८ कात्तिक, डुडुवा । गाँउमा विद्यालय नहुँदा भारतीय सीमावर्ती गाउँका बालबालिका भारतीय विद्यालयमा पढ्न बाध्य हुने गरेका छन । भारतसँग सीमा जोडिएको बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाको वडा नं. १ बार्डर चौफेरीमा विद्यालय स्थापना हुन नसक्दा त्यहाँका बालबालिका भारतीय विद्यालयमा पढ्न जानुपर्ने बाध्यता छ ।

बाढीबाट विस्थापित भएर २०७१ सालमा कुडुवाबाट बार्डर चौफेरीमा आएका ४२ घर परिवार राज्यको आधारभूत सेवाबाट वञ्चित रहेका छन् । गाँउमा विद्यालय नभएपछि बालबालिकालाई पढ्नका लागि नजिकै रहेको भारतको कुदरबेटवा पढाउन बाध्य रहेको प्रेम नारायण यादवले बताए ।

उनले भने, ‘गाँउमा विद्यालय भइदिएको भए ७० जना भन्दा बढी बालबालिकाहरू सहज रुपमा शिक्षा लिन पाउने थिए ।’ उनि अगाडी भन्छन, ‘आफ्नै देशमा बच्चा पढाउन पाएको भए सहज हुन्थ्यो, विद्यालय छैन, कामकुरो सबै बर्बाद भएको छ ।’

बार्डर चौफेरी क्षेत्रमा विद्यालय नहुँदा केही बालबालिका भारतीय विद्यालय जाने गरेका छन । केही सिमापारी गएपनि अन्य बालबालिका घरको चुलोचौको गरेर बस्न बाध्य रहेको महिला स्वयंसेवीका मिरा यादवले बताए । उनले यसरी विद्यार्थी भारत लैजाँदा पैसा त खर्च हुन्छ नै नेपालको राष्ट्रियता, स्वाभिमानजस्ता विषयसमेत नेपाली बालबालिकाले थाहा नपाउने गरेको जिकिर गरीन ।

सीमा क्षेत्रमा विद्यालय सञ्चालन गर्न हालसम्म सरोकारवाला निकायले चासो नदेखाएको भन्दै मिराले भनिन, ‘स्थानीय तहको पुनर्संरचनापछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आएको भनिए पनि डुडुवा-१ बार्डर चौफरीका स्थानियले अहिलेसम्म राज्यको कुनै पनि सेवा सुविधा पाएका छैनन् ।’

आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको मौलिक हक व्यवहारतः कार्यान्वयनमा अझै चुनौती देखिएको छ । नेपालको संविधानको मौलिक हक, धारा ३१ मा भएको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दलले आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्छन् भने नेपाल सरकारका हरेक वर्षका नीति तथा कार्यक्रममा यी विषयप्रतिको प्रतिबद्धता छुट्दैनन् तर स्रोत साधन र पूर्वाधारको अपर्याप्तताका कारण यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

धारा ३१ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने’ उल्लेख भए पनि बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका १ का स्थानीयहरू शिक्षाको पहुँचमा पुग्न पाएका छैनन् ।