४ माघ, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सिक्टा सिंचाई आयोजनामा भएको भ्रष्टाचार मुद्दाका प्रतिवादीहरुलाई १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ।
विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलेको गरेको पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले प्रतिवादीहरुलाई जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो।
उक्त मुद्दामा कालिका कन्ट्रक्सन जेभीका सञ्चालनक एवं सांसद विक्रम पाण्डेसहित आयोजनाका संलग्न पदाधिकारीहरुलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो।
अख्तियारले २१ जनालाई प्रतिवादी बनाएर दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा न्यायाधीशहरु रमेशकुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईको इजलासले २०७९ असार ५ गते सफाइ सबैलाई सफाइ दिएको थियो।
विशेषले निर्माण कम्पनी कालिकासहित निर्माणको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका इन्जिनियर, आयोजना प्रमुखहरू तथा अन्य सरकारी कर्मचारीलाई एकमुष्ट सफाइ दिँदै ‘माटोलाई दोषी ठहर’ गरेको थियो।
पौडेल नेतृत्वको इजलासले आयोजनाको परिक्षणकालमै नहर भत्किनुका पछाडि ‘घुलनशिल माटो’ दोषी भएको ठहर गरेको छ। अख्तियारले विशेषले माटोलाई भ्रष्टाचारमा जिम्मेवार ठहर्याई जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिलाई सफाइ दिने गरी गरेको फैसला गरेको त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै २०७९ चैत २१ गते सर्वोच्चमा पुनरावेन गरेको थियो।
गत पुस १९ गते पहिलोपटक पेशी तोकिएको उक्त पुनरावेदनमा संयुक्त इजलासले विशेष अदालबाट ‘प्रमाणको उचित मूल्यांकन नभएको ठहर’ गर्दै प्रतिवादीहरुलाई पुनः उपस्थित हुन आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १४० (४) अनुसार प्रतिवादीहरुलाई उपस्थित हुन भनेको छ। उक्त दफामा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले प्रतिवादीहरुलाई बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र जवाफ लिएर उपस्थित हुन आदेश दिन सक्ने प्रवाधन छ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘‘प्रतिवादीहरुले आरोपित कसूरबाट सफाई पाउने ठहर्याई विशेष अदालतबाट भएको फैसला प्रमाण मुल्याङ्कनको रोहमा विचारणीय भई फरक पर्न सक्ने देखिँदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४० (४) बमोजिम प्रतिवादीहरुलाई म्याद पठाई झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु।’
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बाँके जिल्लामा सिक्टा आयोजना निर्माणकै क्रममा मूलनहर भत्किएको, डिजाइन नै त्रुटिपूर्ण ढंगले गरेको, आयोजनामा खटिएका प्राविधिक, कन्सल्टेण्ट, निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त सुपरभिजन नगरेको र परीक्षणका क्रममा नहर भत्किएको पुनःपरीक्षण समेत नगरी निर्माण व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिएको अख्तियारको दाबी छ।
आयोगले सिक्टा सिंचाई आयोजना निर्माणका क्रममा दुई अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७९ हजार भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको छ। गुणस्तरहिन काम हुँदा उक्त आयोजनाको प्रमुखका रुपमा सर्वदेवप्रसाद, सरोजचन्द्र पण्डित, दिलिपबहादुर कार्की र रमेश बस्नेतले काम गरेका थिए। अख्तियारले सर्वदेवबाहेक अरु तीनजना आयोजना प्रमुख र पोण्डसहितलाई अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७९ हजार बिगो दाबी गरेको छ।
२०६३ सालदेखि निर्माण थालिएको आयोजना आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मै सकिनु पर्ने भए पनि अझै ५० प्रतिशतकाम बाँकी छ। निर्माण भएको ठाउँमा पनि कम गणुस्तरको भइ भत्किादा अझ निर्माण ढिलो हुँदै गएको छ। सुरुमा आयोजना निर्माणका लागि २५ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको थियो।
अख्तियारले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका इन्जिनियरहरू मीनराज ढकाल, सूर्यदेव थापा, योगेन्द्र मिश्र, श्यामबहादुर कार्की र सुशीलचन्द्र देवकोटा, कृष्णप्रसाद सुवेदी, प्रेमराज घिमिरे, वीरसिंह धामी, प्रकाशबहादुर कार्की, रविनाथबाबु श्रेष्ठ, आशिषचन्द्र खनाल र कमलप्रसाद रेग्मीलाई प्रतिवादी बनाएको छ।
त्यस्तै कालिका कन्स्ट्रक्सन जेभीका आधिकारिक प्रतिनिधि युवराज क्षेत्री, कालिकासँग संयुक्त उपक्रम (जोइन्ट भेन्चर) मा काम गरिरहेको ‘ईआरएमसी-आईटीको नेपाल जेभी’ का प्रबन्ध निर्देशक उद्धवराज चौलागाईं, आधिकारिक प्रतिनिधि हेमनिधि शर्मा र जेभीका टिम लिडर अरुणकुमार चौधरीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
४ माघ २०८१, शुक्रबार १३:४७ प्रकाशित
