७ कात्तिक, नेपालगन्ज । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले तयार पारेको ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण सम्बन्धी पाँच वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना’को मस्यौदाका सम्बन्धमा सुझाव सङ्कलन गरीएको छ । बुधबार बाँकेको खजुरामा आयोजना गरिएको अन्तरक्रिया र छलफल कार्यक्रममा पाँच वर्षे रणनीतिक कार्ययोजनाबारे सुझाव संकलन गरीएको हो ।
कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सुशासन कायम गर्नु अपरिहार्य भएको बताए । उनले सुशासन कायम भयो भने भ्रष्टाचार घट्दै जाने र सुशासन भएन भने भ्रष्टाचार बढ्ने कुरामा जोड दिएका थिए ।
सुशासनका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यहरूको सुरुवात गरिसकेको जनाउँदै मुख्यमन्त्री आचार्यले त्यसमा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।
प्रदेशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँगै सुशासन कायम गर्न सरकारले पाँच वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना निर्माण गरेको जनाउँदै मुख्यमन्त्री आचार्यले यसलाई कडा रूपमा कार्यान्वयन गरिने बताए ।
उनले भने, ‘‘यो रणनीतिक कार्ययोजना एउटा सामान्य कागज मात्र होइन, प्रदेश निर्माणका लागि अहम् दस्ताबेज समेत हो । सरकारले यसलाई वार्षिक रूपमा विभिन्न कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्नेछ ।’
सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सबैभन्दा पहिले आफैबाट सुरु गर्नुपर्ने कुरा भएको जनाउँदै आचार्यले आफूमा सुधार ल्याउँदै सच्चिँदै मातहतका निकाय र व्यक्तिलाई पनि सुधार्नु र सच्चाउनु पर्नेमा विशेष जोड दिए ।
सरकारमा बसेकाहरू, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, व्यवसायीलगायत गर्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई इमानदारीपूर्वक पुरा नगरेकै कारण जनतामा निराशा उत्पन्न भइरहेको उनको भनाइ थियो ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले दसैँको बिदाको समयमा आफूले सरकारी गाडीको प्रयोग नगरेर सुशासनको सुरुवात गरेको जनाउँदै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले देशमै पहिलो पटक प्रदेशका मन्त्रीहरूको आचारसंहिता बनाएको बताए ।
उनले स्थानीय सरकारका प्रमुख लगायत जनप्रतिनिधिहरूले निजी र व्यक्तिगत कामका लागि सरकारी गाडीको प्रयोग नगर्न आग्रह गर्दै यसले अन्यलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने बताए ।
सो अवसरमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका सचिव कृष्ण पौडेलले सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण सम्बन्धी पाँच वर्षे रणनीतिक कार्ययोजनाको मस्यौदा बारे विस्तृत रूपमा जानकारी गराएका थिए ।
११ विषयमा १०० वटा योजना समेटिएको सो मस्यौदाका बारेमा कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय सरकारका प्रमुख, उपप्रमुख, नागरिक समाजका अगुवा, अधिकारकर्मी, राजनीतिक दलका नेताहरू, पत्रकार तथा कर्मचारीले विभिन्न सुझाव दिएका थिए ।
कार्यक्रममा नागरिक समाजका अगुवाहरू वसन्त गौतम, प्रभातसिंह ठकुरी, कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ, मीनबहादुर मल्ल, बढैयाताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिमालय त्रिपाठी, कोहलपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख सङ्गीता सुवेदी र नेपाली कांग्रेस बाँकेका उपसभापति गोपाल प्रसाद अधिकारी, पत्रकार शरण कर्माचार्य लगायतले सुझाव दिएका थिए ।
सो अवसरमा प्रदेश सभा सदस्यहरू रत्न खत्री, अम्बिका काफ्ले, मिना बोहोरा सिद्धिकी, माया पुन, सुशीला वादी, जन्मजय तिमिल्सिना र भुवनेश्वर चौधरी, बाँके र बर्दियाका जिसस प्रमुख लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
७ कार्तिक २०८१, बुधबार १५:४१ प्रकाशित
