८ कात्तिक, काठमाण्डौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले सरकार गठन भएको सय दिनसम्म पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

सुशासनको नारा दिने प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार सरकारको एक सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन् । अहिलेसम्म उनको मन्त्रिपरिषद्का कुनै पनि सदस्यको सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेब पोर्टलमा देखिन्न ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलनविपरीत वर्तमान सरकारका कुनै पनि मन्त्रीहरूले सरकारले मधुमास मनाइरहँदा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा मन्त्रीहरूको सम्पति विवरण ‘प्राप्त भएको’ उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीदेखि राज्यमन्त्रीसम्मले सम्पत्ति विवरण बुझाइसके पिन सार्वजनिक गरिएको छैन ।

यसअघि ओलीकै नेतृत्वमा २०७४ सालमा बनेको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । त्यति बेला मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यति बेलाका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पदबाट हटेपछि पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए ।

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा बनेको एमालेसहितको गठबन्धन सरकारका मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले गत जेठ ८ मा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । त्यति बेला सरकारमा रहेको रास्वपाका मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्रीलाई लिखित रूपमै दबाब दिएका थिए । यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थिएन ।

मन्त्री बनेपछि भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति जोड्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलन स्थापित भएको हो । २०४८ सालको निर्वाचनपछि बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पद बहाल गरेको १५ दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यति बेला गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए । त्यति बेलादेखि नै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रचलन बसेको हो ।

२०५१ मा एमालेको अल्पमतको सरकारले कांग्रेसभन्दा एक कदम अघि बढ्दै सात दिनभित्रै सार्वजनिक गर्ने नीति लियो । जतिखेर हालका प्रधानमन्त्री ओली गृहमन्त्री थिए । तर, उनै ओली तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेको सय दिनसम्म पनि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न आवश्यक ठानेका छैनन् ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सम्बन्धित निकायमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

कानुनमा यस्तो व्यवस्था भए पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न भने सम्बन्धित व्यक्तिको स्वविवेकमा छाडिएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्री आम नागरिकको प्रश्नको घेरामा रहने भएकाले मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय गरेर मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने प्रचलन छ । तर बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था भने छैन । जसका कारण कतिपय मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दैनन् ।

जानकारहरूका अनुसार कानुनमा ६० दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण अनिवार्य बुझाउने भनिए पनि त्यसतो विवरण गोप्य राख्न सकिने प्रबन्धसमेत भएकाले सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे प्रधानमन्त्रीमै निर्भर रहने गरेको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा परिवारका नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर तोकिएको निकाय र अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । २०७५ असार २० मा सार्वजनिक भएको राजपत्रमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

सभामुख, उपसभामुख, प्रतिनिधिसभाका सदस्य तथा पदाधिकारी, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य तथा पदाधिकारी, संघीय संसद्का महासचिव, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सचिवहरूले सम्पत्ति विवरण संघीय संसद्को सचिवालयमा पेस गर्नुपर्छ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले संवैधानिक परिषद्को सचिवालय तथा महान्यायाधिवक्ता, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिबाट मनोनीत तथा नियुक्त अन्य पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

विवरण पेस नगरे पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी निज र नजिकको परिवारका नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुसन्धान गर्ने बाटो कानुनले दिएको छ । पेस गरिएको सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्न सकिने प्रबन्ध ऐनको दफा ५० (४) मा छ ।