११ जेठ, नेपालगन्ज । काठमाडौँस्थित भारतीय राजदूतावासले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा गत वैशाख १२ गते कार्यक्रम गरेरै सिकलसेल एनिमिया र थालसेमियाका बिरामीलाई हुनसक्ने संक्रमणबाट जोगाउने खोप हस्तान्तरण गर्‍यो। यस्ता बिरामीलाई इनफ्लुएन्जा, टाइफाइड, न्युमोनिया, मेनिन्जाइटिस्, डिप्थेरियालगायत संक्रमणबाट बचाउन भारतीय सहायताअन्तर्गत दूतावासले १७ हजार ३० भायल खोप उपलब्ध गराएको थियो।

खोप लिएर वैशाख २१ गते स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल स्वयं बाँकेको नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पताल पुगे। उनले भेरी अस्पताल विकास समिति अध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर शाह, अस्पताल प्रमुख डा. नीराजन सुवेदी र सिकलसेल एनिमिया सोसाइटी, नेपालका महासचिव राजमोहन चौधरीलाई खोप हस्तान्तरण गरे।

स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले खोप त लिएर गए, तर त्यसलाई प्रयोग गर्ने तरिका समेटिएको निर्देशिका अहिलेसम्म पुगेको छैन। प्रयोगको तरिका थाहा नहुँदा दुई सातायता खोप भेरी अस्पतालको स्टोरमा थन्किएको छ।

अस्पताल प्रमुख डा. सुवेदी अस्पतालमा आएको खोप लगाउने निर्देशिका नभएकाले ‘होल्ड’मा राखेको बताउँछन्। खोपसम्बन्धी निर्देशिका पठाइदिन वैशाख २४ गते राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिलाई पत्र पठाएको उनले जानकारी दिए। “सिकलसेल र थालासेमियाका बिरामीलाई संक्रमणबाट बचाउन दिइने खोप भनिए पनि त्यसबारे विस्तृत निर्देशिका नभएकाले अन्योल भएर पत्र पठाएका हौँ,” उनी भन्छन्।

भेरी अस्पतालको पत्रमा खोपबारे विस्तृत विवरण नभएको उल्लेख छ। अस्पतालले पत्र पठाएपछि मात्रै खोपको विषयमा सल्लाहकार समितिले जानकारी पाएको समितिका एक सदस्य बताउँछन्। समितिलाई खबरै नगरी खोप अस्पताल पठाएपछि गुणस्तरमाथि शंका उब्जिएको उनको भनाइ छ।

ती सदस्यका अनुसार, समितिले औषधि व्यवस्था विभाग (डीडीए) सँग खोपको विस्तृत विवरण मागिएको छ। उत्पादक कम्पनीको नाम, ब्याच नम्बर, म्याद सकिने मिति, खोपको भायलमा भ्याक्सिन भायल मनिटर सूचक भए-नभएको र खोप निकासी गर्ने देशको नियामक निकायमा लट रिलिज प्रमाणपत्र प्राप्त गरेरनगरेको लगायत कागजात माग गरिएको हो।

“सामान्य प्रक्रिया पालना नगरी खोप पठाइएकाले गुणस्तरको विषयमा आशंका भएर कागजात माग गरेका छौँ, सम्पूर्ण कागजात नआइकन कस्तो खोप आयो भन्ने थाहा हुँदैन,” सल्लाहकार समितिका ती सदस्य भन्छन्।

खोप ऐन, २०७२ मा कुनै पनि संस्थाले डीडीएमा दर्ता भएको खोप मात्र आपूर्ति गर्नुपर्ने उल्लेख छ। ती खोप असल उत्पादन प्रक्रिया अपनाई उत्पादन गरेको र गुणस्तरयुक्त रहेको भनी विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)बाट प्रमाणित (प्रिक्लालिफाइड) हुनुपर्छ। ‘डब्लूएचओ प्रिक्वालिफाइड’ भनेको डब्लूएचओले सुरक्षित र प्रभावकारी छ भनी प्रमाणित गरेको हो।

काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावासले नेपाललाई दिएको पाँच प्रकारका खोपको उत्पादक र कमर्सियल नाम उकालोले प्राप्त गरेको छ। ती सबै खोप भारतीय कम्पनीले उत्पादन गरेका हुन्। डीडीएका अनुसार, भारतीय दूतावासले दिएका पाँच खोपमध्ये एबोट कम्पनीको इनफ्लुएन्जाविरुद्ध दिइने ‘इन्फ्लुभ्याक टेट्रा’ र निमोनियाविरुद्धको ‘न्युमोसिल्ड’ मात्र नेपालमा दर्ता छन्।

बायोमेड प्रालिले उत्पादन गरेको मेनेन्जाइटिसविरुद्धको ‘क्वार्डी मेनिंगो’, सिरम इनिस्टच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको डिप्थेरियाविरुद्धको ‘क्वार्डोभ्याक्स पीएफएस’ र जाइडस फर्मास्युटिकल्सले उत्पादन गरेको टाइफाइडविरुद्धको ‘भ्याकटाइफ’ भने डीडीएमा दर्ता छैनन्। यी पाँच खोपमध्ये बायोमेडले उत्पादन गरेको ‘क्वार्डी मेनिंगो’ र एबोटले उत्पादन गरेको ‘न्युमोसिल्ड’ले मात्र डब्लूएचओबाट ‘प्रिक्वालिफाइड’ प्रमाणपत्र पाएका छन्।

केही खोप डीडीएमा दर्ता र डब्लूएचओ प्रिक्वालिफाइड नहुँदा पनि नेपाल भित्र्याउन कसरी सिफारिस दिइयो तरु डीडीएका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल खोप ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनमा सिफारिस दिएको बताउँछन्।

औषधि ऐनमा खोप उत्पादन भएको मुलुक वा अन्य मुलुकमा प्रयोग भइसकेको अवस्थामा सिफारिस दिन सकिने व्यवस्था रहेको ढकालको भनाइ छ। ती खोप भारतमा प्रयोग भइसकेका छन्। “कुनै खोप लगाएर प्रतिकूल असर परेमा खोप दिने निकाय नै जिम्मेवार हुने भनेर ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुरूप नै विशेष सिफारिस दिएका हौँ,” उनी भन्छन्।
उकालोबाट