि छ ।

सरुवामा पनि त्यस्तै बेथिति मौलाएको छ । तीव्र चलखेल हुँदा १५ महिना अवधि पुगेपछि मात्रै एसपीको सरुवा भयो । चितवनबाट एकपटक पर्सा तथा अर्कोपटक झापा सरुवा गरियो । तराईका जिल्लामा सरुवाका लागि प्रहरीमा ठुलो चलखेल रहेको स्रोत बताउँछ । सिडिओ सरुवामा त्यस्तै बेथिति छ । हरेक हप्ताजसो किस्ता-किस्तामा सिडिओको सरुवा गरिएको छ । हरेक सरुवामा चलखेल रहेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । मापदण्डसमेत मिचेर उपसचिवलाई सहसचिव हुने जिल्लामा खटाइएको छ ।

८. विपतमा पनि छाडेनन् राजनीतीकरण

गृहमन्त्री लेखकले विपतमा समेत राजनीतीकरण छाडेनन् । राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा विज्ञलाई पन्छाएर पार्टीकै पूर्वकार्यकर्ता तथा नातेदार दिनेशप्रसाद भट्टलाई सिइओ बनाएका छन् । गृहजिल्लामा महाकाली नदीको बालुवा र गिटी उठाउनकै लागि कानुनविपरीत विपत् संकटग्रस्त घोषणा गरेर निकटकालाई सिधै ठेक्का दिने तयारी भइरहेको छ ।

९. मिटरब्याजपीडित रुँदै हिँडेका छन्, प्राधिकरणमा मन्त्रीको राजनीति

मिटरब्याजको समस्यामा समेत गृहमन्त्रीले राजनीति गर्न छाडेनन् । यसअघि गठित जाँचबुझ आयोगलाई प्रतिवेदन नै बुझाउन नदिई विघटन गरेर नयाँ आयोग गठन गरियो । तेजबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले ६ महिना लगाएर अध्ययन गरेको थियो । प्रतिवेदन लेखनको समयमा म्याद थप नगरी काम नगर्न दिएर विघटन गरिदिए । गत फागुनमा बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा नयाँ आयोग गठन गरिएको छ ।

नयाँपत्रिकाबाट