५ जेठ, दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले महत्वाकांक्षी विषयहरुलाई समेटेर सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्ती मगरले छैठौं अधिवेशनको पाँचौं बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारको समग्र विकास, सुशासन, सेवा प्रवाह, कृषि, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरणलगायतका विविध विषय समेटिएका छन् । प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत नागरिक जीवनस्तर उकास्ने, दिगो विकासमा आधारित समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्ने तथा जनताको विश्वास जित्ने दिशा तय गरेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम अनुसार प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार र मानवीय विकासलाई सुदृढ बनाउँदै लैजाने, तीन तहका सरकारबिच समन्वय र सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने, प्रदेशलाई संस्थागत बनाउने कानुनी तथा जनशक्ति सम्बन्धी आधार तयार गर्ने बताइएको छ ।

प्रदेशका सबै मन्त्रालय तथा निकायहरूको समन्वयात्मक परिचालनलाई बल दिइएको छ भने सुशासन, नागरिक मैत्री प्रशासन र सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै ‘मोबाइल हातमा-प्रदेश सरकारका सेवा साथमा’ जस्ता अभियान अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ ।

नीति कार्यक्रममा कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि, कृषिलाई समृद्धिको मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्ने, कृषकका गरालाई सधैं हराभरा बनाउने तथा घरदैलोमै कृषि सेवा पु¥याउने नीति अवलम्बन गरिने उल्लेख छ । साथै, प्रदेशलाई आगामी १० वर्षभित्र पूर्ण प्राङ्गारिक प्रदेश बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । अर्गानिक खेतीलाई विकासगरी प्रदेशलाई अर्गानिक खेतिको हवको रुपमा विकास गरिने उल्लेख छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा उद्योग, उद्यमशीलता र स्वदेशी वस्तुको प्रवद्र्धनमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई अझ मजबुत बनाउने योजना ल्याइएको छ ।

‘नागरिकको योगदान, महिनाको एक दिन श्रमदान’, ‘मेरो विद्यालय मेरो दायित्व’, ‘हरियालीसहितका सडक पूर्वाधार’ तथा ‘प्रत्येक घर उज्यालो अभियान’ जस्ता नागरिक अभिमुखी कार्यक्रमहरू नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।

अधुरा आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने, आयोजना बैंकको अवधारणा लागू गर्ने, एक जिल्ला एक नमूना बस्ती निर्माण गर्ने तथा रामपुर-चापाकोट शहर विकास जस्ता योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका छन् । नीति तथा कार्यक्रममा राजधानी क्षेत्रको गुरूयोजना कार्यान्वयन तथा सरकारी भवन निर्माणमा स्वदेशी काठको अनिवार्य प्रयोग गरिने उल्लेख छ ।

वन्यजन्तु पीडितलाई घरमै राहत, सडकसँगै हरियाली र फलफूलका विरुवा रोप्ने अभियान सञ्चालन, शिक्षासँगै सीप, राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नति गरी २०० शैयामा विस्तार, विपत् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी तथा देउखुरीमा जलवायु केन्द्र स्थापना जस्ता कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छन् ।

प्रदेश गौरवका आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने, विपन्न नागरिकका लागि मेडिकल कलेज तथा अस्पतालमा निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउने, सर्पदंश उपचार विस्तार तथा विद्यालय-समुदायमा स्वास्थ्य कार्यक्रम विस्तार गर्ने योजना समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छन् ।