१३ साउन, रुपन्देही । सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेसबाट मन्त्री छनौटको विषयले विवाद बढ्दै गएपछि लुम्बिनी सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । मन्त्री बनेकाहरू पनि विनाविभागीयमै अल्झिएका छन् ।

एमाले र कांग्रेसले सरकार बनाउनुअघि पहिलो दिनमै मन्त्रिपरिषद् पूर्णता दिने र मन्त्रालय पनि तोक्ने सहमति गरेका थिए । ९ गते शपथको लागि तयारी अवस्थामा रहेका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनालाई पार्टीबाटै अवरोध भएपछि समस्या बढ्दै गएको हो । संस्थापन समूहमा रहेका तिमिल्सिनालाई इतर पक्षले रोकेर राजु खनाललाई पठाउन खोजेका थिए । पहिले संस्थापन समूहमा रहेका खनाल पछि इतर समूहमा लागेको भन्दै अहिले दुवै पक्षको अलमलमा परेका छन् ।

लुम्बिनी कांग्रेसको पार्टी कमिटीमा इतर पक्ष र संसदीय दलमा संस्थापनको बहुमत छ । यहाँ कांग्रेसका २७ सांसद छन् । कांग्रेसले पाउने ५ मन्त्रालयमध्ये इतर पक्षले २ वटालाई बटमलाइन बनाएको छ । तर, एकवटा मात्र दिने भनेपछि विवाद बढेको बताइन्छ । संस्थापनतर्फका २ मन्त्रीबारे इतर समूहले खुलेरै विरोध गरेको छ ।

प्रदेशमा मन्त्री छान्ने विषयमा प्रादेशिक कमिटीलाई बेवास्ता गरेको भन्दै सभापति अमरसिंह पुनले लिखितरूपमै आपत्ति जनाएका छन् ।

‘विवाद रहेको विषय मिडियामा आएको छ, त्यो तहसम्म नजाऔं भन्ने कुरा हामीले पहिले नै राखेका हौं तर सुनुवाइ भएन, मन्त्रालय नसम्हाल्दै यति धेरै विरोध भएका मन्त्रीले कसरी कार्यसम्पादन गर्नसक्छ ? विवादित मन्त्री फिर्ता गराउने नै हाम्रो शर्त हो’, प्रदेशका एक पदाधिकारीले भने, ‘बादशाह कुर्मीको त एकदुई दिनमै फिर्ता हुन्छ होला, त्यो ढंगले कुरा भएको छ, एमाले पनि यसमा तयार छ, विवादित मान्छेलाई जिम्मेवारी दिन राजी छैन ।’

बादशाह कुर्मी र सरोज थापा (रोज राणा) को विषयलाई लिएर कांग्रेसभित्रै विवाद बढेपछि मन्त्रालय बाँडफाँट रोकिएको छ । बाँके ३ (२) बाट निर्वाचित कुर्मी र प्यूठान १ (२) का थापासहित ८ मन्त्री बिनाविभागीय छन् । मन्त्री राणा आफ्नो कुनै मुद्दा प्रहरीमा नरहेको र पार्टीले नै जिम्मेवारी दिएर मन्त्री बनाएकाले अनावश्यक विवाद झिकेर आफूमाथि अन्याय भएको बताउँछन् ।

‘१५ वर्षअघि अदालतबाट सफाइ पाएको विषयलाई अहिले यस्तो यस्तो भनेर चर्चा गरिँदैछ, मलाई आश्चर्य लागेको छ, यो किन भइरहेको छ, म पार्टी राजनीति गरेर निर्वाचन लडेर चुनाव जितेर आएको हुँ, पार्टीले जिम्मेवारी दिएर मन्त्री बनेको हुँ, मेरो कुनै मुद्दा प्रहरीमा छैन,’ उनले भने ।

‘कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवादले मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँटका लागि छलफल हुन सकेको छैन, मन्त्री फिर्ता गराउने विषय हामीलाई औपचारिक जानकारी छैन’, एमालेका मन्त्री भूमिश्वर ढकालले भने, ‘कांग्रेसको विवाद मिलेपछि अन्य मन्त्री पनि नियुक्त गरेर १६ गते एकसाथ जिम्मेवारी दिने मुख्यमन्त्रीको तयारी छ ।’

नेपालगन्ज-१७ परस्पुरकी निर्मला कुर्मीको अपहरण तथा शरीर बन्धक तथा हत्या र उनको सम्पत्ति हडपेको कुर्मीमाथि आरोप छ । मन्त्री कुर्मीले भने आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोध र पैसा कमाउने धन्दाका लागि ५ वर्षदेखि निरन्तर आरोप लगाइएको बताउँदै आएका छन् ।

अधिकारकर्मीको आवरणमा रुवी खानसहितका व्यक्तिले गलत धन्दा चलाइरहेको उनको आरोप छ । कुर्मीलाई हटाउन महिला पुनःस्थापना केन्द्र (ओरेक नेपाल), राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, डा. गोविन्द केसी, अधिकारकर्मी रुवि खानसहित धेरैले माग गर्दै आएका छन् ।
नेपालप्रेसबाट