२४ माघ, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार प्रगतिका तथ्यांकमा होइन मिथ्यांक र आत्मरतिमा रमाइरहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आज बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यसबाट कसैलाई आत्मसन्तोष मिले पनि देशको भलो नहुने टिप्पणी गरे ।

‘प्रधानमन्त्रीका रूपमा मैले यो सम्मानित संसदमा एउटा परम्परा सुरु गरेको थिएँ, रिपोर्ट कार्डको परम्परा । तर, अहिले संसदमा रिपोर्ट कार्ड होइन, तथ्य होइन, मिथ्या कल्पना र आत्मरति सुनिन थालेको छ । अस्ति हामीले यो संसदमा सुन्यौं, पछिल्ला नौ वर्षमा बुटवल-पाल्पा सडकखण्डमा ४२ पटक सवारी दुर्घटना भएर धेरैको ज्यान गएको समाचार पढेर प्रधानमन्त्रीजीको आङ सिरिङ भयो,’ उनले भने, ‘उहाँ भावुक हुनुभयो, अनि उहाँले संकल्प गरेर स्वस्थानीकै शैलीमा सिद्धबाबा सुरुङमार्ग बनाउनुभयो । २०७९ माघमा काम सुरु भएको र अहिलेसम्म जम्मा ४०.१८ प्रतिशतको हाराहारीमा प्रगति भएको सिद्धबाबाको जस पनि ६ महिनाअघिका प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने ? यसले नै भन्दैन र सरकारको प्रस्तुती कति कमजोर छ ?’

नारायणघाट सडक खण्डको पनि प्रगति ५३.३ प्रतिशत मात्रै रहेको उल्लेख गर्दै उनले आफैं आफ्नो पीठ थप्थप्याएर आफैले आफूलाई प्रमाणपत्र दिएर आफैंले आफूलाई सफल घोषणा गरेर संसद र जनता झुक्याउने दिन अब नरहेको बताए । ‘नियमित कामका स्वाभाविक प्रगतिलाई सरकारको सफलताको रुपमा रंगरोगन गर्नुभन्दा राष्ट्रका दीर्घकालीन आवश्यकताका बारेमा संसदमा छलफल चलाउनुहोस्, हामी साथ दिन्छौं,’ उनले भने, ‘बनिबनाऊ पूर्वाधारको जस खोसाखोस गर्न छाडेर नयाँ पूर्वाधारका चुनौतीमाथि छलफल सुरु गरौं, हामी सहभागी हुन्छौं । संसदमा मिथ्यांक र आत्मरतिबाट कसैलाई आत्मसन्तोष मिल्ला, तर देशको भलो हुँदैन ।’

सरकारले चालु वर्षको खर्च र राजश्वको लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने स्पष्ट गर्दै उनले यो सरकारी तथ्यांकबाटै पुष्टि हुँदै गएको बताए । ‘छ महिनाअघि २.६ प्रतिशतले घटेको व्यापार घाटा यो सरकारको छ महिने अवधिमा ४.४ प्रतिशतले बढेर ७ सय २३ अर्ब पुगेको छ। छ महिनाअघि २२.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो रेमिट्यान्स,’ उनले भने, ‘अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या बढे पनि रेमिट्यान्स आप्रवाह भने घटेर ४.१ प्रतिशत पुगेको छ। यसले देखाउँछ, सरकार अनौपचारिक तथा अवैधानिक माध्यमलाई प्रवर्द्धन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कमजोर बनाउने दिशामा अग्रसर छ ।’

‘मैले सरकार छोड्दा मुद्रास्फीति ३.५७ प्रतिशत थियो, अहिले बढेर ५.४१ प्रतिशत पुगेको छ । खाद्यान्न मूल्यवृद्धि झन् गम्भीर रूपमा २८.५२ प्रतिशतले बढेर औसतमा ७.६७ प्रतिशत पुगेको छ, जबकि मैले छोड्दा यो दर ४.०४ प्रतिशत मात्र थियो । श्रमिक तथा कामदारले आफ्नो ज्यालामा २.८५ प्रतिशत मात्र वृद्धि पाएका छन्, तर महँगीको दर झण्डै ३० प्रतिशत पुगेको छ । छ महिनाअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा २.६ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको थियो, अहिले घटेर १.२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । मेरो नेतृत्वमा ३ सय ७७ अर्बले बढेको निक्षेप यो सरकार बनेपछि घटेर २ सय ३९ अर्बले मात्र बढेको छ । प्रधानमन्त्रीजीलाई मेरो प्रश्न छ, यो तथ्यांकले वित्तीय प्रणालीप्रति आम नागरिकको विश्वास घटेको देखाउँछ कि बढेको देखाउँछ ?’ उनल भने।

समग्र पूँजीगत खर्च जम्मा १६ प्रतिशत मात्रै रहेको उल्लेख गर्दै उनले मन्त्रालयहरूले पुरानो ठेक्काको भुक्तानी र नयाँ आयोजनाको ठेक्का लगाउन नसकेको बताए । ‘भौतिक, शहरी, खानेपानी जस्ता पूर्वाधार निर्माणका मन्त्रालयहरुको प्रगति २० प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन’ उनले भने, ‘सरकारको गलत नीतिका कारण आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको भार बढ्दै गएको छ, जसले भावी पुस्तालाई दीर्घकालीन ऋण र करको भारी बोझ थपेको छ । तर, प्रधानमन्त्री यसरी संसदमा पेश हुनुहुन्छ कि छ महिनामा नेपाल त युरोपकै छेउछाउ पुगिसक्यो ।’