७ भदौ, कोहलपुर । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरुले खाइपाई आएको सेवा-सुविधा खारेज गरेको छ । हिजो बसेको क्याविनेट बैठकले पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरुले पाउँदै आएको गाडी, इन्धन, चालक र पिएसओसहितका सुविधा फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।

०७९ भदौ ३१ गते तत्कालिन सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुका लागि १० वर्षसम्म त्यस्तो सेवासुविधा उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधि बनाएको थियो । तर, प्रदेशमा आर्थिक संकट निम्तिएको जनाउँदै वर्तमान सरकारले उक्त कार्यविधि खारेज गरेको हो ।

पहिल्यै प्रदेशको बजेट सानो रहेको र पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरुलाई उपलब्ध गराइने सेवा सुविधाले झन् आर्थिक भार थपिएको कारण यस्तो निर्णय गरिएको मुख्यमन्त्री आचार्यले जानकारी दिए । उनले भने, ‘हिजोको बैठकले पुरानो कार्यविधि खारेज गर्यो । अब मान्यज्यूहरुले सेवा सुविधा आफैँ फिर्ता गर्नुहुन्छ होला ।’

अहिलेसम्म पूर्वमुख्यमन्त्रीहरु कुलप्रसाद केसी, लिला गिरी, जोखबहादुर महरा, डिल्ली चौधरी, पूर्वसभामुख पूर्ण घर्तीलगायतले सेवा सुविधा प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् ।

लुम्बिनी सरकारले हाल कोहलपुर र भैरहवामा रहेको पर्यटन कार्यालय प्रदेशभर विस्तार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । घरेलु र पर्यटन कार्यालयलाई गाभेर ‘घरेलु तथा पर्यटन कार्यालय’ बनाई १२ जिल्लामै स्थापना गर्ने क्याविनेट बैठकले निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रीहरुले आफ्नो लागि आचारसंहित अफैं बनाउनुपर्ने क्याविनेटको निर्णय छ ।