कोहलपुरको छुटेको कडी र दायित्वबोधको घडी !
  • ओम के.सि. ‘प्रयत्न’

सुस्त सुस्त विकासको बाटोमा बामे सर्दै गरेको कोहलपुर नगर, पश्चिम नेपालको मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय द्वारको जिम्मेवारी बोकेको क्षेत्रमा अवस्थित छ । देशका अन्य शहरहरू जस्तै कोहलपुर नगरलाई पनि आजको उचाइमा ल्याउनको लागि दोश्रो जनआन्दोलनको अहम् भूमिका रहेको अविस्मरणीय नै छ । परिवर्तनको पक्षमा यहाँका जनताको उल्लेख्य सक्रीयता एवं योगदान रहेकोमा पनि दुईमत छैन । यहाँ केही सङ्घसंस्थाको कुरा गर्दा मालपोत कार्यालय, शिक्षा शाखा, नेपाल राष्ट्रबैङ्कको क्षेत्रीय कार्यालय, आन्तरिक राजश्व कार्यालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, नेपाल टेलिभिजन क्षेत्रीय प्रसारण सेवा, गोरखापत्र संस्थान क्षेत्रीय कार्यालय, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, नेपाल बैङ्क लिमिटेड, कृषि विकास बैङ्क…. आदि संस्थानहरू छन् । तथापि सङ्घ संस्थाको गणना गर्दा असाध्यै मनमा बिझाउने कुरा यहाँ राष्ट्रिय जीवनमा अहम् भूमिका निभाउने क्रममा सहिद भएका विभूतिहरूको सम्झनामा उल्लेख्य प्रतिष्ठानहरू नहुनु हो ।

बल्लतल्ल एउटा प्रतिष्ठानको रुपमा यहाँका सहिद तथा बेपत्ता परिवारहरूको सक्रियतामा स्थापना भएको कोहलपुर-११ स्थित ‘सहिद स्मृति केन्द्र’ नामक संस्थाको नेतृत्वमा सहिद स्मृति भवन निर्माणको काम भर्खरै सम्पन्न भएको छ । साथै यसले सहिदहरूको योगदानलाई स्थापित गराइरहने हेतुले समाज सेवाको विविध क्षेत्र जस्तैः कृषि, शिक्षा, उद्योग, व्यवसाय, मानवाधिकार, बौद्धिक तथा वैचारीक अन्तरक्रीया लगायत विभिन्न विषयमा विषयगत प्राविधिकहरू उपलब्ध गराएर वैज्ञानिक ढङ्गले तालिम प्रशिक्षणको लागि एउटा बलियो प्लेटफर्मको भूमिका निभाउने गरि नयाँ परियोजना सञ्चालन गर्न लागिरहेको छ । यो बाहेक परिवर्तनको पक्षमा दोश्रो जनआन्दोलनका सहयात्री प्रमुख दलहरू नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)…. को नेतृत्वमा राष्ट्रिय विभूति शहीदहरूको सम्झनामा कुनै प्रतिष्ठान नहुनु आफैमा विडम्बना हो । युगान्तकारी परिवर्तनको वाहक जनयुद्धको क्रमका कोहलपुरको पहिलो सहिद हुन, कोहलपुर-१२ मसुरीखेत बस्ने कमानसिंह पुन । परिवर्तनकामी आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने पार्टीहरूको कुरा गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसका सुशील कोइराला, एमालेका नेता मदन भण्डारी र महान जनयुद्धको क्रममा कोहलपुरको पहिलो सहिद नेकपा (माओवादी) का युवा विद्यार्थी नेता कमानसिंह पुन (जसको बारेमा माओवादी केन्द्रले सोच्नुपर्छ) लगायतको स्मृतिमा प्रतिष्ठान निर्माण प्रक्रीयासम्म पनि थालनी नहुनु दलहरूको दूरदृष्टी नपुगेकै हो भन्दा कुनै अत्युक्ति होला जस्तो लाग्दैन ।

अमर सहिदहरू कुनै पनि राष्ट्रका अजस्र प्रेरणाका श्रोत तथा अमुल्य निधि हुन् । उनीहरूको बलिदानले एकातिर समाजमा न्याय, समानता, र स्वतन्त्रताको मार्ग प्रशस्त गर्छ त अर्कोतिर युवा पिंढीको लागि निरन्तर बहुमुल्य राष्ट्रिय भावना जाग्रित गराउने गर्छ । सहिदहरूको त्याग र समर्पणको स्मृतिमा प्रतिष्ठानहरू निर्माण गर्नु, उनीहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने राजनीतिक विचारधारा संरक्षणको एक महत्वपूर्ण कार्य हो ।

बाहीरी संसार तिर फर्केर हेर्ने हो भने, संयुक्त राज्य अमेरिका: यहाँ राष्ट्रिय विभूतिहरूको सम्मानमा स्मारकहरू, संग्रहालयहरू, र पार्कहरू निर्माण गर्नका लागि सरकारले विशेष भूमि उपलब्ध गराउने गरेको छ । वाशिंगटन, डी.सी. मा रहेको लिंकन मेमोरियल र नेशनल मल्ल जस्ता ठाउँहरू यसका उदाहरण हुन् । भारत: भारतमा महात्मा गान्धी, जवाहरलाल नेहरू र अन्य प्रमुख राष्ट्रिय नेताहरूको सम्मानमा संग्रहालयहरू, स्मारकहरू, र सार्वजनिक स्थलहरू निर्माण गरिएका छन् । यी परियोजनाहरूको लागि जग्गा राज्य वा केन्द्र सरकारद्वारा उपलब्ध गराइन्छ । फ्रान्स: फ्रान्समा, नेपोलियन बोनापार्ट र चार्ल्स डे गउल जस्ता महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यक्तिहरूको सम्मानमा स्मारकहरू निर्माण गर्न सरकारी भूमि प्रयोग गरिएको छ । रुस: रुसमा पनि भ्लादिमिर लेनिन र जोसफ स्टालिन जस्ता नेताहरूको नाममा प्रतिष्ठान र स्मारकहरू निर्माण गरिएका छन्, जसका लागि सरकारबाट जग्गा प्रदान गरिएको छ।

नेपालमा नै पनि केही सरकारले पहिले नै जगा प्रदान गरेर वा केही खालि जगामा दलहरु वा सामाजिक संस्थाको सक्रीयतामा संरचना बनिसके पछि अनुमोदन गरेको स्थिति पनि नभएको होईन । अमर सहिदहरू कुनै पनि राष्ट्रका अजस्र प्रेरणाका श्रोत तथा अमुल्य निधि हुन् । उनीहरूको बलिदानले एकातिर समाजमा न्याय, समानता, र स्वतन्त्रताको मार्ग प्रशस्त गर्छ त अर्कोतिर युवा पिंढीको लागि निरन्तर बहुमुल्य राष्ट्रिय भावना जाग्रित गराउने गर्छ । सहिदहरूको त्याग र समर्पणको स्मृतिमा प्रतिष्ठानहरू निर्माण गर्नु, उनीहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने राजनीतिक विचारधारा संरक्षणको एक महत्वपूर्ण कार्य हो । यस्तो कार्यले न केवल सहिदहरूको सम्मानमा श्रद्धा व्यक्त गर्छ, बरू त्यही भवनमा सम्बन्धित राजनीतिक दलले आफ्नो प्रशासनिक कार्य पनि सञ्चालन गर्नुले दल र सहिदहरू बीचको गहिरो सम्बन्ध तथा सहिदहरुको सपना साकार पार्ने दायित्व बोधप्रति दललाई सजग गराईरहन्छ । भनिन्छ, यही मर्मलाई आत्मसात गरेर जर्मनी, भारत र वेलायत लगायत कतिपय देशहरुमा राजनीतिक दलहरूले सहिदहरुको स्मृतिमा प्रतिष्ठानहरु निर्माण गरेर त्यहिं कार्यालय संचालन गरेको पाईन्छ । संसारका केही देशहरू यस्ता पनि छन जहाँ सरकारहरूले त्यहाँका राजनीतिक दलहरूलाई चुनाव लड्नकालागि राज्यकोष बाटै बजेट दिईने गरेको समेत पाईन्छ । जसलाई चुनावी सार्वजनिक वित्तीयकरण (public financing of elections) भनिन्छ । यसको उद्देश्य चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने दलहरूको बीच आर्थिक असमानता कम गर्नु हो भन्ने रहेछ, जसले गर्दा चुनावी प्रतिस्पर्धा निष्पक्ष हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । जर्मनी: यहाँ राजनीतिक दलहरूले राज्यबाट चुनावी अभियानका लागि अनुदान पाउँछन् । राज्यको सहयोग राजनीतिक दलको लोकप्रियता र सदस्यतामा आधारित हुन्छ। स्वीडेन: स्वीडेनमा पनि चुनावी सार्वजनिक वित्तीयकरणको व्यवस्था छ, जहाँ राजनीतिक दलहरूलाई चुनावी अभियानको खर्चका लागि सरकारबाट अनुदान प्राप्त हुन्छ। क्यानडा: यहाँ पनि केही हदसम्म सरकारी सहयोगको व्यवस्था छ, जसले चुनाव लड्न आर्थिक रूपमा कम बलिया दलहरूलाई मद्दत पुर्याउँछ। फ्रान्स: फ्रान्समा राजनीतिक दलहरूले चुनावी खर्चको एक हिस्सा सरकारबाट फिर्ता पाउँछन्, विशेष गरी चुनावी नतिजामा केही प्रतिशत मत हासिल गरेमा । मेक्सिको: मेक्सिकोमा राजनीतिक दलहरूको चुनावी खर्चको ठूलो हिस्सा सार्वजनिक स्रोतबाट आउँछ। भारत: यहाँ प्रमुख राजनीतिक दलहरूले दिल्ली र अन्य प्रमुख शहरहरूमा कार्यालयका लागि सरकारी जग्गा पाएका छन्। दलहरूको महत्त्व र इतिहासलाई मध्यनजर गर्दै यस्तो सुविधा प्रदान गरिन्छ। जर्मनी: जर्मनीमा पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई पार्टी कार्यालय सञ्चालनका लागि राज्यद्वारा विशेष सुविधाहरू प्रदान गरिन्छ। बेलायत: बेलायतमा प्रमुख दलहरूलाई संसद नजिकै कार्यालय सञ्चालन गर्न सरकारी भवनहरू उपलब्ध गराइएको छ ।

के कोहलपुर नगरपालिकाले सदियौं देखि शाह वंशीय पारिवारिक सामन्तवादी सत्ताको जाँतोमा पिसिइरहेको देशलाई उन्मुक्ति दिलाउनको निमित्त आन्दोलको नेतृत्व गरेका दलहरुलाई उपेक्षा गर्ला ? सायद यस्तो गर्न मिल्दैन र गर्दैन होला पनि ।

हामी नगरपालिका स्तरमा यस्ता ठुला-ठुला कुराको कल्पना गर्न त सक्दैनौं । तर यहाँका राजनीतिक दलहरूले नगरपालिकासंग एउटा प्रतिष्ठानको निमित्त २-३ कट्ठा जगा माग गर्न त सक्छन नी । के कोहलपुर नगरपालिकाले सदियौं देखि शाह वंशीय पारिवारिक सामन्तवादी सत्ताको जाँतोमा पिसिइरहेको देशलाई उन्मुक्ति दिलाउनको निमित्त आन्दोलको नेतृत्व गरेका दलहरुलाई उपेक्षा गर्ला ? सायद यस्तो गर्न मिल्दैन र गर्दैन होला पनि । दलहरुलाई आफ्ना विचारधारात्मक उत्प्रेरणामा सहिद भएका महान सहिदहरुको सम्झनामा पलेँटि मारेर स्मरण गर्ने ठाउँसम्म पनि उदात्त भावनाले प्रदान नगर्ने हो भने कोहलपुर नगर र नगरपालिकाको ओजलाई ठिकसँग प्रमाणित गर्दैन जस्तो लाग्छ ! यस्ता परियोजनाहरूको उद्देश्य ती व्यक्तिहरूको योगदानको सम्मान गर्नु, राष्ट्रिय एकता र गौरवको भावना जागृत गर्नु, र इतिहासलाई जीवित राख्नु हो । यसले भावी पुस्तालाई राष्ट्रिय गौरव र संस्कृतिबारे सचेत बनाउन मद्दत पुर्याउँछ । तसर्थ ‘वेलैमा छुटेको कडी र दायीत्वबोधको घडी’ लाई आत्मसात गरौं कि !!

ओम के.सि. ‘प्रयत्न’
२०८१।०५।५

  • ५ भाद्र २०८१, बुधबार १६:२७ प्रकाशित
  • Nabintech