नेपालमा संघीय शासन प्रणाली लागू भएपछि २०७४ सालमा स्थानीय तहको पुनःसंरचना गरियो। त्यसै क्रममा सबै स्थानीय तहहरूमा सूचना प्रविधि अधिकृतहरूको नियुक्ति गरियो, जुन निर्णयले डिजिटल सुशासनको जग हाल्ने महत्वपूर्ण आधार तयार गर्‍यो । तर त्यो बेलाको वास्तविकता नियाल्ने हो भने अधिकांश स्थानीय तहहरू सूचना प्रविधिको दृष्टिकोणले एकदमै पछाडि थिए । न त पर्याप्त पूर्वाधार थिए, न त दक्ष जनशक्ति, न त प्रविधिमैत्री प्रणाली ।

यस्तो अवस्थामा सूचना प्रविधि अधिकृतहरू नै स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिको बीजारोपण गर्ने अगुवा बने । उनीहरूले वेबसाइट निर्माण, डाटाबेस व्यवस्थापन, सेवा प्रवाहको डिजिटलीकरण, नागरिक एप्स र अनलाइन कर प्रणालीजस्ता कामहरू स्थापना तथा सञ्चालन गरे । अझ स्थानीय तहका प्रशासन, आर्थिक विकास, पूर्वाधार, सामाजिक विकास, योजना शाखाजस्ता सबै विभागहरूमा प्रविधिको पहुँच पुर्‍याउन उनीहरू आफैँ अग्रसर भए । कामको प्रकृति र आवश्यकता अनुसार ‘एक जना इन्जिनियर’ ले सफ्टवेयर डेभलपमेन्टदेखि नेटवर्क मर्मतसम्म, सिस्टम म्यानेजमेन्टदेखि डेटा सुरक्षासम्मका जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएका छन् ।

यसरी हेर्दा, आजको दिनमा स्थानीय तहहरू जुन प्रविधिमैत्री अवस्थामा छन्, त्यो सहज रुपमा सम्भव भएको होइन । सूचना प्रविधि अधिकृतहरूको सात-आठ वर्षको निरन्तर प्रयास, नविन प्रयोग र समर्पणकै फल हो यो प्रगति । तर दुर्भाग्यवश, राज्यले उनीहरूको योगदानलाई सम्मान गर्नेतर्फ कहिल्यै गम्भीरता देखाएको छैन ।

डिजिटल नेपालको सपना, तर डिजिटल जनशक्तिको बेवास्ता

नेपाल सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क सार्वजनिक गरेर सूचना प्रविधिको विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाएको छ । तर त्यो सपना कार्यान्वयन गर्ने पहिलो तह (स्थानीय सरकार) मा काम गरिरहेका सूचना प्रविधि अधिकृतहरूलाई नै अन्योलको भूमिकामा राखेर राज्यले आफ्नै नीतिको उपहास गरेको छ । आजसम्म पनि सूचना प्रविधि अधिकृतहरूलाई स्पष्ट सेवा संरचना, स्थायी पद, वा तलब-सुविधाको ग्यारेन्टी गरिएको छैन । अधिकांश करारमा काम गरिरहेका छन्, हरेक वर्ष नवीकरणको पर्खाइमा बस्नुपर्छ । न त उनीहरूको प्रवर्द्धनको अवसर छ, न त सीप अभिवृद्धिको व्यवस्था । यसरी प्राविधिक जनशक्तिको प्रयोग त भइरहेको छ, तर संरक्षण र सम्मान भने छैन ।

यो अवस्था प्रत्यक्ष रुपमा “खेलवाड” को संकेत हो, जसमा राज्यले प्राविधिक जनशक्तिलाई प्रयोग त गर्छ तर सम्मान, स्थायीत्व र भविष्यप्रति जिम्मेवारी देखाउँदैन।

अब के गर्नुपर्छ ?

१. स्थायीत्वको ग्यारेन्टी : सूचना प्रविधि अधिकृतहरूलाई निश्चित सेवा संरचनाभित्र ल्याई स्थायी नियुक्ति गर्नुपर्नेछ ।

२. पेशागत विकास : तालिम, सीप विकास र नविन प्रयोगको अवसर प्रदान गर्दै उनीहरूको दक्षता वृद्धि गर्नुपर्नेछ ।

३. भूमिका स्पष्ट पार्ने : स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि अधिकृतहरूको जिम्मेवारी, अधिकार र सहभागिता कानुनी रुपमा परिभाषित गरिनुपर्छ ।

४. अनुशंसा र सम्मान : उनीहरूको योगदानको मूल्यांकन गरी राष्ट्रियस्तरमा सम्मान तथा प्रोत्साहन दिनुपर्छ।

अन्तमा नेपाल डिजिटल युगतर्फ अग्रसर भइरहँदा, स्थानीय तहमा काम गर्ने सूचना प्रविधि अधिकृतहरूलाई बेवास्ता गर्नु आफैंमा नीतिगत विसङ्गति हो । राज्यले उनीहरूलाई उचित मूल्यांकन नगरेसम्म डिजिटल नेपालको सपना अधुरो नै रहन्छ ।

अब समय आइसकेको छ, सूचना प्रविधि अधिकृतहरूको भूमिकालाई गम्भीरतापूर्वक लिने, उनीहरूको सुरक्षा र सशक्तीकरण गर्ने र उनीहरूलाई राष्ट्रिय विकासको मूल धरोहरको रूपमा सम्मान गर्ने ।