१७ जेठ, काठमाण्डौं । संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ ।

आज सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले विधेयक परिमार्जनसहित पारित गरेको हो । विधेयकमा सकेसम्म सर्वसम्मतबाटै निर्णय हुने र सर्वसम्मतिबाट हुन नसकेमा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री र समितिमा तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने व्यवस्था राखिएको छ ।

बैठकमा कुनै सदस्य उपस्थित हुन नसके २४ घण्टा अगावै कारणसहितको जानकारी अध्यक्षलाई गराउनुपर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा छ ।

६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेता सदस्य हुन्छन् । विधेयकमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) र तत्काल बहाल रहेका कम्तिमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने उल्लेख छ ।

बैठकमा बोल्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा समितिले गरेको काममा सरकारले अन्यथा नलिने बताईन । उनले छलफल गरेर सबैको सहमतिमा अघि बढ्न जरुरी रहेको उल्लेख गरीन ।

कार्यकारी अधिकार भएको व्यक्तिलाई कमजोर बनाउने गरी कानून बनाउन नहुनेमा जोड दिँदै मन्त्री शर्माले संवैधानिक परिषद् अध्यक्षको उपस्थिति बिना पनि निर्णय हुनसक्ने भावको व्यवस्था विधेयकमा गर्न नहुने बताए ।

सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यही व्यवस्था प्रस्ताव गरेर संसदमा विधेयक पेश गरेको थियो । तर, त्यसबेला प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालेले परिषदमा प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य गर्ने व्यवस्था राख्न नहुने बताउँदै आएको थियो । सत्तापक्ष भएसँगै एमाले लचक हुँदा विधेयक पारित गर्न सहज भएको हो ।