८ असोज, देउखुरी । दाङको राप्ती गाउँपालिकास्थित लालमटियामा लुम्बिनी प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्रका भौतिक संरचना निर्माण तीव्र रूपमा भइरहेको छ ।
दुई वर्ष पहिलेसम्म सुनसान ठाउँमा अहिले धमाधम भवन बनाइँदै छ । निर्माणाधीन प्रशासनिक संरचनाले राप्ती उपत्यका देउखुरी प्रवेश गर्ने जो कोहीलाई पनि लोभ्याउन थालेको छ ।
बुटवलबाट देउखुरीमा प्रदेश राजधानी सार्दा ठूलो बजेट खर्च गरी अस्थायी संरचनामै सारेको आरोप लागेको थियो । लुम्बिनी सरकारले २०७९ सालमा आफ्नै भवनबाट प्रशासनिक सेवा सुरू गर्ने गरी संरचना बनाउन थालेको थियो ।
२०७९ मंसिर २८ गते ठेक्का सम्झौता गरी सोही वर्ष फागुन ३ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्थापना दिवसको अवसर पारेर तत्कालीन मुख्यमन्त्री लीला गिरीले प्रशासनिक केन्द्रको शिलान्यास गरेका थिए ।
तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी सुरू गरिएको प्रशासनिक संरचना निर्माणको काम डेढ वर्ष पूरा हुँदा ५६ प्रतिशत पूरा भएको छ ।
सरकारले निर्माण सुरू गरिएका अन्य विकास आयोजनाहरू पटक-पटक सम्झौता अवधि थप गर्दासमेत पूरा हुन सकेका छैनन्। संघीय संसद्ले पनि त्यही नियमित बेहोरिरहेका बेला प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्रको निर्माण निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
प्रदेश राजधानी कार्यान्वयन एकाइका अनुसार आगामी २०८२ सालभित्रै प्रशासनिक केन्द्रका अहिले निर्माणाधीन सबै संरचना पूरा गर्नुपर्ने सम्झौता छ ।
सोही अवधिभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडी बढिरहेको कार्यालयका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर प्रदीप भट्टराईले बताए ।
‘ठेक्का सम्झौताअनुसार २०८२ सालभित्र निर्माणको काम सम्पन्न गर्नुपर्छ, अहिले जुन गतिमा काम भइरहेको छ, यसलाई हेर्दा समयमै काम सम्पन्न हुन्छ भनेर ढुक्कले भन्न सक्ने अवस्था छ,’ उनले भने ।
भट्टराईका अनुसार अहिले भवनहरूको भौतिक संरचना निर्माणको काम पूरा भएर बाहिरी र भित्री भागको फिनिसिङको काम चलिरहेको छ ।
चर्को गर्मीमा पनि बिहान ६ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म कामदारहरू काममा व्यस्त हुने गरेका छन् । सूचना अधिकारी भट्टराईका अनुसार ५६ प्रतिशत भौतिक प्रगति हुँदा ४५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ ।
कुल १७ बिघा १९ कट्ठा ४ धुर क्षेत्रफलमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १० वटा प्रशासनिक भवन निर्माण भइरहेका छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बीचमा बनिरहेको छ भने पूर्वीउत्तरतर्फ अन्य ९ वटा मन्त्रालयका भवनहरू बनिरहेका छन् । ६ तलाको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भवनमा ९६ वटा कोठा रहने छन् । अन्डरग्राउण्ड पार्किङ र दुईवटा लिफ्ट सहितको उक्त भवनमा मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव कार्यकक्ष, मिटिङ हल र मल्टिप्रपोज हलसहितका कोठा हुने छन् ।
अन्य नौ वटा भवनमा विभिन्न मन्त्रालयहरू रहने छन् । पाँच तलाका मन्त्रालयहरूका हरेक भवनैपिच्छे ५४ वटा कोठा रहनेछन् । लिफ्ट र अन्डरग्राउण्ड पार्किङ सहितका यी भवनहरू पनि अपांगतामैत्री हुने छन् ।
एउटै डिजाइनमा निर्माण भइरहेका प्रशासनिक केन्द्रका भवनहरूमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सेतो रङको हुनेछ भने अरु मन्त्रालय छानासहित रातो र सेतो रङमा हुनेछ ।
मण्डला आकारमा एकै थलोमा प्रदेशसभा र प्रशासनिक केन्द्र निर्माण सम्पन्न भएपछि सेवा प्रवाहमा एकरूपता ल्याउने मात्र होइन लुम्बिनी प्रदेश राजधानीले मुलुकमै फरक पहिचान स्थापित गर्ने मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले दाबी गरे ।
‘अहिले संरचना अभावमा मन्त्रालय, विभाग निर्देशनालय सबै अलग-अलग हुँदा सेवा लिने र दिने दुवैलाई असजिलो भएको छ, एकै ठाउँबाट प्रशासनिक काम सुरू भएपछि सेवा लिने र दिने सबैलाई सजिलो हुन्छ, प्रदेशको कार्यसम्पादनले नयाँ गति पनि पाउने छ,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले अहिले भइरहेको कामलाई हेर्दा निर्धारित समयभन्दा अगाडि नै काम सम्पन्न हुने बताए । ‘अबको एक वर्षभित्र नयाँ भवनबाट प्रशासनिक कामकाज सुरू गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो,’ उनले भने ।
निर्माण कम्पनी शर्मा-सगुन जेभी काठमाडौंले ३ अर्ब ९ करोड २९ लाख ३८ रुपैयाँ ७२ पैसा (भ्याटबाहेक) मा ठेक्का सम्झौता गरी निर्माण गरिरहेको प्रशासनिक केन्द्रमा सडक सञ्जाल र बगैंचा निर्माणको काम पनि समेटिएको छ ।
प्रशासनिक भवनका बीचमा ११ सय मिटर बाटोसहित आन्तरिक सडक सञ्जाल रहेको छ । नाली र फुटपाथसहित १० मिटर चौडाइको उक्त सडक सञ्जालले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सबै मन्त्रालयमा सेवा लिनको लागि सहज हुने छ ।
बलियो प्रदेश बनाउन सुविधा सम्पन्न आफ्नै संरचनाको आवश्यकता हुने भएकोले नयाँ दृष्टिकोणसहित सबैको पहुँचमा पुर्याउने गरि राजधानी निर्माण भइरहेको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए ।
‘अहिले प्रादेशिक संरचनाप्रति जसरी नकारात्मक प्रचार भइरहेको छ त्यसलाई चिर्ने गरी नागरिकलाई प्रादेशिक सरकारको अनुभूति लुम्बिनीबाटै दिलाउने छौं,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने ।
२०७७ असोज २० गते तत्कालीन प्रदेशसभाबाट राप्ती उपत्यका देउखुरीलाई प्रदेशको राजधानी घोषणा गरिएको थियो । त्यसपछि प्रदेश सरकारले प्रशासनिक भवन निर्माणको कामलाई प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडी बढाइरहेको हो । सेतोपाटीबाट
