संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने क्रममा स्थानीय तहले काम कारवाही सुरु गरिसकेका छन् । गत माघको तेस्रो सातामा प्रदेश संरचनाका सात वटै प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेसँगै मुलुकको शासकीय स्वरूप नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ, हाल मन्त्री र मन्त्रालय समेत गठन भई काम सुचारुसमेत भइसकेको छ । केन्द्र र स्थानीय सरकारको अभ्यास पुरानै भए पनि प्रादेशिक संरचना नेपालका लागि नयाँ अभ्यास हो, जुन सम्भावना र चुनौतीको दोसाँधमा छ । केन्द्र र स्थानीय सरकार जोड्ने सेतुको रूपमा रहने प्रादेशिक संरचनाका काम कारबाहीले नै संघीयताको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । संघीयताले मुलुकलाई आर्थिक बोझ थपेको, राजनीतिक दलहरूले आफ्ना नेता–कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि मात्रै संघीयताको अभ्यास थालेको भन्ने जस्ता नकारात्मक टिप्पणीबीच स्रोत जुटाउने भन्दा प्रदेशसभा र सरकारको औचित्य पुष्टि गर्नुमा धेरै चुनौती छ ।

केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाले थोपरेका अवगुण, केन्द्र सरकारसँगको दूरी, सानो कामका लागि पनि सिंहदरवार नै धाउनुपर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य र समावेशी–समानतामूलक विकासका लागि संघीयता चाहिएको हो न कि केहीलाई मन्त्री र सांसद बनाउन । यो पुष्टि गर्न प्रदेश सरकारले धेरै मेहेनेत गर्नुपर्नेछ र चुनौतीहरूलाई अवसरको रूपमा लिई प्रदेशको आन्तरिक स्रोत साधनको सही व्यवस्थापन गर्दै अन्य प्रदेशसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन सक्नुपर्छ ।

प्रदेश सरकारका चुनौतीहरू

पूर्वाधार निर्माण
प्रदेश सरकारको पहिलो चुनौती पूर्वाधार निर्माण हो । सरकारका लागि शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने प्रदेश शासन व्यवस्थाका लागि आवश्यक पूर्वाधार र आफ्नो औचित्य स्थापित गर्न प्रदेशसभा र सरकार गम्भीर बन्न जरुरी छ । प्रदेशको राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने विषयमा प्रदेश संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले निर्णय गर्नेछ र केही प्रदेशमा निर्णय पनि भइसकेको छ । तर, राजधानी जहाँ बनाए पनि सबै प्रदेशमा तत्कालका लागि पूर्वाधार निर्माण मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।

प्रदेशको नाम र केन्द्र निर्धारण
अहिलेसम्म सात प्रदेशमध्ये दुईले प्रदेशको नाम र राजधानी तोकिसकेका छन् । ती हुन्, कर्णाली प्रदेश (प्रदेश ६) र गण्डकी प्रदेश (प्रदेश ४) ।

बाँकी प्रदेशले अहिलेसम्म नाम र राजधानीको टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । त्यसकारण प्रदेश सरकारका लागि यो पनि चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।

यसमा राजनीतिक स्वार्थ टकराउन सक्छ । प्रदेश संसदको दुई तिहाई बहुमतले निर्णय गर्ने भनिएकाले दुई तिहाई पुग्न नसकी अस्थायी राजधानीबाटै लामो समयसम्म काम कारबाहीहरू भइराख्ने सम्भावना पनि छ । तोकिएको अस्थायी राजधानी पायक नपरेको, कोठा भाडामा नपाइएको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् ।

अस्थायी राजधानी रहेको ठाउँबाट अर्को ठाउँमा राजधानी सार्दा पुनः त्यहाँका बासिन्दा आन्दोलित हुन सक्छन् । जसले संघीयतामा जानुको मुल मर्मलाई नै चुनौती पेश गर्ने कुरामा दुईमत छैन ।

स्रोत व्यवस्थापन
पूर्वाधार निर्माणपछि प्रदेश सरकारलाई अर्को चुनौती स्रोत व्यवस्थापनको हुनेछ । जनआकांक्षा अत्यधिक भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारलाई अत्यधिक स्रोत आवश्यक हुनेछ । त्यसको व्यवस्थापन त्यति सहज छैन र हुने छैन । भौगोलिक विकटताले प्रदेशका सबै ठाउँमा पूर्वाधार निर्माण, क्षमता अभिवृद्धि, जीवनस्तर सुधार, दिगो विकासलगायत समस्याको एकसाथ सम्बोधन गर्नु प्रदेश सरकारका लागि अर्को चुनौती हुनेछ । स्थानीय तहको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारका लागि अर्को तत्कालको चुनौती हुनेछ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटले प्रदेशका लागि वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था गरे पनि दीर्घकालमा प्रदेश आफ्नै आम्दानीमा उभिनुपर्ने बाध्यता छ । अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश सरकारलाई दिएको रकम व्यवस्थापन र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि मात्र नभएको भन्दै यसको खर्चमा व्यवस्थापन गर्न समेत जरुरी रहेको जनाएको छ ।

प्रदेशसँग सम्बन्ध व्यवस्थापन
प्रदेश सरकारका लागि अर्को चुनौती भनेको अर्को प्रदेशसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापन पनि हो । एउटै स्रोतको प्रयोग दुई वा सोभन्दा बढी प्रदेशले गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको प्रयोगमा अर्को प्रदेशसँगको सम्बन्ध कस्तो रहन्छ भन्ने अर्को चुनौती हो । प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्रको स्रोत उपयोग गर्ने वा त्यहाँभित्रका जनताले पाउने सुविधामा विशेष प्राथमिकता पाउने गरी नीतिनियम बनाउन सक्ने भनी व्यवस्था गरिएबाट मौलिक हकहरूको नै बेवास्ता हुन सक्ने भई प्रदेशबीच विवाद हुन सक्छ साथै अदालतमा रिट सम्बन्धि मुद्दाको चाप बढ्न जान्छ । त्यसैले एकले अर्को प्रदेशसँग समन्वय नगरी नीति नियम बनाउँदा त्यसले प्रदेशबीच द्वन्द्व सिर्जना भई संघीयताको मूल मर्ममा नै आघात पुर्याउन सक्छ ।

प्रदेश सरकारका अवसरहरू
यी समस्यैसमस्याको चाङ भए तापनि प्रदेश सरकारसँग पर्याप्त अवसहरू छन्, काम गर्न सकेमा प्रदेशमा अथाह सम्भावना छन् । त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सरकारको विवेक, क्षमता, दक्षता र इच्छाशक्तिमा भर पर्छ । सरकारको गलत मनसाय भएन र साच्चिकै प्रदेशको विकास गर्छु भन्ने अठोट भयो भने माथिका सबै समस्या फिका साबित हुनेछन् । थुप्रै चुनौतीका चाङबीच राजनीतिक सहमति, जनविश्वास र जनभावनाअनुरूप अनि देशको प्राकृतिक, मानवीय र आर्थिक साधन स्रोतको मापन, अध्ययन र तिनको परिणाममुखी परिचालनसहित सही दिशानिर्देश गरेर अगाडि बढ्न सके यो एउटा देश विकास गर्ने एउटा अवसरको रूपमा पनि रहन सक्छ ।

प्रदेश सरकार बनिसकेपछि मुख्य रूपमा प्रदेशको राजधानी तोक्ने कुरामा सहमति कायम गर्न निकै नै मुस्किल छ । तथापि, यसमा बृहत् राजनीतिक सहमति र जनभावनाअनुसार प्रदेशभित्रका सबै क्षेत्र र जिल्लाको पायक पर्ने ठाउँमा राजधानी कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेशको नामाकरणमा सामूहिक अपनत्वको खोजी र सदरमुकाममा समग्र प्रदेशवासीलाई ‘न्याय’ हुनुपर्छ । नागरिकका दैनिक समस्या समाधानको थलो राजधानी नभए पनि निर्धारण बहुसंख्यक नागरिकको चाहनाको प्रतिनिधित्व भयो भने त्यसले विवाद ल्याउने छैन ।

सबै प्रदेशले आफूसँग भएको स्रोतको सही पहिचान र प्रयोग गर्न सक्यो भने मुलुक तीव्र गतिमा समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन । प्रदेश सरकारमा युवाको बाहुल्य रहेकाले पनि प्रदेशको आर्थिक उन्नति सकारात्मक बाटोमा जानुपर्छ । कुनै पनि प्रदेश आफैंमा प्राकृतिक स्रोत साधन र आर्थिक रूपमा सबल र सक्षम नभएको यस अवस्थामा समानुपातिक र जनपक्षीय विकासका लागि साधन स्रोत बाँडफाँड र परिचालनमा सबै प्रदेशका बीचमा आपसी समझदारी र सहयोग अपरिहार्य छ । राज्यको बजेटले सबै क्षेत्र र ठाउँलाई समेटेर यसको बाँडफाँड समावेशी हुन जरुरी छ । स्रोत साधन बाँडफाँड र प्रयोगमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय हुनुपर्छ भने यिनलाई संविधानअनुसार प्रद्धत अधिकार बिनाकारण कार्यान्वयन गराई आर्थिक व्यवस्थापन, परिचालन गर्नुपर्छ ।

आफनो औचित्यसहित संघीय र स्थानीय सरकारबीच समन्वय र सहकार्यलाई स्थापित गर्न प्रदेशसभा र सरकारले सुझबुझपूर्ण मेहनत गरेन भने परिणाम नकारात्मक आउने छ । एउटा प्रदेशले काम गरिरहँदा सिंगो मुलुक, राष्ट्रिय हितका अतिरिक्त अन्य प्रदेशको हित र अधिकारलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने दायित्व प्रदेशसभा र सरकारमा रहनेछ । त्यसैले प्रदेशको व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संयमता र मितव्ययिता अपनाउन जरुरी छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तथा केन्द्र सरकारबीच पुलको काम गर्दै संघीयतालाई सफल बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान जान जरुरी छ ।

आफ्नो प्रदेशको भूभागलाई कति हरियालीयुक्त बनाउने वा कति वन मास्ने भन्ने कुरा, आफ्ना प्रदेशमा भएका जल संसाधनको उचित प्रयोग कति गर्ने वा अतिवृष्टिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने कुराको जिम्मेवारी सिंहदरवारको होइन, प्रदेश सरकारको हो । हाम्रो प्रदेशमा रहेको सडकको स्थिति सुधार गरी, स्तरोन्नति गरी सडक दुर्घटनाबाट हुने ठूलो क्षतिलाई कसरी कम गर्ने भन्ने सोचसमेत राख्न जरुरी छ । सडक पूर्वाधार नपुगेको ठाउँहरूमा सडक संजालबाट जोड्ने, राष्ट्रिय राजमार्गहरूसँग जोड्ने कामसमेत गर्नु छ । हवाई उडानलाई सबैको पहुँच पुर्याउन र अन्य प्रदेशका सहरहरूसँग सिधा हवाइ उडानको व्यवस्था जरुरी छ ।

राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरू आफ्नो प्रदेशमा ल्याउन गम्भीरतापूर्वक लाग्नु आवश्यक छ । आफ्नो प्रदेशका सहरहरू सफा, प्रदूषणमुक्त, हेर्न योग्य, बस्नलायक, एकपटक घुम्नुपर्ने सहरको रूपमा परिणत गर्नुपर्ने खाँचो छ । धुवाँधुलो, फोहोरमैला तथा अपराधमुक्त सहरका रूपमा व्यवस्थित गर्न जरुरी छ । प्रदेश सरकारले आफ्ना नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्यका अधिकारबाट वञ्चित नहुने व्यवस्थाको लागि ध्यान पुर्याउन जरुरी छ । यी सबै महत्वपूर्ण कामको लागि प्रदेशका सरकारका लागि एकातिर संघीय सरकारसँग समन्वय कायम गर्दै योजना र कार्यक्रमको खाका तयार गरी चाहिने रकमको माग गर्नु अर्कोतर्फ स्थानीय सरकालई चुस्त तथा दुरुस्त बनाई सुशासनयुक्त प्रशासन, सेवा प्रवाहमा प्रभावकारी समन्वय, ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, तथा कानुन नियमलाई मिच्ने प्रवृत्तिलाई समाप्त पार्नु छ ।

१० वर्षे सशस्त्र संघर्ष, मधेश आन्दोलनलगायतसामना गर्दै लामो समयको प्रतीक्षा र धनजनको क्षतिपश्चात स्थापित संघीयता सहितको संविधान कार्यान्वयनका लागि पहिलोपटक प्रदेश सरकार गठन हुँदैछ । नागरिकलाई संघीयताको अनुभूति कसरी दिलाउने प्रदेश सरकारको ठूलो चुनौती हुनेछ । स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार छ भने काठमाडौंमा केन्द्रीय सरकार छ । अब प्रदेश सरकारले स्थानीय र केन्द्र सरकारको पुलको रूपमा रहेर काम गर्नुपर्ने छ । तर, उनीहरूले गरेजस्तै मात्रै काम गरेर नागरिकलाई फरक अनुभूति दिलाउन सकिने छैन । नागरिकलाई प्रदेश सरकारको फरक अनुभूति दिलाउँदै आम नागरिकले आशा गरेअनुरूप दिगो शान्ति विकास र समृद्धिका लागि भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ ।

स्रोत : प्रशासन