नेपालमा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी, गुठी गाउँ ब्लक, मुक्त कमैया, अव्यवस्थित बसोबासीजस्ता नागरिक समूहहरूसँग सम्बन्धित जग्गा स्वामित्वको समस्याले लामो समयदेखि सामाजिक, राजनीतिक र कानुनी जटिलता उत्पन्न गर्दै आएको छ । पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय भूमि आयोग बाँकेले यो समस्याको समाधानका लागि तीव्रगतिमा काम अघि बढाएको सन्देश सन्देहको कारण होइन, बरु स्वागतयोग्य छ । तथापि, यसपटकको प्रयासलाई विगतका त्रुटिपूर्ण अभ्यासबाट पाठ सिक्दै नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत स्पष्टताका साथ अघि बढाउनु अपरिहार्य छ ।

नेपाल सरकारले विगतमा विभिन्न समय र सरकारका पालामा भूमि समस्या समाधान गर्न समिति तथा आयोग गठन गर्दै आएको इतिहास छ । तर ती मध्ये धेरै निर्णयहरू रातो, सेतो, पहेलो रङ्ग र हवाई पुर्जाहरु प्रयाप्त तयारी बिना सामदाम-नामको लालसाले गर्दा हतारो, झटपट र सस्तो लोकप्रियताका आधारमा गरिएका कारणले अहिले ती निर्णय स्वयं समस्याको जड बनेका छन । लालपुर्जा वितरण त गरिएको छ, तर कानुनी मापदण्ड पूरा नगरी गरिएको वितरणले आज नागरिकलाई अधिकारभन्दा बढी अन्योल र अप्ठ्यारो बनाएको छ ।

वर्तमान संविधानले ‘भूमिमा सबै नेपालीको समान पहुँच’ सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा संबैधानिक नीति कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विशेषगरी वन ऐन, २०७६ मा रहेकोे बन, बनको क्षेत्र अधिकारको कार्यान्वयनमा रहेका बाध्यकारी बुदाहरुको संसोधन बिना र हाल प्रचलनमा रहेको वन ऐनबीचको द्धन्द्व र भूमि सम्बन्धी अध्यादेश स्थगित भई विधेयक रूपमा सदनमा प्रस्ताव गरेर लैजाने समझदारी बनेको अवस्थामा विवादित क्षेत्रको लालपुर्जा वितरण गरिने कार्य कानुनी जटिलताको घेरामा पर्ने देखिन्छ ।

यदि हालको वन ऐन अनुसार सरकारी, संरक्षित वा सामुदायिक वन अन्तर्गतको भूमिमा लालपुर्जा वितरण गरियो भने, त्यो कानुनी रूपमा दण्डनीय अपराध ठहरिन सक्छ । त्यसैले अब भूमि स्वामित्व हकभोग, जग्गा धनी पुर्जा वितरण प्रक्रिया अघि बढाउनु पूर्व विद्यमान कानुनी व्यवस्था सुधार नगरी गरिएको कदम अन्ततः कानुनी उल्झन मात्र होइन, जनताको विश्वासमा घात र सामाजिक न्यायमा क्षति पुर्‍याउने खतरा समेत रहन्छ ।

यस्तो संवेदनशील अवस्थामा राज्य, स्थानीय सरकार र भूमि आयोगको दायित्व, दृष्टिकोण स्पष्ट हुन जरुरी छ,: विगतका अभ्यासलाई पुनरावलोकन गर्दै, स्पष्ट नीतिगत मार्गनिर्देशन, कानुनी मापदण्डको पालना र दीर्घकालीन समाधान-मुखी कार्यनीति तयार गर्नु पर्दछ । जनतालाई भूमि वितरण केवल राजनीतिक घोषणा वा ताली, खादा र माला लिने कार्यक्रम मात्रै होइन । यो त नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित गम्भीर विषय हो जसमा हरेक निर्णय गहिरो सोच र कानुनी विवेकका आधारमा गरिनुपर्छ ।

अन्ततः जनतालाई समस्याको सूची होइन, समाधान चाहिएको हो । त्यसैले, भूमि वितरणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रक्रिया नीतिगत, कानुनी र समावेशी ढाँचामा अगाडि बढाइयो भने मात्र राज्यको सामाजिक न्याय र समानताको अवधारणा व्यवहारमा सार्थक हुनेछ ।