२७ असार, काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवाका लागि तत्काललाई राष्ट्रिय परिचयपत्र नचाहिने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बाढीपहिरोका कारण राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन समस्या भएपछि तत्काललाई यो निर्णय गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताइन् ।

त्यसैगरी बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यावधि २०८२ साल असार मसान्तसम्म थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसबारेको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको शर्माले बताइन् ।

त्यस्तै, स्थानीय तह, राजश्व व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका-२०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।

सरकारी कोषको नगद व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गर्ने, मन्त्रिपरिषदको २०८० माघ १८ को निर्णयअनुसार गठित कार्यदलले पेश गरेको फौजदारी न्याय तथा प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन २०८१ सार्वजनिक गर्ने निर्णय पनि भएको छ।

उक्त प्रतिवेदनमा औंल्याइएका सुझाव कार्यान्वयन प्रक्रियामा अगाडि बढाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको छ ।

त्यसैगरी सरकारले हुम्लु जातिलाई आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत गरेको छ।

त्यसैगरी अर्थमन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल र चीनबीच कनेक्टिभिटी नेट्वर्क सम्झौतासम्बन्धी प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न पनि सरकारले स्वीकृति दिएको छ ।