१७ मंसिर, काठमाण्डौं । वाइडबडी जहाज खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दाका प्रतिवादी दीपक शर्मा घुस प्रकरणमा अमेरिकामा दोषी पाइएका छन् ।
नेपाल वायु सेवा निगमलाई दुईवटा वाइडबडी जहाज बिक्री गर्दा २५ लाख अमेरिकी डलर घुस खाएको आरोपमा अमेरिकी अदालतले शर्मालाई दोषी ठहर गरेको हो ।
शर्मा नेपाली मूलका बेलायती नागरिक हुन् । अमेरिकी कानून ुफरेन करप्सन प्राक्टिस एक्टुविपरीत घुस लिएको उनले अदालतसमक्ष स्वीकारेका छन् ।
उनी अमेरिकी उड्डयन सहयोग कम्पनी एएआर कर्पोरेसनको इन्टरनेसनल सप्लाई चेनका अध्यक्ष पनि हुन् । सोही कम्पनीले निगमलाई एयरबस ए ३३० र २०० विमान बिक्री गरेको थियो ।
निगमले ती २ ठूला जहाज खरिद गर्दा नक्कली सम्झौताहरू गरेको शर्माले अमेरिकी अदालतसमक्ष स्वीकारेका छन् ।
एएआर कर्प कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृंखला प्रमुखको हैसियतमा शर्माले निगमसँगको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । नेपाललाई विमान हस्तान्तरण गरेपछि शर्माले सो कम्पनी छाडेका थिए ।
शर्मा दक्षिण अफ्रिकी एयरवेजको भ्रष्टाचारमा पनि संलग्न थिए, जहाँ उनले प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूको गोप्य जानकारी घुसमार्फत पाएका थिए ।
निगमका लागि वाइडबडी विमान आपूर्ति गर्न छनोट भएको उक्त कम्पनीले पछि अरू दुईवटा कम्पनी जोडेर खरिद सम्झौता गरेको थियो । शर्मालगायतले निगमका उच्च अधिकारीहरूलाई घुस दिन तारन्तार भुक्तानी गरेको पाइएको हो ।
भुक्तानीलाई वैध देखाउन नक्कली बिलहरू र सम्झौताहरू तयार गरिएको थियो । अग्रिम भुक्तानी भनेर ती घुसलाई ढाकछोप गरिएको थियो । घुस रकम अमेरिका, आयरल्यान्ड र संयुक्त अरब इमिरेट्सको बैंक खाता हुँदै पठाएको पाइएको हो ।
उक्त समूहले आयरल्यान्डमा हाई फ्लाई एक्स नामक डलर पूँजीको कम्पनी स्थापना गरेको थियो । उक्त कम्पनी जहाज बिक्रीकै लागि खडा गरिएको थियो ।
कम्पनीले एयरबसबाट दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गरी २४ अर्ब रूपैयाँमा नेपाल वायुसेवा निगमलाई बेचेको थियो ।
विशेषमा विचाराधीन मुद्दा
शर्मासहित कुल ३२ प्रतिवादी संलग्न रहेको अभियोगसहितको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त प्रकरणमा १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले पूर्वपर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्व महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, पूर्व पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीसहित ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ ।
त्यसैगरी, पूर्व अर्थसचिव शिशिर ढुंगाना र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ ।
पूर्व अर्थसचिव ढुंगाना तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सचिव रहेका बेला वाइडबडी विमान खरिद समझदारीपत्र स्वीकृत गर्न गठित समितिका संयोजक थिए ।
त्यसैगरी, सहसचिव लामिछाने पर्यटन मन्त्रालयका तर्फबाट नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिको सदस्य थिए ।
त्यसैगरी, टेकनाथ आचार्य, निमानुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डे, जीवन सिटौला र अच्युतराज पहाडीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
अच्युतराज पहाडी त्यसबेला नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिका सदस्य थिए । पहाडी निगमको इन्जिनियरिङ निर्देशकबाट अवकाशप्राप्त हुन् ।
त्यसैगरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका तत्कालीन महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौला त्यसबेला सरकारका तर्फबाट निगम सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य थिए ।
त्यस्तै, तत्कालीन निर्देशक कर्णबहादुर थापा, वरिष्ठ क्याप्टेन सुवास रिजाल, तत्कालीन निर्देशक प्रकाशकुमार कर्माचार्य, हाल नायव महाप्रबन्धक रहेका जनकराज कालाखेती, तत्कालीन निर्देशक रामहरि शर्मा सेढाईं, वरिष्ठ क्याप्टेन रविन्द्रकुमार शेरचन, तत्कालीन कामु निर्देशक रविन्द्र श्रेष्ठ, हालका निर्देशक उपेन्द्र पौडेल र हाल निर्देशक एवं वरिष्ठ क्याप्टेन श्रवण रिजाल समेत सो प्रकरणमा मुछिएका छन् ।
अख्तियारले तत्कालीन उपनिर्देशक पारस पौडेल, हालका निर्देशक उमेश पौडेल, हाल उपनिर्देशक बृहतमान तुलाधर र नेपाली मूलका बेलायती नागरिक दीपक शर्मासहित अन्य ६ जना विदेशी नागरिक र दुई आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाएको छ ।
अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा विमान खरिदकर्ता निगमका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरू एवं जहाज बिक्रीमा सहभागी विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधिहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता र मिलेमतोमा अनियमितता भएको दाबी गरिएको छ ।
आयोगको अभियोगपत्रमा उक्त प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरूले बदनियत राखी कार्य गरेको पनि उल्लेख छ ।
उक्त कार्यबाट निगमलाई प्रत्यक्षरूपमा १ करोड ३३ लाख ८८ हजार अमेरिकी डलर अर्थात अन्तिम भुक्तानी दिएको मितिको सटही दरअनुसार १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार रुपैयाँ बराबरको हानी भएको अख्तियारको दाबी छ ।
उक्त खरिद प्रक्रियामा संलग्न मन्त्रीदेखि उच्च अधिकारीहरूले निगमलाई नोक्सानी हुने र आफूहरूलाई व्यक्तिगत फाइदा पुग्नेगरी बदनियत राखेर काम गरेको अभियोग छ ।
त्यसका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधानहरू मिचेको र खरिदसम्बन्धी समझदारीमा कानूनविपरीत मूल्य बढाउने तथा विमानको भारबहन क्षमता घटाउने काम गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।
भारबहन क्षमता घटाउने तर भारबहन पहिलेको नै देखाएर त्यसको रकम भुक्तानी गर्ने कार्य गरेको आरोप पनि उनीहरूमाथि लागेको छ ।
त्यस्तै, मिलेमतोमा बैंक सुरक्षणविनै भुक्तानी गर्ने काम गरेको पनि अभियोग आयोगले लगाएको छ ।
लोकान्तरबाट
१७ मंसिर २०८१, सोमबार १७:४७ प्रकाशित
