काठमाडौं । दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको मिलनसँगै ३० असारमा प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले भोलिपल्टै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिए। साना दलहरूलाई अस्थिरताको कारकका रूपमा अर्थ्याउने कांग्रेस-एमाले त्यसबखत ‘ठूला दल मिलेकैले तत्कालै मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाएको’ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न सफल भए।

एमाले अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले साउन ६ मा दुईतिहाइ भन्दा धेरै (१८८) को विश्वास पाएर आफू नेतृत्वको सरकार शक्तिशाली रहेको प्रमाणित गरिसकेका छन्। कांग्रेस-एमाले गठबन्धनसँग संघमा मात्रै होइन, अधिकांश प्रदेशहरूमा पनि दुईतिहाइ नजिककै बहुमत छ।

तर, अहिले त्यही दुईतिहाइको भारीले केही प्रदेशलाई भने थिचेको देखिन्छ। कांग्रेस-एमालेले सहमति हुँदाकै बखत संघ र प्रदेश नेतृत्वको भागबण्डा टुंग्याए पनि मन्त्रालयको भागबण्डा अधुरै रहेकाले यतिबेला प्रदेशहरूमा भने किचलो मत्थर हुन सकेको छैन।

संघसहित अन्य चारवटा प्रदेशमा ठिक ढंगले नै कांग्रेस-एमाले सहकार्य अघि बढे पनि कोशी, लुम्बिनी र गण्डकीमा सुरुदेखि नै देखिएको समस्या समाधान हुन सकेको छ।

कोशीमा मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउनै सकस

कोशी प्रदेशमा मन्त्रालयको भागबण्डा नमिल्नुका साथै आन्तरिक किचलोका कारण कांग्रेस सरकारमै सहभागी भएको छैन। एमालेका हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन उसले कम्तीमा पाँच मन्त्रालय खोजेको छ। तर मुख्यमन्त्री लिएको एमालेले कांग्रेसलाई एक मन्त्रालय बढी दिन मानेको छैन।

कांग्रेस कोशीका सांसद शमशेर राई प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले चार मन्त्रालय लिन सहमत भए आजको भोलि नै आफूहरू सरकारमा जान तयार रहेको बताउँछन्। ‘कांग्रेसले कति मन्त्रालय पाउने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ’, उनी भन्छन्, ‘९ वटा मन्त्रालय रहको हुँदा एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित ५ जना पाउने अनि समान हैसियतको कांग्रेस चाहिँ चारवटा मन्त्री मात्रै लिएर जान किन हतारिने त ?’

कोशीमा कांग्रेस-एमाले सहकार्य अघि बढ्न कठिन हुनुको कारण मन्त्रालय भागबण्डा नमिल्नु मात्र होइन, कांग्रेसभित्रको आन्तरिक किचलो पनि अर्को कारण हो। प्रदेशसभाका सबैजसो कांग्रेस सांसद मन्त्रीका आकांक्षी हुँदा नाम टुंग्याउन कांग्रेसलाई सकस छ।

आफ्नो भागमा पर्ने मन्त्रालयमा पनि फेरि संस्थापन र इतरबीच भागबण्डा मिलाउनुपर्ने हुँदा कांग्रेसमा झनै समस्या भएको देखिन्छ। इतर समूहका मानिने सांसद राई कांग्रेसभित्र नमिलेको विषय सहायक कारण मात्रै रहेको दाबी गर्छन्।

‘कांग्रेसबाट सरकारमा को को जाने फाइनल भइसकेको छैन। तर, कांग्रेसले ढिलाइ गरेकैले ढिलाइ भएको होइन’, उनी भन्छन्, ‘पाँचवटा मन्त्रालय कांग्रेसलाई छाड्न एमाले तयार भयो भने आजको भोलि नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ।’

कांग्रेस कोशी सभापति एवं दलका नेता उद्धव थापा नमिलेका विषयमा नेतृत्व तहमै छलफल भइरहेको बताउँछन्। कोशी मात्रै नभई लुम्बिनी र गण्डकीको समस्यालाई पनि सँगै सुल्झाउनेगरी छलफल भइरहेको उनले बताए।

‘कोशीसहित लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका समस्या प्याकेजमै राखेर मिलाउने गरी नेतृत्व तहमा नै छलफल भइरहेको छ। त्यसकारण ढिला भएको हो’, उनले भने, ‘एउटा टुंग्याएर अर्को, अर्को पछि फेरि अर्को किन गर्ने रु बरु एकैचोटि सबै टुग्याऊँ भन्ने भएकालेले यसैगरी छलफल भइरहेको छ।’

मन्त्रालयको भागबण्डाबारे कुरा नमिलेपछि कोशीमा केही राज्यमन्त्री थपेर जानेबारे छलफल भइरहेको नेताहरूको भनाइ छ।

प्रदेशसभामा ४० सांसद रहेको एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो। कांग्रेसका २९ सांसद छन्। आफूभन्दा ११ सांसद कम रहेकैले एमालेले कांग्रेसलाई पाँच मन्त्रालय दिन आनाकानी गरेको हो।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेस-एमालेसँग मात्रै दुईतिहाइ बढीको बहुमत छ। जसमा १ सांसद रहेको जसपा पनि उक्त गठबन्धनमै छ। तर अहिले त्यही दुईतिहाइ बढीको भारीले कोशी प्रदेश थिचिएको देखिन्छ।

मनाङे र देवकोटालाई कांग्रेसले काखी च्याप्दा गण्डकीमा समस्या

गण्डकी प्रदेशमा ठिक उल्टो छ। मन्त्रालयको भागबन्डा दुई दलबीच मात्रै हुनुपर्ने, पहिला भएका राजनीतिक नियुक्तिहरूको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै एमाले कांग्रेसका सुरेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारमा गएको छैन।

कांग्रेसले एमालेका खगराज अधिकारीबाट सत्ताको नेतृत्व खोस्दा साथ दिएका दल र सांसदहरूलाई सँगै लैजान चाहनु पनि अर्को कारण हो। सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट मुख्यमन्त्री बनेपछि पाण्डेले जेठ २८ गते विश्वासको मत लिँदा राप्रपासहित, नेसपाका फणिन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) को मत पाएका थिए। भोलिपल्टै पाण्डेले मनाङे र देवकोटालाई मन्त्री नियुक्त गरे।

देवकोटा र मनाङेलाई अझै निरन्तरता दिनेगरी कांग्रेसले मन्त्रालयको संख्या बढाउन चाहेको छ, तर त्यसमा एमाले तयार छैन।

एमाले गण्डकीका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपाली मन्त्रालयको संख्या तलमाथि गर्न आफूहरू तयार भए पनि ठूलो संख्यामा मन्त्रालय थप्ने कुरा आफूहरूका लागि स्वीकार्य नभएको बताउँछन्।

‘सकेसम्म मन्त्रालयको संख्या नबढाऊँ भन्ने हाम्रो कुरा हो। थोरै संख्या तलमाथि गर्ने कुरामा हामी तयार छौँ भनेकै छौँ’, प्रमुख सचेतक नेपाली भन्छन्, ‘तर बाहिर जनतामा प्रस्तुत हुन पनि अफ्ठ्यारो लाग्ने गरी मन्त्रायका संख्या बढाउने पक्षमा त हामी छैनौँ।’

प्रमुख सचेतक नेपाली दुई ठूला दलबीचको मिलनको मर्म कांग्रेसले नबुझ्दा यस्तो समस्या उत्पन्न भएको बताउँछन्। ‘हामीले राष्ट्रिय सहमतिको मर्म र भावनाअनुरूप प्रदेशमा पनि कांग्रेस-एमालेबीच सहकार्य हुनुपर्छ भनेका छौँ। त्यसको स्पिरिटलाई पक्रेर अघि बढौँ भन्ने हो’, उनले भने, ‘तर समस्या कहाँनिर देखियो भने यति बेला देशमा पहिलो र दोस्रो शक्ति मिलेर जानुपर्ने अवस्था कसरी बन्यो र राष्ट्रिय परिस्थतिले त्यो खाले डिमान्ड किन गर्‍यो भन्ने बुझाइमा समस्या देखियो। यसलाई हामीले गण्डकीमा बुझ्न सकेनौँ वा बुझाउन सकेनौँ समस्या यही हो।’

कांग्रेस सहमत भएको अवस्थामा तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने प्रमुख सचेतक नेपाली बताउँछन्। उनले भने, ‘कांग्रेस तयार भएको अवस्थामा हामी पाँच मिनेटमा आवश्यक परामर्श गरेर सरकारमा सहभागी हुन्छौँ। हाम्रो पार्टीभित्र कुनै समस्या छैन।’

अहिले गण्डकीमा ७ मन्त्रालय छन्। यसलाई बढाएर कम्तीमा ११ पुर्‍याउने चाहना कांग्रेसको छ। यदि सात मात्रै राख्ने भए एमालेलाई दुई मन्त्रालय मात्रै दिने कांग्रेसको अडान छ।

तर आवश्यकताको आधारमा मन्त्रालय राख्ने कुनै असर नपर्ने कांग्रेस गण्डकीका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेको तर्क छ। ‘जतिवटा मन्त्रालय बनाए पनि त्यहीअनुसार सहभागी होऔँ भनेका छौँ। सात मन्त्रालय राख्ने भए दुई मन्त्रीको नाम दिनुस् भनेकै छौँ’, उनी भन्छन्, ‘मात्रै ७ मन्त्रालय भए पनि डेलिभरी केही छैन भने अर्थ रह्योरु नागरिकको डेलिभरी छ भने १५ वटा बनाउँदा पनि फरक पर्दैन। त्यसकारण संख्याभन्दा पनि नागरिकको डेलिभरीसँग जोडिने कुरा महत्वपूर्ण हो।’

देवकोटा र मनाङेलाई कांग्रेसले धोका दिन नचाहेको स्वीकार्दै प्रमुख सचेतक न्यौपानेले भने, ‘उहाँहरूको सन्दर्भमा हिजो जुन परिस्थितिमा सरकार गठन भयो, त्यसमा उहाँहरूले साथ दिनुभयो। कठिन बेलामा साथ दिने पार्टी वा सांसदलाई कांग्रेसले आफूलाई कम्फर्टेबल मेजरिटी भयो भन्दैमा राजनीति बेइमानी गर्दैन।’

६० सदस्यीय गण्डकीमा पनि कांग्रेस-एमालेसँग दुईतिहाइ बढीकै बहुमत छ। बहुमतका लागि ३१ सांसदको समर्थन भए पुग्ने गण्डकीमा कांग्रेसका २७ र एमालेका २२ गरी ४९ सांसद छन्।

लुम्बिनीमा अझै अपूरो मन्त्रिपरिषद्

सत्ता समीकरण फेरबदलसँगै लुम्बिनीमा नयाँ सरकार बने पनि एक महिना बित्न लाग्दासम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन। एमालेका चेतनारायण आचार्य नेतृत्वको लुम्बिनी सरकारमा कांग्रेस सामेल भए पनि त्यहाँ सत्तारूढ दलहरूबीचकै किचलोले मन्त्रिपरिषद्ले पूर्ण पाउन भने सकेको छैन।

१२ मन्त्रालय रहेको लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री आचार्यसहित ९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ। एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित ५ र कांग्रेसले ५ मन्त्रालय लिएर बाँकी दुई मन्त्रालय साना दललाई दिने सहमति गरेका थिए। सोहीअनुसार साउन ९ गते मुख्यमन्त्री आचार्यले शपथग्रहणपछि एमालेबाट चार र कांग्रेसका चार जनाले शपथ लिइसकेका छन्। तर, बाँकी तीन मन्त्रालयले मन्त्री पाउन बाँकी छ।

सरकारले पूर्णता नपाउनुमा कांग्रेसभित्रको संस्थापन र इतर समूहको विवाद मुख्य कारण हो। सुरुमा लुम्बिनीको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बन्न आश्वासन पाएका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिना अन्तिम समयमा रोकिएपछि उनले पदबाटसमेत राजीनामा दिएका थिए। तर उनको राजीनामा स्वीकृत भएको छैन।

तिमिल्सिनालाई दिने भनिएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी धनेन्द्र कार्कीले पाएका छन्। पार्टी संस्थापन समूहमा रहेका तिमिल्सिनालाई शेखर-गगन समूहका कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुन सहितको नेतृत्वले दबाव दिएपछि उनी मन्त्री हुनबाट रोकिएका चर्चा छ।

मन्त्री छान्दा आफूसँग सल्लाह नगरेको र केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको भन्दै साउन २४ गते लुम्बिनी कांग्रेस सभापति पुनले विज्ञप्ति निकालेर आक्रोश नै पोखेका थिए। केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि उनी सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध खनिएका थिए।

५ मन्त्रालयमध्ये आफूहरूले २ मन्त्रालय पाउनुपर्ने इतर समूहको दाबी थियो। तर, एउटा मात्रै पाएपछि जन्मजयलाई मन्त्री हुनबाट रोकिएको हो। कांग्रेसका २७ सांसदमध्ये २० जना संस्थापन पक्षका छन्। त्यही हैसियतअनुसार संस्थापन पक्षले एक मन्त्रालय मात्रै दिन खोजे पनि उत्पन्न विवादकै कारण अहिलेसम्म पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन।

कांग्रेस-एमाले सहमतिअनुसार अब कांग्रेसले थप एक मन्त्रालयमा मन्त्री पठाउन बाँकी छ। तर प्रदेशसभाका बाँकी सबै आफ्ना सांसदहरू आकांक्षी हुँदा समस्या भएको प्रमुख सचेतक तिमिल्सिना बताउँछन्।

पार्टीभित्रको सकसबारे उनले भने, ‘पार्टीभित्र संस्थापन र इतर समूहबीच आपसी समझदारी नभएकोले मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन। कांग्रेसले पाउने अब एक मन्त्रालय हो। हामी जम्म २७ सांसदमा एक जना दलको नेता भइहाल्नुभयो। बाँकी २६ मा चारजना मन्त्री भइहाल्नुभयो। अब बाँकी २२ जना कै मन्त्रीमा दाबी छ।’

मुख्यमन्त्री आचार्यले भने आफूले विश्वासको मत लिइसकेपछि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने बताएका छन्। ‘ढिलाइ हुनुको कारण त्यस्तो केही छैन। अब विश्वासको मत लिएपछि विस्तार भइहाल्छ।’ उनले भदौ ४ गते विश्वासको मत लिँदै छन्।

लुम्बिनीमा पनि कांग्रेस-एमाले दुईतिहाइ नजिक छन्। एमालेका २९ र कांग्रेसका २७ गरी ५६ सांसद छन्, यो दुईतिहाइ पुग्न २ सांसद मात्रै कम हो।
– थाहाखबरबाट