२९ माघ, काठमाण्डौं । सत्तापक्षीय ठुला नेता जोडिएका गम्भीर प्रकृतिका अपराध अनुसन्धान तथा अभियोजनमा एकपछि अर्को गरी सत्ताको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप देखिएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले दिएको अधिकार ‘दुरुपयोग’ गर्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले केही गम्भीर प्रकृतिका ‘अपराध’मा मुद्दा नै नचलाउने निर्णय लिएका छन् । कतिपय घटनामा प्रहरीले पनि अनुसन्धानप्रति रुचि राखेको छैन ।

पछिल्लोपटक बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना जग्गा हिनामिना प्रकरणमा उद्योगपति तथा कांग्रेस सांसद विनोद चौधरी, जापानमा मानव तस्करी प्रकरणमा कोशीका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारी र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग अभियोगमा कांग्रेस सांसद डा। सुनील शर्माले सत्ताकै ‘निगाह’ मा ‘क्लिन चिट’ पाएका छन् । बलात्कार आरोपमा एमाले केन्द्रीय सदस्य ऐन महरविरुद्ध मुद्दा दर्तामा आलटाल भइरहेको छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ अनुसार प्रत्येक सरकारी वकिललाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको छ । र, यससम्बन्धी अन्तिम निर्णय भने महान्यायाधिवक्ताले गर्छन् । अहिले यसको मनमौजी प्रयोग भएको आरोप छ ।

संहिताअनुसार ‘कुनै कसुरका सम्बन्धमा कुनै व्यक्तिका विरुद्ध मुद्दा चलाउन तत्काल संकलित सबुत प्रमाण पर्याप्त नभएमा’ सरकारी वकिलले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्न सक्छ । यद्यपि, त्यस्तो कसुरमा ‘कुनै व्यक्तिको निजी सम्पत्ति वा बिगो हानि-नोक्सानीसम्बन्धी देवानी दायित्वका विषयसमेत समावेश भएको रहेछ भने सरकारी वकिलले सोको सूचना जाहेरवाला वा त्यस्तो कसुरबाट पीडित व्यक्तिलाई सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीमार्फत दिनुपर्ने’ प्रावधान छ ।

सांसद चौधरी र उनका भाइ अरुण चौधरी बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हिनामिनामा मुछिएका छन् । तर, महान्यायाधिवक्ताले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा नै नचलाउने निर्णय गरेका छन् । जग्गा फिर्ता हुने भएपछि उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउन नपर्ने दलिल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको छ ।

घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सिआइबी० ले अरुणलाई गत वर्ष पक्राउ नै गरेको थियो । त्यसलगत्तै, उद्योगपति विनोद र वसन्त चौधरीसँग पनि सिआइबीले बयान लिएको थियो ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्लले हडपिएको कसुर प्रमाणित भएको, तर प्रभावशाली व्यक्ति भएकै भरमा मुद्दा अभियोजन नहुनु आश्चर्य लाग्दो रहेको बताए । ‘बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिनामा कसुर भएको देखिन्छ । त्यही भएर नै प्रतिवादी जग्गा फिर्ता गर्न राजी भएको हुन सक्छ,’ मल्ल भन्छन्, ‘तर, उनीहरूविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय भयो । कसुरमा संलग्न रहेका प्रभावशाली व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा नचलाउने सरकारको निर्णयले सन्देश राम्रो प्रवाह हुँदैन ।’

बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा च्याम्पियन सु-फ्याक्ट्री अर्थात् तत्कालीन ‘च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड’को नाममा हडपिएको थियो । जसको संस्थापक सेयर होल्डर विनोद चौधरी, वसन्त चौधरी, अरुण चौधरी, लुनकरणदास चौधरी, महेशकुमार अग्रवाल, बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना र गंगादेवी चौधरी थिए । लिमिटेडको कुल ५ हजार कित्ता सेयरमध्ये विनोद र वसन्तको २र२ सय कित्ता थियो ।

त्यस्तै, विनोद र वसन्तका भाइ अरुण चौधरीको दुई सय, बुवा लुनकरणदासको दुई हजार एक सय, भिनाजु महेशकुमारको दुई सय, आमा गंगादेवीको एक सय कित्ता सेयर थियो । बाँकी दुई हजार कित्ता सेयर भने बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको नाममा थियो । सेयरबापत कारखानाले १० रोपनी जग्गा दिएको थियो । जसको मूल्यांकन मात्रै २० लाख रुपैयाँ गरिएको थियो । जब कि फुटवेयर लिमिटेडको सेयर त्यति वेलै प्रतिकित्ता एक हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो ।

अहिले च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड बन्द भइसकेको छ । जग्गा भने हाल सिजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि च्याम्पियन फुटवेयर प्रालिको नाममा छ । जसको सम्पूर्ण सेयर अरुण चौधरीको नाममा छ । अरुण अहिले उक्त जग्गामा चाँदबाग नामको महँगो स्कुल चलाइरहेका छन् । जग्गा गैरकानुनी ढंगले हडपेको अभियोगमा प्रहरीले गत वर्ष १८ माघमा अरुणलाई पक्राउ गरेको थियो । ६ दिन हिरासतपछि अरुणसहितको टोली साधारण तारेखमा छुटेका थिए ।

जापानमा मानव तस्करी गरेको अभियोगमा कोशी प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारी गत मंसिर २७ मा पक्राउ परे । घटनामा संलग्न रहेको भन्दै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले उनीसहित १२ विरुद्ध मुद्दा अभियोजन गर्ने सुझावसहित सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा अनुसन्धान प्रतिवेदन पेस गर्‍यो । तर, वकिल कार्यालयले अधिकारीविरुद्ध मुद्दा अभियोजन गरेन । बरु प्रलोभनमा फसेर उनीसँगै जापान उडेका तीन युवाविरुद्ध मुद्दा चल्यो । ओखलढुंगाकी ३७ वर्षीय गुठी राई परिचयपत्र फोटोकपी गरेकै कारण अहिले पनि तारेख धाइरहेकी छिन् ।

नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरेको अभियोगमा कांग्रेस सांसद तथा नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. सुनील शर्मालाई सिआइबीले गत वर्ष पक्राउ गर्‍यो । तर, उनीविरुद्ध पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गर्‍यो । भारतीय कलेजको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रमा नेपालको कानुन आकर्षित नहुने व्याख्या गरेर शर्मालाई उन्मुक्ति दिइएको थियो ।

डा। शर्मा मोरङ ३ बाट निर्वाचित कांग्रेसका सांसद हुन् । शर्माले एमबिबिएस अध्ययनका लागि विहारको बिडिबिकेएस कलेजको नाममा जारी भएको शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेका थिए । जुन शैक्षिक प्रमाणपत्र आफ्नो कलेजबाट जारी नै नभएको भनेर कलेजले प्रमाणित गरे पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको छ । प्रहरीले उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउन सरकारी वकिललाई सिफारिस गरेको थियो ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटन दुवैले शर्मालाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरी त्यसलाई सदर गर्न महान्यायाधिवक्तालाई फाइल पठाएका थिए । सिआइबीले शर्माविरुद्ध लिखत किर्ते र मुलुकी अपराधसंहिताअनुसार दुई कसुरमा मुद्दा चलाउन गत असारको अन्तिम साता सरकारी वकिलसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।

एमबिबिएस अध्ययनका लागि सांसद डा. शर्माले विहारको फोरबेसगन्जस्थित बिडिबिकेएस कलेजमा सन् १९९४-९६ मा अध्ययन गरेको भनेर शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेका थिए । मेडिकल काउन्सिलले जाहेरी दिएपछि सिआइबीले २५ साउन ०८० मा उनलाई पक्राउ गरेको थियो ।

तर, २६ साउन ०८१ मा जिल्ला अदालतले उनलाई थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि दबाबका आधारमा सिआइबीले अनुसन्धान अघि बढाउन सकेको थिएन । मुद्दाको हदम्याद सकिन लागेपछि सिआइबीले अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

पूर्वउद्योगमन्त्री तथा एमाले पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेत कार्यकर्ता बलात्कार प्रकरणमा तानिए । पीडित युवती जाहेरी लिएर जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं पुगिन् । तर, दाबी नपुग्ने भन्दै जाहेरी नै दर्ता भएन । रन्थनिएकी उनी हुलाक कार्यालय पुगिन् । र, परिसरको ठेगानामा जाहेरी पठाइन् । परिसरले बल्ल २५ चैत ०८० मा जाहेरी दर्ता गर्‍यो ।

तर, घटनाको अनुसन्धान अघि बढेन । अन्ततः परिसरले बस्नेतविरुद्ध मुद्दा नै नचलाउने सिफारिस सरकारी वकिल कार्यालयमा गर्‍यो । युवती काठमाडौं जिल्ला अदालत पुगिन् र रिट दर्ता गरिन् । अदालतले पनि कसुरमा मुद्दा नचलाउने निर्णय दियो । युवती जिल्लाको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पाटन पुगिन् । पाटनले पनि जिल्लाकै निर्णयलाई सदर गरेको छ ।

एमाले केन्द्रीय सदस्य ऐन महर पनि कार्यकर्ता बलात्कारमा आरोपित भए । युवती जाहेरी लिएर काठमाडौं परिसर पुगिन् । तर, उनको जाहेरी नै दर्ता भएन । हारगुहार गर्दै उनी सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं पुगिन् । त्यहाँबाट पनि अनुसन्धान प्रक्रियाका लागि आदेश भएन ।

त्यसपछि काठमाडौं परिसर र सरकारी वकिल कार्यालयविरुद्ध उनी रिट लिएर उच्च अदालत पाटन पुगिन् । गत ९ माघमा उच्चले मुद्दा दर्ता गर्न आदेश गरेको छ । तर, आदेश हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रवक्ता एसपी अपिल बोहराले उच्चको आदेश अध्ययन गरेपछि थप भन्न सकिने बताए । ‘उच्चको आदेशका सम्बन्धमा अध्ययन गरेर मात्रै भन्न सकिएला । मैले बुझेसम्म अदालतको आदेशमा मुद्दा नै दर्ता गर्नु भनेर प्रस्टसँग भनेकोजस्तो लाग्दैन । भाषा अरू नै प्रयोग भएकोजस्तो लाग्छ । यद्यपि, अध्ययन भइरहेको छ,’ उनले भने । नयाँपत्रिकाबाट