६ फागुन, काठमाडौं । तीनवटा सबस्टेसन तथा १८ किलोमिटर प्रसारण लाइनको ठेक्का लागेर भौतिक निर्माणसमेत शुरु भइसकेको अवस्थामा एमसीसीले नेपाललाई दिने अनुदान तीन महिनाका लागि स्थगित गरेको छ ।

एमसीसीले नेपाल सरकारलाई २ फागुन २०८१ मा इमेल गरी वैदेशिक सहायता पुनर्मूल्यांकन तथा पुनर्संरचना गर्ने डोनाल्ड ट्रम्पको २० जनावरी २०२५ को कार्यकारी आदेश अनुसार ९० दिनका लागि एमसीसीबाट हुने खर्च स्थगन गर्न भनेको अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्माले जानकारी दिए । यो आदेशपछि अब एमसीसीको अनुदानमाथि दायित्व सृजना हुने गरी ९० दिनसम्म कुनै काम नहुने उनले बताए ।

एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत बन्ने प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनको भौतिक निर्माणको काम शुरु भइसकेको छ । एमसीए नेपालले गत १९ मंसिरमा नवलपरासी जिल्लामा न्यून बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणस्थलमा भूप्राविधिक परीक्षण शुरु गरेको थियो ।

यो प्रसारण लाइनमा पर्ने टावर निर्माण गर्न जग्गाप्राप्तिको प्रक्रिया सम्पन्न भई मुआब्जा वितरण पनि शुरु भइसकेको छ । नेपाल भारत क्रसबोर्डर प्रसारण लाइनको निर्माण तत्काल गर्नुपर्ने भएकाले यसलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै एमसीएले ठेक्का सम्झौता तथा निर्माण शुरु पनि फास्टट्रयाकमा गरेको हो ।

यो प्रसारण लाइन १२ करोड ३६ लाख अमेरिकी डलरमा २१ महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी भारतको ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेडसँग सम्झौता गरिएको छ । गत १४ भदौमा यो सम्झौता भएको हो । साथै, चार सय केभीकै तीनवटा सबस्टेसनको समेत ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ ।

यी तीनवटा सबस्टेसन निर्माणको काम पनि अघि बढिसकेको एमसीए नेपाल स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

एमसीए नेपालले तनहुँको दमौलीमा ४०० केभी क्षमताको नयाँ दमौली सबस्टेसन निर्माण गर्न भारतको टेक्नोइलेक्ट्रिक एन्ड इन्जिनियरिङ लिमिटेडसँग १६ साउन २०८१ मा ठेक्का सम्झौता गरेको छ ।

यो कम्पनीसँग ३ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर (करिब ५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ) मा सबस्टेसन निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भएको हो ।

त्यसअघि नुवाकोटको रातमाटे सबस्टेसन निर्माणका लागि पनि यही कम्पनीसँग ५ करोड ६० लाख डलरमा ठेक्का लागेको छ । त्यस्तै, ४०० केभी न्यु–बुटवल सबस्टेसनको निर्माण गर्न लिंकसन इन्डिया प्रालिसँग ठेक्का सम्झौता भएसकेको छ ।

यो परियोजना ३ करोड ९७ लाख अमेरिकी डलर (करिब सवा ५ अर्ब रुपैयाँ) मा यो ठेक्का लागेको हो ।

यसका साथै, एमसिए नेपालले एमसिए साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत विद्युत् प्रणाली सुधार र विस्तारका लागि १४ मंसिर २०८१ मा वाइबा इन्फ्राटेक प्रा.लि. सँग सम्झौता गरेको छ । एमसिए साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गतको यो परियोजनाले आयोजना प्रभावित समुदायमा विद्युतीकरण तथा क्षमता विस्तारको काम गर्ने छ । ४० लाख डलरमा यो सम्झौता भएको हो ।

बाँकी २९७ किमि प्रसारण लाइन निर्माणका लागि एमसीएले १२ मंसिर २०८१ मा बोलपत्र आह्वान गरेको छ ।

त्यसअघि कुल ३ सय १५ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि दुई वर्षअघि आह्वान भएको बोलपत्रमा बोलपत्रदताले हालेको टेन्डरको न्यूनतम् प्रस्ताव नै लागत अनुमानको ६० प्रतिशत महँगो परेपछि २६ असोज ०८० मा सबै प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो ।

प्रसारण लाइन परियोजनाको पुनः मूल्यांकन गरिएकोमा त्यसअघिको छुट्याइएको बजेट अपुग हुने भएपछि अमेरिकी संसदले थप ५ करोड अमेरिकी डलर (करिब ७ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान थप्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।

५ वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनैपर्ने, नभए अमेरिकी अनुदान फिर्ता जाने प्रकृतिको एमसीए परियोजना गत वर्षको १३ भदौ २०८० बाट कार्यान्वयनमा गएको थियो । परियोजना कार्यान्वयन अर्थात् इन्ट्री इन्टु फोर्समा गएको मितिदेखि काउन्टडाउन सुरु हुन्छ र पाँच वर्षको अवधिमा खर्च नभएको रकम अमेरिकाले फिर्ता लैजान्छ ।त्यसअनुसार अब ३ वर्ष ६ महिना ९ दिनभित्र परियोजना सम्पन्न भइसक्नुपर्छ ।

अहिले स्थगित भए पनि यो परियोजना पुनः शुरु हुने सम्भावना उच्च रहेको उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक स्रोतहरु बताउँछन् । एमसीसीको ५५ करोड अनुदान प्रतिबद्धतामध्ये सन् २०२३ र २०२४ मा गरेर ४७ क।रोड १३ लाख डलर (करिब ६६ अर्ब रुपैयाँ)को दायित्व सृजना भइसकेको अमेरिकाको फरेन असिस्टेन्स डट जीओभीले जनाएको छ ।

अर्कातिर, एमसीए नेपालले यो परियोजनामा नेपाल सरकारको पनि योगदान रहेकाले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भनेर अनुरोधपत्र पठाइएको पनि स्रोतले जनायो । यो कम्प्याक्ट दुवै देशको संसदले पारित गरेकाले सन्धि नै रहेको र त्यसलाई बीचमा स्थगित गर्न नमिल्ने भन्दै एमसीए नेपालले यसअघि नै ‘जस्टिफिकेसन’ पठाइसकेको स्रोतले जनायो ।

ट्रम्पले जितेपछि थपिएको थियो पौने सात अर्ब अनुदान

राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भइसकेपछि गत १९ पुसमा एमसीसीले नेपालमा दिने अनुदान ५ करोड अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ) ले बढाउने निर्णय अमेरिकी संसदले गरेको थियो ।

एमसीसीले ५ करोड डलर अनुदान बढाएपछि यस अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनमा कुल ७४ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (करिब १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ) पुगेको छ ।