३ जेठ, काठमाण्डौं । नेपालको केन्द्रीय ब्याङ्कका अधिकारीहरूले सरकारले हालै गरेको निर्णयअनुसार ‘आगामी चक्रमा’ नोट छाप्ने क्रममा सय रुपैयाँको नोटमा नेपालको नयाँ ‘चुच्चे’ नक्सालाई समावेश गरिने बताएका छन्।
तर नयाँ नोट छपाइमा जानुअघि अन्तर्राष्ट्रिय बोलकबोलसहितका कतिपय कानुनी प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्ने भएकाले त्यसले केही समय लिनसक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
सय रुपैयाँको नोटमा पुरानो नक्सालाई हटाउँदै ‘चुच्चे नक्सा’ राख्ने सरकारको पछिल्लो निर्णयले नयाँ दिल्ली र काठमाण्डूमा कूटनीतिक तरङ्ग निम्त्याइदिएको छ।
सरकारको उक्त निर्णयको आलोचना गरेका पूर्वगभर्नर तथा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका आर्थिक मामिला विज्ञ चिरञ्जीवी नेपालले सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको तीव्र असन्तुष्टिपछि पदबाट राजीनामा दिनुपरेको छ।
नयाँ नक्सासहितको नोट कहिले छापिन्छ ?
नेपालले विक्रम संवत् २०७८ सालमा नै सिक्काहरूमा चुच्चे नक्सा राख्न सुरु गरेको भए पनि पहिलो पटक नोटमा पनि त्यसलाई समावेश गर्ने निर्णय केही दिन अघि गरेको थियो।
नेपालले जारी गर्ने विभिन्न नौ दरका मध्ये १०० रुपैयाँको नोटमा मात्रै देशको नक्सा राखिएको छ।
अघिल्लो साता बीबीसीसँग कुरा गर्दै सरकारकी प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले पुरानो नक्सा भएका सय रुपियाँ दरका ब्याङ्कनोट राष्ट्र ब्याङ्कमा सिद्धिन लागेका कारण नयाँ नोटहरू छाप्न त्यस्तो अनुमति दिइएको बताएकी थिइन्।
बीबीसीसँग कुरा गरेका राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरूले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुने बताए।
तर नोट छपाइ एउटा लामो प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेर यससम्बन्धी प्रक्रियाहरू अघि बढ्ने उनीहरूले उल्लेख गरे।
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका सहप्रवक्ता डिल्लीराम पोखरेल भन्छन्, “अब आउने साइकल (चक्र) मा नयाँ नोट छाप्दा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार चुच्चे नक्सा भएको नोट निष्कासन हुन्छ।”
सयको नोट कति मौज्दात छ र नयाँ नछापिएको कति भयो ?
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको आर्थिक वर्ष ०७९/८० को प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको सुरुमा केन्द्रीय ब्याङ्कसँग ११ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबरका सय रुपैयाँका नोटहरू मौज्दात रहेका थिए।
त्यस बेला ३० करोड ३९ लाख थान १०० रुपैयाँका नोटहरू चलनचल्तीमा रहेको सो प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
साधरणतया एउटा चक्रमा नोटको छपाइ गर्दा तीनदेखि साढे तीन वर्षसम्म पुग्ने हिसाबले छपाइ गर्ने गरिएको राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरू बताउँछन्।
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन २०५८ ले ब्याङ्क नोट निष्कासन गर्दा नोटमा देखिने चित्र, आकार र दर नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा निर्धारण गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
त्यही व्यवस्थालाई ध्यान दिँदै मन्त्रिपरिषद्ले सयको नोटमा रहेको नक्सा परिमार्जन गर्ने निर्णय अधिकारीहरू बताउँछन्।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १०० रुपैयाँ दरका १६ करोड थान नोट छपाइ भएर ब्याङ्कको ढुकुटीमा दाखिला भएको केन्द्रीय ब्याङ्कको एउटा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
नेपालले इन्डोनेशिया, अस्ट्रेलिया, फ्रान्स, यूकेसहित विभिन्न देशहरूमा नोट छापेको इतिहास छ।
राष्ट्र ब्याङ्कले चीनमा पनि मुद्राको छपाइ गर्दै आएको छ। अहिले ५० र १०० रुपैयाँबाहेक सबै दरका नोटहरू चीनको ‘चाइना ब्याङ्कनोट प्रिन्टिङ एन्ड मिन्टिङ कर्पोरेशन’ ले छाप्दै आएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
रु. ५० का नोट फ्रान्समा र रु. १०० का नोट भने यूकेमा छापिँदै आएका छन्। तर उक्त चिनियाँ कम्पनीले नै सन् २०१६ मा सय रुपैयाँको नोट पनि छापेको एक चिनियाँ समाचारमा उल्लेख छ।
नक्सा प्रकरणले निम्त्याएको विवाद
नेपालले विसं २०७७ जेठमा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसमेत देखिने गरी नेपालको आधिकारिक नक्सा जारी गरेको थियो।
त्यही महिना नेपालले संविधान संशोधन गरेर उक्त नक्सालाई निसान छापसहित देशका आधिकारिक दस्ताबेजहरूमा प्रयोग गर्दै आएको छ।
भारतले कश्मीरको विशेष हैसियत खारेज गर्ने निर्णय गर्दै देशको नक्सामा परिमार्जन गरेपछि कालापानीलाई आफ्नो भूभागका रूपमा एकतर्फी रूपमा राखेको भन्दै काठमाण्डूले असन्तुष्टि जनाएको थियो।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध दर्ता गराउँदा समेत कोरोनाभाइरसको महामारीलाई देखाउँदै दिल्लीले तत्कालै वार्ताको तत्परता नदेखाएपछि नेपालले पनि आफ्नो संविधान संशोधन गरेको थियो।
उक्त नक्सा प्रकरणले दुई देशबीचको सम्बन्धमा गहिरो कटुता निम्त्याएको थियो। भारतका गुप्तचर निकायका तत्कालीन प्रमुख सामन्त गोयलले काठमाण्डूको भ्रमण गरी ओलीसँग कुराकानी गरेपछि बल्ल नेपाल र भारतबीचका औपचारिक दुईपक्षीय वार्ताहरू अघि बढेका थिए।
त्यसयता नेपाल र भारत दुवै देशका शीर्ष नेताहरूले सीमा विवाद वार्ताबाट हल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
नेपालले सय रुपैयाँको नोटमा देशको पछिल्लो नक्सा राख्ने निर्णय लिएपछि हाल चुनावमा व्यस्त दक्षिणी छिमेकी भारतमा पनि त्यसमाथि विभिन्न कोणबाट टिप्पणी भइरहेका छन्।
नेपालको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक भए लगत्तै भारतीय विदेशमन्त्रीले त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए।
भारतका विदेशमन्त्री एस जयशङ्करले गत साता पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै भनेका थिए, “हाम्रो अडान एकदमै स्पष्ट छ। हामी हाम्रो सीमाको विषयबारे स्थापित मञ्चबाट कुरा गरिरहेका छौँ। तर बीचैमा उनीहरूले एकतर्फी रूपमा लिएको निर्णयले हामीबीचको अवस्थामा वा त्यो स्थानको वास्तविकतामा परिवर्तन गर्न सक्दैन।”
जयशङ्करले त्यसो भने पनि नेपाल र भारतका अधिकारीहरूले औपचारिक ढङ्गले सीमा विवाद हल गर्नका लागि हालैका वर्षहरूमा गम्भीर खालका संवाद गरेको पाइँदैन।
परराष्ट्र मामिलाका नेपाली जानकारहरूले नयाँ नक्सालाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन नेपाल सरकारले पनि पर्याप्त पहलकदमी नगरेको बताउने गरेका छन्।
बीबीसीबाट
३ जेष्ठ २०८१, बिहीबार १५:१७ प्रकाशित
