१५ भदौ, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनाको रूपमा अघि सारेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलको १० तले भवनको शनिवार शिलान्यास गरिएको छ । अत्याधुनिक सेवा सहितको उक्त भवनको उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गरेका छन् । भवनमा १ हजार २ सय वटा शय्या सञ्चालन हुनेछन् ।
पटक पटक मुद्दा झेलेर अल्झिएको निर्माण कार्यले यस वर्षदेखि तीव्रता पाएको छ । दोस्रो पटक मुद्दा परेर रोकिएको उक्त योजना तेस्रो पटक गरिएको ठेक्कापछि सम्झौता भएको हो । भवनको कुल लागत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), कन्टेन्जेन्सी बाहेक ६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ स्टिमेट गरिएको छ । बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत भवन निर्माण हुनेछ । २०८० पुस २६ गते सम्झौता भएको उक्त योजना २०८५ सालको पुस मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।
प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इन्जिनियर छवीराज पोख्रेलले भवन निर्माणको काम पाँच वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको जानकारी दिए । प्राधिकरणले तयार पारेको गुरुयोजना अनुसार भवन निर्माण हुनेछ । यही योजना अनुसार ५ तलाको छुट्टै क्यान्सर उपचारका लागि भवन निर्माण हुने पोख्रेलले बताए ।
भवन निर्माणका लागि क्याम्पासाइट-आशिष-रेलिगेर जेभी कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ । क्याम्पासाइट भारतीय कम्पनी भने आशिष-रेलिगेर नेपाली निर्माण कम्पनी हो । पाँच वर्षको समयावधि भएपनि तोकिएको समयभन्दा अगाडि नै निर्माण पुरा गर्ने आश्वासन कम्पनीले दिएको छ । तत्कालीन संस्थापक मुख्यमन्त्री एमालेका शंकर पोख्रेलको पालामा यो योजना अघि सारिएको थियो । बुटवलमा लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्ला सहित छिमेकी प्रदेश गण्डकीका केही जिल्लाका नागरिकहरू समेत उपचारका लागि आउने गर्छन् ।
सुविधायुक्त भवन निर्माण भएपनि पर्याप्त जनशक्ति र उपकरणको अभावमा अस्पतालले छिटो छरितो सेवा दिन सकिरहेको छैन । यहाँ शल्यक्रिया गर्ने बिरामीहरूले कम्तीमा दुई वर्ष पालो पर्खनुपर्ने बाध्यता छ । भवन निर्माणसँगै जनशक्ति व्यवस्थापन र उपकरण थप गर्ने विषयमा विशेष ध्यान दिन उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडैलले प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । उनले संघीय सरकारबाट हुने सहयोग र साथका लागि आफू सदैव तयार रहेको पनि प्रतिवद्धता जनाए । हाल अस्पतालमा विभिन्न १७ वटा विभागीय सेवा सञ्चालनमा छन् ।
स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति कार्यविधि, २०७० ९संशोधन २०७३० ले दुई सयभन्दा माथि शय्या भएका अस्पताललाई संघीय सरकार मातहत सञ्चालन गर्नुपर्ने नीति बनाएको छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको स्वीकृत शय्या संख्या तीन सय हो । हाल सञ्चालनमा ५ सय वटा शय्या छन् ।
तर, संस्थापक मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलको कार्यकालमा संघ सरकारले विशेष निर्णय गर्दै यो अस्पताललाई प्रदेश सरकार मातहत राखेको छ । प्रदेश मातहत हुँदा यसको सञ्चालनका लागि थेग्न सक्ने सामर्थ्य प्रदेश सरकारसँग नहुने नागरिकहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
१५ भाद्र २०८१, शनिबार १८:१७ प्रकाशित
