२० वैशाख, कोहलपुर । लुम्बिनी प्रदेशमा संचालित सहकारीहरु एकपछि अर्को धराशायी बन्दै गएका छन । पछिल्लो समय बचत फिर्ताको माग गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालय दाङमा निवेदन दिनेको सँख्या बढ्दै गएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नियमन क्षेत्रमा रहेका झण्डै दुई दर्जन सहकारीमा समस्या देखिएको भन्दै बचतकर्ताले बचत फिर्ताको पहल गरिदिन माग गर्दै उजुरी दर्ता गरेका छन् । जसमध्ये १४ बहुउद्देश्यीय, ९ बचत तथा ऋण र एउटा जडीबुटी सहकारी छन् ।

ती सबै सहकारी संस्थामा कम्तीमा पाँच हजार बचतकर्ताको करोडौं रकम अपचलन भएको अनुमान गर्न सकिने सहकारी क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।

यी हुन् उजुरी गुनासो परेका सहकारी

१. नमस्ते बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, बर्दिया
२. नमस्ते बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, बाँके
३. देउखुरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि, दाङ्ग
४. आयाम बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि, रुपन्देही
५. सुनौलो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि., रुपन्देही
६. आगन्तुक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., रुपन्देही
७. मार्गदर्शन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि., रुपन्देही
८. सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., रुपन्देही
९. राजधानी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., दाङ्ग
१०. नागरिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., दाङ्ग
११. राष्ट्रिय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., गुल्मी
१२. साईन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि., रुपन्देही
१३. सार्थक बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि., रुपन्देही
१४. मञ्जुश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि., रुपन्देही
१५. त्रैयम्बकम जडिबुटी सहकारी संस्था लि., रुपन्देही
१६. विश्वविराट बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि., रुपन्देही
१७. सप्तदिप बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि., रुपन्देही
१८. उपकार बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि., रुपन्देही
१९. उपदेश बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि., रुपन्देही
२०. जनसेवा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि., दाङ्ग
२१. पाल्ही बहुमुखी सहकारी संस्था, पश्चिम नवलपरासी
२२. स्टार बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, रुपन्देही
२३. मेगा वचत तथा ऋण सहकारी संस्था, बाँके
२४. सनराइज बहुउद्देश्यीय सहकारी, बुटवल

मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि सहकारी ऐन २०७४ को दफा ६९ ले तीनै तहका सरकारलाई सहकारी दर्ताको अधिकार दिएको छ ।

सहकारी सञ्चालन सम्बन्धी ऐन संघ र स्थानीय तहमा २०७४ सालमै बनेका थिए भने प्रदेशमा २०७६ मा मात्र ऐन बनेको हो । ०७६ मा ऐन बनेपनि लुम्बिनीमा सहकारी संघरसंस्थाहरुको दर्ता तथा नियमन गर्न २०७८ साल चैत २० गते सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालय स्थापना भएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेशका करिब ४ हजार सहकारीमध्ये धेरैजसो स्थानीय तहमा दर्ता भएका छन् । प्रदेशमा दर्ता १३० र साविकका जिल्ला सहकारी डिभिजन कार्यालयबाट हस्तान्तरण भएका गरी अहिले ८४८ सहकारी हेर्ने क्षेत्र अधिकार प्रदेश सहकारी दर्ता कार्यालय लुम्बिनीलाई छ ।

सहकारी कानूनका जानकार दामोदर पंगेनीका अनुसार ऐन बनेपनि सो अनुसारका कानून निर्माण र कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकारको बेवास्ताले नियमित र प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा सहकारीहरुमा अर्बौं रकम अपचलनको समस्या निम्तिएको हो ।

‘तीनै तहका सरकारले ऐन बनाएका छन् तर ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा गम्भीरता र चासो दिइएन’ उनले भने, ‘तीन खम्बे अर्थ नीति र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेपनि व्यवहारमा सहकारीलाई बेवास्ता भएको छ ।’

तीनै तहका सरकारको सहकारी ऐन अनुसार हरेक वर्ष आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका सहकारी संस्थाहरुको प्रगति प्रतिवेदन ऐनले तोके अनुसारका निकाय र अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

संघमा दर्ता भएका सहकारीका लागि सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०० अनुसार, प्रदेशमा दर्ता भएकाका लागि प्रदेश सहकारी ऐन २०७६को दफा ८२ र ८३ अनुसार तथा स्थानीय तहमा दर्ता भएकालाई सहकारी ऐन २०७४ को दफा ७४ अनुसार विभिन्न विषय तोकेर ऐन कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ । तर तीनवटै सरकारले ऐनको यो व्यवस्था कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।

सहकारी ऐनको दफा ७९, उपदफा ८ मा वचत अपचलन गर्नेको सम्पत्ति लिलाम सम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ८० मा कालोसूचि सम्बन्धी र दफा ८२ मा कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । दफा ८४ मा खाता रोक्का,जग्गा किनबेचमा रोक्कासम्मको व्यवस्था छ ।

तर स्थानीय र प्रदेश सरकारले ऐनका यी व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्दा सहकारी ठगी गर्नेहरुलाई अंकुश लगाउन नसकिएको पंगेनीले औंल्याए ।

‘हरेक वर्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन भएको भए कुन सहकारी रामोसँग चलेका छन् रु, कुन खराब छन् भन्ने प्रतिवेदनबाटै थाहा हुन्थ्यो’ पंगेनी भन्छन्, ‘कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन भएको भए बचतकर्ताको रकम अपचलन भएको अवस्थामा पनि फिर्ता गर्न सकिन्थ्यो, जसरी बैंकहरुमा भइरहेको छ ।’

कानून कार्यान्वयन नहुँदा प्रारम्भिक सहकारीहरुमा कर्जा असुलीमै समस्या रहेको तर यो विषय बाहिर आउन नसकेको पंगेनीले औंल्याए । सहकारीका लागि कर्जा असुली न्यायाधीकरण अविलम्ब गठन नगर्ने हो भने भविष्यमा सहकारीको कर्जा असुली हुन नसकेर विकराल समस्या आउने पंगेनी ठोकुवा गर्छन् ।

७ सदस्यीय सुझाव कार्यदल गठन

लुम्बिनी प्रदेशमा सहकारीहरूमा बेथिति बढेपछि प्रदेश सहकारी बोर्डका उपाध्यक्ष टीकाराम पोखरेलको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समस्या समाधान सुझाव कार्यदल गठन गरिएको छ ।

कार्यदलको सुझाव अनुसार सरकारले प्रदेश कार्यक्षेत्रका सहकारीहरूको समस्या समाधानका लागि ठोस कदम चाल्ने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री दिनेश पन्थीले बताए ।

प्रदेश सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयले २०८१ साउनमा अद्यावधिक गरेको तथ्यांक अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नियमन कार्यक्षेत्रमा पर्ने सहकारी संस्था ८ सय ५० छन् ।

ती सहकारीमा ३ लाख ९ हजार ५५९ जना शेयर सदस्य, ३१ अर्ब ३३ करोड ४२ लाख ४२ हजार १८६ रुपैयाँ बचत, ४ अर्ब ७७ करोड २३ लाख ३५ हजार ६४० रुपैयाँ शेयर लगानी र ३१ अर्ब ६३ करोड ९८ लाख ४८ हजार ३८४ रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको छ ।

-अनलाईनखबरबाट