१७ पुष, नेपालगन्ज । बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाकी ३५ वर्षीया महिला २०५९ सालमा १२ वर्षको उमेरमा सामूहिक बलात्कारमा परिन् । तत्कालीन सरकारी सेना घरमा आएर उनलाई जबर्जस्ती लिएर गए । पछि घरमा कोही नभएको समयमा नियमित आउजाउ गर्दै जबरजस्ती गर्न थाले ।

एक वर्षसम्म डरले घरमा सुत्न नसकेर रातिमा घरनजिकैको जंगलमा सुत्ने गरिन् । १६ वर्षको उमेरमा विवाह गरिन् । अहिले उनका दुई छोरी छन् ।

सेनाबाट मात्र होइन, उनी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा विद्रोही पक्षबाट पनि यौन हिंसामा परेको बताउँछिन् । गाउँमा प्राथमिक उपचार केन्द्रमा काम गर्ने भएकाले तत्कालीन विद्रोही पक्षले उनलाई घरबाटै कब्जा गरेर लगेका थिए । उपचारका नाममा घाइते भएकाले समेत जबर्जस्ती गरेको उनी सुनाउँछिन् ।

‘म कसलाई दोष दिऊँ, दुवै पक्षबाट पीडित भएँ,’ उनले भनिन्, ‘म आफ्नो समस्या कसैलाई भन्न सक्दिनँ । मेरा पतिलाई समेत यसबारे थाहा छैन ।’

उनले परिवार र सम्बन्ध बिग्रिने डरले यो कुरा कसैसामु खोल्न नसकेको उनले बताइन् । ‘न्याय पाउने कुरा त टाढाको भयो, आफूले भोगेको कुरा व्यक्त गर्न नपाउँदा कस्तो पीडा हुन्छ रु त्यो भोग्नेलाई मात्र थाहा छ,’ उनले भनिन् । द्वन्द्वकालमा कैयौं महिला यौन हिंसाको सिकार बने  । पीडितले अहिलेसम्म उपचारसमेत पाएका छैनन् । शान्ति सम्झौता भएको लामो समय बित्दा पनि पीडितको गुनासो उस्तै छ ।

बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकाकी ३४ वर्षीया महिला १२ वर्षको उमेरमा बर्दियाको बासगढीमा सेनाबाट बलात्कारमा परिन् । उक्त घटना उनले अहिले पनि बिर्सन सकेकी छैनन् । यौन हिंसाका कारण स्वास्थ्य समस्यासँगै मानसिक तनाव पनि भोगिरहेको उनले बताइन् ।

अहिलेसम्म उनी मनोसामाजिक परामर्श लिइरहेकी छन् । अहिले उनी विवाहित हुन् । दुई बच्चा छन् । उनलाई त्यो घटनाले अहिले पनि झस्काउँछ । १२ वर्षको उमेरमा भएको त्यो घटनाबारे पतिले थाहा पाएपछि उनले मानसिक यातना समेत खेप्नुपरेको थियो । ‘आफ्नो स्वास्थ्य समस्या एउटा छ । जहिले पनि त्यही कुरालाई लिएर पतिबाट मानसिक यातना पाइरहेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘चाहेर पनि त्यो समयलाई भुल्न सकेकी छैन ।’

यस्तै बाँकेकी ३५ वर्षीया महिला १५ वर्षको उमेरमा सामूहिक बलात्कारमा परिन् । गोठालो हिँडेकी उनी सेनाको घेराबन्दीमा परिन् । डरले कराउँदा पनि उनको आवाज कसैले सुनेन । होसमा आउँदा जंगलमै निर्वस्त्र थिइन् । त्रास बोकेर घर पुगिन् । घरमा आमालाई सबै कुरा बताइन् । अहिलेसम्म पनि उक्त घटना उनकी आमाबाहेक अन्य कसैलाई भनेकी छैनन् । आफूमाथि यौन हिंसा गर्नेलाई चिन्न नसक्दा उनी थप तनावमा छन् । अहिले गाउँमा सेना डुलेको देख्दा उनी झस्किन्छिन् ।

यो घटनापछि उनले पढाइ पूरा गर्न सकिनन् । अहिले विवाह गरेर बच्चाहरू हुर्किसकेका छन् तर उनले आफूमाथि भएको यौन हिंसाका कारण स्वास्थ्य समस्यासँगै मानसिक तनाव पनि भोगिरहेको बताइन् । ‘टाउकामा समस्या छ, दुई पटकसम्म काठमाडौं गएर उपचार गराइसकेँ तर मेरो समस्या कम भएन, घरबाट ढाँटेर उपचार गर्न अस्पताल जानुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भनिन्, ‘खुलेर बोल्न सकेकी छैन, जति बिर्सन खोजे पनि त्यो घटना मलाई अझै पनि तर्साउँछ ।’

कोहलपुरको सुकुम्बासी टोलकी ४० वर्षीया महिलाका पतिलाई २०६१ सालमा सेनाले बेपत्ता बनाए । उनी सामूहिक बलात्कारमा परिन् । अहिले पनि उनी अस्वस्थ छन् । त्यो समयमा पाएको शारीरिक मानसिक यातनाले उनी थला परिन् । तर उनी अहिले पनि आफूलाई भएको यौन हिंसाका बारेमा खुलेर बोल्दिनन् । उनी आफूलाई यातनापीडित मात्र बताउँछिन् ।

उनलाई अहिले पनि हिँड्दा पनि अरूको सहारा चाहिन्छ । नसासम्बन्धी बिरामी भएकाले मासिक पाँच हजार रुपैयाँको औषधि खानुपर्छ । ‘कसैले हाम्रो समस्या बुझ्दैनन्,’ उनले भनिन्, ‘आफूले पाएको यौन हिंसाका बारे सुनाउँदा झन् हामीलाई कसले न्याय देला । अहिले आएर पुरानो घाउलाई बल्झाएर आफूलाई फेरि किन दुखाउनू १’

बैजनाथकी पार्वती बुढाको शरीरमा अझै गोलीका टुक्रा छन् । उनले द्वन्द्वकालमा चरम यातना र हिंसा व्यहोरिन् । तीन महिनाको गर्भको बच्चासमेत फाल्नुपर्‍यो । तीन महिनाको गर्भ जाँच गराउन जाँदा उनलाई सेनाले १४ महिना बेपत्ता बनायो । तीन महिनाको गर्भ पनि तुहियो । १२ महिना जेल बसिन् । शारीरिक रूपमा अझै पनि उनी अस्वस्थ छन् । ‘पेन किलर’ नखाए उनी हिँड्न सक्दिनन् । अहिले उनका १८ र १२ वर्षका छोरा छन् । पति वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसियामा छन् । उनलाई पुरानो घाउले अझै पनि पिरोल्छ ।

‘कति यातना पायौं, कति पीडा भोग्यौं, त्यसको हिसाबकिताब छैन । तर त्यो पनि भन्न नसक्ने हाम्रो पीडा छ । भने पनि सुन्ने कोही छैनन्,’ बुढाले भनिन्, ‘द्वन्द्वकालमा भोगेका यौन हिंसाका घटना सुनाउन महिलालाई निकै समस्या छ । सबै समस्यालाई एउटै आँखाले हेरियो भने त्यो हाम्रा लागि न्यायसंगत हुँदैन । पीडा अनुसारको न्याय चाहिन्छ ।’ बुढाले सरकारले यौन हिंसापीडितको उपचारका लागि विधि-पद्धति बनाएको भए र उपचारमा मात्रै सहयोग गरिदिएको भए पनि धेरै सजिलो हुने बताउँछिन् ।

द्वन्द्वमा यौन हिंसा भोगेका अधिकांश महिलाले परिवार र समाजका डरले आफैंले आएर उजुरी दिन सक्ने अवस्था भएन । त्यसले गर्दा महिलाले अन्य शीर्षकमा नै उजुरी दिन बाध्य भए । जसले गर्दा यौन हिंसाका पीडितले अहिलेसम्म राज्यका तर्फबाट कुनै पनि सहयोग प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

‘यौन हिंसामा परेका महिला अझै पनि सबैले उजुरी दिएका छैनन्, ती महिलाको स्वास्थ्य अहिले पनि औषधिले धानेको छ,’ द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल बाँकेकी अध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेतीले भनिन्, ‘आयोगमा पीडितमैत्री महिलाको संवेदनशीलता बुझ्ने पदाधिकारी नआउलान् भन्ने चिन्ता लागिरहेको छ । कतिपय अपराध माफ दिन नसकिने खालका छन् । पैसा दिएर मात्रै न्याय हुँदैन, न्यायको अनुभूति पनि पीडित आफैंले गर्नुपर्छ, यौन हिंसामा परेका महिलाको समस्यालाई गोपनीयता राख्दै प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ ।’

यौन हिंसामा परेका महिलाका लागि देशभरमा ८८ वटा ओसीएमसी एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना भइसकेका छन् । तर, द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र नभएका कारण उपचार पाउन सकेका छैनन् । ‘उहाँहरू बाध्यताले हिंसामा पर्नुभएको हो । अहिले मर्नु न बाँच्नुको दोसाँधमा हुनुहुन्छ । स्वास्थ्य जाँच गरेर मात्र भएन, पीडितले उपचार पाउने अवस्थै छैन । उपचार महँगो छ,’ द्वन्द्वपीडित तथा एकल महिला सञ्जाल बाँकेकी संस्थापक अध्यक्ष शोभा बीसीले भनिन्, ‘पीडितले यौन हिंसा गर्नेलाई चिन्न नसके पनि सरकारले पहिचान गरेर कारबाही गरोस् भन्ने हाम्रो माग छ ।’

यौन हिंसापीडित महिलालाई घर–घरमा पुगेर मनोसामाजिक परामर्श दिइरहेकी मनोसामाजिक परामर्शकर्ता सीमा चौधरीका अनुसार अरू द्वन्द्वपीडितभन्दा द्वन्द्वमा यौन हिंसापीडित महिला अझै पनि आफ्नो पीडाबाट बाहिर आउन सकेका छैनन् ।

‘एकातिर आफ्नो समस्या भने पनि गोपनीयता र सुरक्षाको ग्यारेन्टी नहुँदा आफूले भोगेको पीडा आफैंभित्र गुम्साउनु र अर्कोतिर स्वास्थ्य समस्या हुँदा पनि उपचार गर्न नपाउँदाको पीडा भनिसाध्य छैन,’ उनले भनिन्, ‘हप्तामा एकचोटि भेटेर उहाँहरूलाई आत्मबल दिनुका साथै स्वास्थ्यका बारेमा जानकारी लिने काम गरिरहेकी छु । त्यो आफैंमा पर्याप्त छैन ।’

द्वन्द्वको परिस्थितिका कारण यो घटना भए पनि सामाजिक लाञ्छनाकै कारण धेरै महिला खुल्न नसकेको अधिवक्ता बसन्त गौतमले बताए । ‘मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडितको सहमति भएमात्रै परिपूरणमा जान सक्ने व्यक्त गरिएको छ । अब आयोग गोपनीयता र परिपूरण र न्यायको सवालमा कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने सवाल हो,’ गौतमले भने, ‘तर गोपनीयताका सवालमा यो कसरी लागू गरिन्छ भन्ने सवाल प्रमुख हो ।’

उनका अनुसार बर्दियाको एउटा घटना भने संयुक्त राष्ट्रसंघमा पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा यौनजन्य हिंसालाई गम्भीर अपराधमा राखेकाले न्याय पाउनबाट पीडित वञ्चित हुनुहुँदैन भन्ने सन्देश दिन त्यो घटना यूएन समितिमा पुगेको हो । संक्रमणकालीन न्याय निरूपण प्रक्रिया लामो समयदेखि रोकिएको छ ।

बेपत्ता छानबिन र सत्य निरूपण आयोगले उजुरी संकलनको काम मात्र गरेका छन् । द्वन्द्वपीडित तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले राखेको चासो र सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशबमोजिम दुवै आयोगसम्बन्धी ऐन भर्खरै संशोधन गरिएको छ । ऐन संशोधनपछि दुवै आयोगमा पदपूर्ति गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ । सरकारले २०८० चैत ३० गते संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्न समिति गठन गरेको थियो । सिफारिस समिति बनेको १० महिना भइसकेको छ ।

ऐन संशोधन भएपछि पदाधिकारी सिफारिस गर्ने प्रक्रिया चाँडै अघि बढ्दा उपयुक्त हुने अधिकारकर्मी भोला महतको भनाइ छ । ‘तर आयोगमा कस्ता पदाधिकारी पठाउने भन्ने विषयमा सरकारले छलफल प्रक्रिया अघि बढाएको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपतिबाट ऐन प्रमाणीकरण भइसकेपछि काम तीव्र गतिमा अघि बढ्नुपर्ने हो तर त्यो पनि हुन सकेको छैन ।’

कान्तिपुरकालागी रुपा गहतराजले लेखेको स्टोरी ।