२० जेठ, काठमाडौं । ट्राफिक कारबाहीमा परेकालाई सडकमा स्वयंसेवकको रुपमा खटाउने उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले अर्को आदेश नआउञ्जेलसम्म गृहमन्त्रीको उक्त निर्णय अगाडि नबढाउन भनेको हो।

कृष्ण विकसहित सातजनाले शुक्रबार दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेशसहित अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

विकसहित रविन्द्र पौडेल,आकाश कुमार भट्ट, प्रमेश पौडेल, उज्जवल माली, इमामुल हक र राजु परियारले गृहमन्त्रीको उक्त निर्णय खारेजको माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

देशमा कुनै पनि व्यक्ति कानुनभन्दा माथि हुँदैन र उसले बोले‍को भरमा कानुन बनाउन नमिल्ने तर्क गर्दै उत्प्रेष्णको आदेशबाट उक्त आदेश खारेजको माग गरिएको छ।

गणतन्त्र दिवसका दिन गृहमन्त्री लामिछानेले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेहरूलाई स्वयंसेवकको रुपमा सडकमा खटाउने निर्णय गरेका थिए। लगत्तै काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले गृहमन्त्रीको निर्देशनअनुसार ट्राफिक कारबाहीमा परेकाहरूलाई विभिन्न चोक तथा सडकमा स्वयंसेवकका रुपमा खटाइएको थियो।

आइतबार संसद बैठकमा नेपाली कांग्रेसले मापसे गरेकालाई सडकमा खटाउने गृहमन्त्री लामिछानेको निर्देशन तत्काल रोक्न माग गरेको थियो। कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले प्रतिनिधिसभा बैठकमा गृहमन्त्रीको सो निर्देशन तुरून्तै बन्द गर्न माग गरेका थिए।