देशको समृद्धि र सुदृढ आधारभूत संरचनाको जड मानव संसाधनमा हुन्छ। मानव संसाधनको विकास शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवामार्फत मात्र सम्भनव हुन्छ। शिक्षा व्यक्ति र समाजलाई ज्ञान, चेतना र सीप प्रदान गर्छ भने स्वास्थ्यले ती सीपहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने सामर्थ्य। यिनै दुई क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर विश्वका कैयौं देशले उल्लेखनीय विकास गरेका छन्। तर नेपालको सन्दर्भमा भने जुन सरकार आएतापनि यी क्षेत्रहरूले कहिल्यै प्राथमिकता पाएनन् । बरु यि क्षेत्रहरु दीर्घकालीन राजनीतिक उपेक्षाको शिकार बनेका छन्, जसको परिणाम स्वरूप समृद्धिको सपना अझै अधुरै देखिन्छ।

शिक्षा र स्वास्थ्य : समृद्धिको

अफ्रिकन महान नेता नेल्सन मन्डेलाको भनाईलाई सापटी लिने हो भने ‘कुनै देशलाई ध्वस्त गर्नका लागि लामो दुरीसम्म मार हान्न सक्ने मिसाइल व एटम बमको आवश्यकता पर्दैन, बस त्यो देशमा शिक्षाको स्तर गिराइ दिए पुग्छ ।’ विश्वमा जुन देशले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकताका साथ महत्व दिएका छन् ति देश चाँडै समृद्धि र विकासको पथमा लम्किएका छन् ।

शान्ति, अनुशासन र समाजसेवाको सन्देश बोकेको शैक्षिक आन्दोलन

विश्वका केहि देशहरुको उदाहरण हेर्दा :

१. फिनल्याण्डको शिक्षा प्रणाली :

फिनल्याण्डले शिक्षा प्रणालीलाई व्यवहारिकता, समावेशिता र सिर्जनशीलतामा आधारित बनाउँदै शिक्षामा विश्वमै उत्कृष्ठता हासिल गरेको छ। OECD अनुसार, फिनल्याण्डको शिक्षक चयन प्रक्रिया अत्यन्त प्रतिस्पर्धात्मक छ र शिक्षण पेशालाई उच्च सम्मान दिइन्छ। सबैलाई निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराइएको छ (OECD, 2023)।

२. क्युबाको स्वास्थ्य सेवा :

World Health Organization (WHO) का अनुसार, क्युबामा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको बलियो संरचनाले गर्दा जीवन प्रत्याशा ७९ वर्ष पुगेको छ र शिशु मृत्यु दर प्रति १००० जन्ममा ४ भन्दा कम छ (WHO, 2022)। क्युबाले सीमित स्रोतसाधन हुँदाहुँदै पनि समावेशी र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा मार्फत उदाहरणीय सफलता हासिल गरेको छ।

३. दक्षिण कोरियाको विकास यात्रा :

१९५० को दशकमा युद्धले तहसनहस भएको दक्षिण कोरियाले शिक्षा, अनुसन्धान र प्रविधिमा गहिरो लगानी गर्दै आज विश्वकै शीर्ष अर्थतन्त्रमध्ये आफूलाई उभ्याएको छ। UNESCO को प्रतिवेदन अनुसार, सन् २०२३ मा दक्षिण कोरियाको उच्च शिक्षा Enrollment दर ९०% नाघेको थियो।

नेपालको यथार्थ : राजनीतिक उपेक्षा र परिणाम

विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोध २६ दिनदेखी देशभरका शिक्षकहरु आन्दोलित छन ।

शिक्षा क्षेत्रमा चुनौती :

नेपाल सरकारको आर्थिक सर्वेक्षण २०८० अनुसार, कूल बजेटको केवल १०.२५ मात्र शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याइएको छ, जुन UNESCO को सिफारिस (१५-२०%) भन्दा निकै कम हो। सार्वजनिक विद्यालयहरूमा गुणस्तर खस्किँदो छस कक्षा १० को एसईई परीक्षामा ग्रामीण क्षेत्रका नतिजाहरू निराशाजनक छन्। एकीकृत पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाइ, शिक्षक अभाव, र अनुगमन प्रणालीको कमजोरी शिक्षामा देखिने समस्या हुन्।

स्वास्थ्य सेवाको अवस्था :

भनिन्छ, स्वास्थ्य नै धन हो । नेपालको सन्दर्भमा/स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार, नेपालमा प्रति १०,००० जनसंख्यामा ७ जना मात्र स्वास्थ्यकर्मी छन् (२०२३), जुन WHO को न्यूनतम सिफारिस (२३ प्रति १०,०००) भन्दा निकै कम हो। दुर्गम क्षेत्रहरूमा स्वास्थ्य सेवा पहुँचविहीन छ, मातृ मृत्युदर (१९३ प्रति लाख) अझै उच्च दरमै छ (NHSSP Report, 2023)।

नीतिगत उपेक्षा :

शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता दीर्घकालीन असर पार्ने क्षेत्रहरूमा बजेट तथा नीतिगत प्राथमिकता कमजोर देखिन्छ। संसदमा बारम्बार नारा उठे पनि नीति कार्यान्वयन र अनुगमनमा उदासीनता व्याप्त छ।

बिभिन्न माग राख्दै देशभरका चिकित्सकहरु समेत आन्दोलनमा उत्रिएका छन ।

निष्कर्ष

शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरिएको लगानी तत्काल लाभ होइन, दीर्घकालीन समृद्धिको जग हो। मानव पूँजी बलियो नहुन्जेल पूर्वाधार निर्माण, उद्योग प्रवर्द्धन वा समृद्धिको नारा सब बैसाखी मात्र हो। आज नेपालले फिनल्याण्ड, क्युबा र दक्षिण कोरियाजस्ता देशहरूबाट सिकेर शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राष्ट्रको केन्द्रिय एजेन्डा बनाउन नसके, समृद्ध नेपालको सपना सम्भव छैन।

अबको आवश्यकता ‘घोषणा’ होइन, ‘कार्य’ हो। गुणस्तरीय शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक हकसरह कार्यान्वयन गर्न सक्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति नै आजको यथार्थ प्रश्न हो।

(लेखक थापा प्रधानाध्यापक संघ नेपालका सचिव एवं प्रवक्ता हुन ।)