२३ मंसिर २०७९, शुक्रबार
अन्तर-नगरपालिका सिकाई : राजश्व सुधार कार्ययोजना
  • काँचुली खबर

स्थानीय तहमा राजश्व नीति तथा प्रशासन सम्बन्धी आवश्यक शैद्धान्तिक ज्ञान, कानूनी व्यवस्था , ऐन,कार्यविधि र प्रक्रियाहरुको प्रावधान,तथा राजश्व संकलन सम्बन्धी अवधारणाहरुको बारेमा समेत नगरपालिकाहरु बिच सिकाई आदान-प्रदान गरिएको थियो ।
५ जिल्लाका १७ नगरपालिका प्रमुख, उप-प्रमुख, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत तथा राजश्व शाखा प्रमुख समेतको सहभागीता रहेको सो कार्यक्रम विहिबार कोहलपुरमा सम्पन्न भएको हो । नगरपालिकामा राजश्व संकलन तथा करका दरहरु कसरी र कुन प्रक्रियाद्वारा निर्धारण गरिएका छन् र त्यसको प्रभाव कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा एउटा नगरपालिकाको अनुभव अर्को नगरपालिकाले सिक्ने अवसरको रुपमा समेत सो कार्यक्रम उपयोगी रहेको रहभागीहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
खास गरी यतिबेला स्थानीय तहहरुले निर्धारण गरेको कर जनताको ढाडै सेक्ने किसिमको भयो भन्ने आरोप आइरहेको बेला नेपाल नगरपालिका संघको आयोजना तथा जिआइजेटको सहयोगमा गरिएको कार्यक्रममा जिआइजेटका परामर्शदाता बि.के. महर्जनले करका शैद्धान्तिक आधार र कर निर्धारणका प्रक्रिया बारेमा सहजीकरण गरेका थिए । महर्जनले जनतालाई कर लगाउँदा करयोग्य वस्तु तथा सेवाको सही पहिचान गरी करको दर निर्धारण गर्दा औषत कर, औषत कभरेज,औषत मूल्याङ्कन र औषत संकलनका आधारहरुमा विचार गर्नुपर्ने बताउादै कर संकलनमा औषत कभरेज र औष मूल्याङ्कन सबैभन्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिए । महर्जनले भने, ‘हिजो जमिन उत्पादनसँग मात्र सिमित थियो र त्यो बेला जमिनमा हुने उत्पादनकै आधारमा कर (मालपोत) लगाइन्थ्यो । अहिले जमिनको त्यो लजमिनको प्रयोग फेरियो । हिजो उत्पादनमा सिमित रहेको जमिन आज व्यवसायीक प्रयोजनमा प्रयोग हुन लाग्यो । उपयोगमा परिवर्तन भए पनि राज्यले लिन कर प्रणालीमा पनि परिवर्तन गर्नु पर्ने आवश्यकता भयो । त्यसैले सम्पत्ति करको व्यवस्था गरिएको हो ।’
उनले कर केमा लाग्छ, शुल्क र सेवा शुल्क के हो र केमा लाग्छ , दस्तुर के हो र केमा लाग्छ भन्ने विषयमा पहिले जनप्रतिनिधिहरु नै प्रष्ट हुनु पर्ने बताए । आफू नै प्रष्ट नभई जनतालाई बुझाउन नसकिने उनको सुझाव छ । थोरै करदाताबाट धेरै कर उठाउने होइन धेरै करदाताहरुबाट थोरै दरको करले पनि कर धेरै उठाउन सकिन्छ भन्ने धारणा राखेर काम गर्नु पर्ने महर्जनले सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव पुरुषोत्तम नेपालले संविधानले नै गरेको व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहले नै आफ्नो ऐन बनाएर करको दर निर्धारण गरी लागु गर्न सक्ने बताए । स्थानीय तहमा कर्मचारीहरुको व्यवस्थापनको बारेमा सहभागीहरुले सोधेका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै नेपालले भने,‘ स्थानीय तहमा कर्मचारीको दरबन्दी निर्धारण भइसकेको र कर्मचारीको व्यवस्थापन पनि साउन महिना भित्र हुने छ । त्यति बाट नपुग भएमा प्रदेश स्तरको लोकसेवा आयोगको सहयोग लिएर स्थानीय तहले आफूलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी राख्न सक्ने छन् ।’
त्यस्तै मन्त्रालयका उप सचिव विष्णुदत्त गौतमले कामको जिम्मेवारी, राजश्व उठाउने अधिकार, अन्तरसरकारी वित्तिय हस्तान्तरण तथा ऋण दिने अधिकार सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको बारेमा प्रकाश पारेका थिए । कार्यक्रमा कोहलपुर नगरपालिकाको तर्फबाट नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशाकिय अधिकृत र लेखा अधिकृतको सहभागीता रहेको थियो ।

  • १७ श्रावण २०७५, बिहीबार २२:२३ प्रकाशित
  • Nabintech