१३ चैत्र, काठमाडौँ । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुख विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश भुसालले केन्द्र र प्रदेश गरी मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई दोहोरो सुविधा प्रदान गरी आर्थिक अनुशासनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको भन्दै बुधवार रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।

ललितपुर जिल्ला, ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. १८ र वडा नं. २५ भैंसेपाटीमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरूका लागि २७ रोपनी १२ आनाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा अत्यधिक विलासितायुक्त आवास निर्माण गरिएको छ। उक्त आवासमा ७ वटा भवनमा १४ वटा ब्लक छन्। सोको निर्माण गर्न रु. ८५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भएको छ। सो आवासमा प्रदेश प्रमुखको निवास र मुख्यमन्त्रीका निवास छन् ।

उक्त आवासमा कार्यकक्ष सहयोगी तथा सचिवालयका लागि छुट्टै कोठाको व्यवस्था गरिएको छ। भुइँतल्लामा सर्वसाधारणलाई भेटघाटको व्यवस्था, अट्याच बाथरुमसहित मास्टर बेडरुम, अध्ययन (स्टडी) कक्ष र योग कक्ष तथा फेमिली बैठक कक्ष र पाहुनाका लागि छुट्टै कोठा, भान्सा कोठा, भण्डार कक्षको व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै आधुनिक फर्निचर तथा इन्टेरियर विद्युत् अवरुद्ध हुँदा डिजेल जेनेरेटरबाट विद्युत् आपूर्ति तथा ६० हजार लिटर क्षमताको आकाशे पानी सङ्कलन ट्याङ्की, १ लाख २७ हजार लिटर क्षमताको भूमिगत पानी ट्याङ्की साथै त्यहाँ बगैँचा, पोखरी, भव्य आन्तरिक सडक, पार्किङ र अन्य विलासी संरचनाहरू बनाइएको छ।

प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री निवासमा कर्मचारी व्यवस्था समेत गरिएको छ । निजी सचिव १-१ जना, कार्यालय सहायक कर्मचारी २-३ जना, सुरक्षा (नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी) ६-८ जना सवारी चालक (ड्राइभर) १-१ जना, कार्यालय सहयोगी २-२ जना, प्रदेश प्रमुखका लागि करिब ८-१० जना, मुख्यमन्त्रीका लागि करिब १०-१२ जना कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी रहेका छन्।

यसको आधारमा प्रदेश प्रमुखको लागि आवास बाहेकका सुविधा खर्च प्रति महिना करिब रु. २-३ लाख सम्म हुनसक्ने र मुख्यमन्त्रीका लागि आवास बाहेकका सुविधा खर्च प्रति महिना करिब रु. ३-४ लाख सम्म हुनसक्ने रिट निवेदनमा उल्लेख छ।