नेपालको महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदन औपचारिक रुपमा आमनागरिकको पहुँचमा सार्वजनिक भएको त छैन तर केही स्रोतअनुसार सार्वजनिक प्रतिवेदन तथ्यांकअनुसार देशका विभिन्न स्थानीय तहहरूमा देखिएको वित्तीय सुधारमा बाँके जिल्लाले अंकगणितिय रुपमा प्रगति गरेको संकेत देखिएको छ । विशेषतः बेरुजु न्यूनीकरणमा बाँकेले गरेको प्रयास सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितातर्फको यात्रामा नयाँ आशा जगाउने प्रेरक उदाहरण बनेको छ ।

१. बेरुजुको अर्थ र महत्त्व :

बेरुजु भनेको खर्च नभएको वा हिसाब नमिलेको रकम मात्र नभई, यो प्रशासनिक कमजोरी, पारदर्शिताको कमी र उत्तरदायित्व अभावको संकेत पनि हो । यसको न्यूनीकरण योजनाबद्ध खर्च, समयमै लेखापरीक्षण र पारदर्शी वित्तीय प्रतिवेदनमार्फत सम्भव हुन्छ ।

२. बाँकेको सुधारको संकेत :

महालेखा परीक्षकको प्रारम्भिक रिपोर्ट अनुसार बाँकेको बेरुजु दोहोरो अंकबाट एक अंकमा झरेको छ, जुन ऐतिहासिक प्रगति हो । यद्यपि, पूर्ण विवरण सार्वजनिक भइनसकेको अवस्थामा पनि, देखिएका संकेतहरू सुधारोन्मुख छन ।

३. कोहलपुर नगरपालिकाको नेतृत्व :

कोहलपुर नगरपालिकाको अघिल्लो आर्थिक वर्षको महालेखा प्रतिवेदन अनुसार झन्डै १२ करोड बेरुजु देखिएकोमा हाल सार्वजनिक भएको तथ्यांकअनुसार ४-५ करोडमात्र बेरुजु रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यस अर्थमा पालिकाले बेरुजु न्यूनीकरणमा आफ्नो प्राविधिक दक्षता र व्यवस्थापकीय सक्रियता देखाउँदै बेरुजु नियन्त्रणमा उल्लेखनीय योगदान दिएको देखिन्छ ।

४. आन्तरिक प्रशासनिक सुधार :

लेखापरीक्षण प्रणालीको सुदृढीकरण, समयपालना, कार्यप्रणालीमा अनुशासन र उत्तरदायित्वको भावना बढेसँगै सुधारको गति तीव्र भएको मान्न सकिन्छ ।

५. जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको भूमिका :

स्थानीय तहको कानुनी नीतिगत स्पष्टता, राजनीतिक इच्छाशक्ति र कर्मचारीको कार्यदक्षता तथा प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनले सुधार सम्भव भएको मान्नुपर्छ । स्थानीय नेतृत्वको इमानदार, सकारात्मक प्रयासले सकारात्मक परिणाम दिन थालेको संकेत मिलेको छ ।

६. नागरिक समाज र संचारको खबरदारी :

स्थानीय संचार माध्यम, नागरिक समाज र जनताको सक्रिय निगरानी, खबरदारीले नीति कार्यान्वयनमा पारदर्शिता ल्याउन सघाएको छ । जनताको चासो खबरदारीलाई सरोकारवाला निकायले सकारात्मक रुपमा ग्रहण गर्दै आन्तरिक प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा चुस्तता कायम गर्नुपर्दछ । यसले प्रशासनलाई उत्तरदायी बनाउन सहयोग पुर्‍याएको छ ।

७. सशक्त नीति र कानुनी संरचना :

स्थायीत्व कायम राख्न स्पष्ट कार्यविधि, कानुनी दायरा, डिजिटल प्रणाली र कर्मचारी क्षमताविकास अपरिहार्य छ । सुधारलाई संस्थागत बनाउन यी पक्ष अनिवार्य छन ।

८. सुधारका स्तम्भहरू :

पारदर्शिता, जवाफदेहिता, अनुगमन र सहभागिता : जनमैत्री शासन र सुशासनका चार आधार स्तम्भ विना बेरुजु नियन्त्रण दीर्घकालीन बन्न सक्दैन । सुधारलाई दिगो बनाउन नीति तथा व्यवहारमा सन्तुलन आवश्यक छ ।

९. आगामी दिशा र सुझाव :

अबको आवश्यकता भनेको सुधारलाई संस्थागत गर्दै अन्य सेवा प्रवाह र कार्यसम्पादन क्षेत्रहरूमा समेत यो अभ्यासको विस्तार गर्नु हो । डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, लेखापरीक्षणको सुदृढीकरण र मानव संसाधन समयानुकूल दक्षता विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

बाँकेका स्थानीय पालिकाहरुको प्रारम्भिक सार्वजनिक तथ्यांकको सुधार केवल वित्तीय पक्षमा सीमित नभई सुशासनप्रतिको सशक्त प्रतिबद्धताको परिचायक पनि बन्न सक्नुपर्छ । सबै तहका समन्वयात्मक प्रयास, पारदर्शिता र निरन्तर प्रयासद्वारा स्थानीय शासन प्रणालीलाई मजबुत बनाउन सकिन्छ । स्थानीय पालिकाहरुको सार्वजनिक तथ्यांकहरुले स्पष्ट पारेको छ, यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक दक्षता, नागरिक खबरदारी र स्पष्ट नीति एकसाथ आए, सुधार सम्भव छ । यो यात्रा अझै बाँकी छ, तर पनि यो सुरुवात प्रेरणादायी बनेको छ, सार्थक सफलताको शुभकामना ।

भुम भण्डारीका अन्य लेखहरु :

कृषि सेवा केन्द्र स्थानान्तरणको निर्णय : अपरिपक्व प्राविधिक विश्लेषण

शिक्षा, राजनीति र अभिभावकको आत्मअनुभूति

१२औं स्थापना दिवस : निरन्तरता कि समिक्षा ?

लालपुर्जा बितरण, जिम्मेवारी कि छलको श्रृङ्खला ?

कोहलपुरको भ्युटावर : विकास कि देखावटी लुट ?

स्वास्थ्य क्षेत्र, मेडिकल कलेज आन्दोलन र स्थानीय विकासका चुनौती