५ फागुन, सुर्खेत । बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिका-७ आम्बासामा रहेको मनकामना प्राथमिक विद्यालयमा बिहान १० बजे प्रार्थना घण्टी बज्छ, हरेक पिरियड घण्टी पनि बज्छ र चार बजे छुट्टी हुन्छ । २०५३ सालमा स्थापित उक्त विद्यालयमा कक्षा ३ सम्मको पढाइ हुन्छ । तर अचम्म, यहाँ पढ्ने विद्यार्थी भने एक जना पनि छैनन् ।
छन् त मात्र, प्राधानाध्यापक ललिता सलामी मगर र कार्यालय सहयोगी दुर्गा राना । उनीहरू नियमित विद्यालय आउँछन्, हाजिरी लगाउँछन् र बेलुका घर फिर्छन् ।
‘अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा सात जना विद्यार्थी थिए, यसपालि त शून्य नै भयो,’ प्रधानाध्यापक सलामी मगरले भनिन्, ‘विद्यार्थी नभए पनि हामी नियमित विद्यालय आउँछौं, घण्टी बजाउँछौं, हाजिरी लगाएर बेलुका घर फर्किन्छौं ।’ यो विद्यालयमा २०६९ सालसम्म ४५ विद्यार्थी थिए । त्यसपछि भने विद्यार्थी बर्सेनि घट्दै गए ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका स्थानीय नदे रानाले बसाइँसराइ र निजी स्कुलतर्फको आकर्षणले सरकारी विद्यालय यस्तो हबिगतमा पुगेको बताउँछन् । ‘कोही बसाइँ सरेर गए, कोही छोराछोरीलाई बोर्डिङ स्कुलमा पढाउन सहर पसे,’ रानाले भने, ‘गाउँ नै रित्तिएपछि विद्यालयले विद्यार्थी कहाँबाट पाउनु ?’ यहाँका वडाध्यक्ष मित्रलाल सुनार विद्यार्थी नै नभएपछि मनकामना प्राविलाई नजिकको विद्यालयसँग मर्ज गर्ने तयारी चलिरहेको सुनाए ।
कर्णाली प्रदेशमा विद्यार्थीको अभाव झेलिरहेका सरकारी विद्यालयको दुरवस्था मनकामना प्राविको भन्दा फरक छैन । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार १ सय ५७ विद्यालयमा १० जनाभन्दा कम विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
संघीय सरकारबाट सोझै पालिकामा बजेट जाने भएकाले यी विद्यालयमा सरकारको कति खर्च भइरहेको छ भन्ने तथ्यांक भने प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग छैन । कक्षा ५ सम्म पढाइ हुने दैलेखको नारायण नगरपालिका-४ लुच्चेगाँडामा अवस्थित भैरव प्राविमा यो सत्रमा मात्र २ जना विद्यार्थी छन् । कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको शैक्षिक व्यवस्थापन तथा सूचना प्रणालीको तथ्यांक (ईएमआईएस) मा २ जना विद्यार्थी मात्रै पढिरहेको तथ्यांक रहे पनि प्रतिविद्यार्थी दैनिक १५ रुपैयाँका दरले बर्सेनि ५ हजार ४ सय ७५ रुपैयाँ स्थानीय तहले दिइरहेको देखिन्छ । यो रकम १५ जना विद्यार्थी बराबरको खाजा खर्च हो । नारायण नगरपालिकाको शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाका प्रमुख पूर्णप्रसाद उपाध्यायले भने स्थलगत अवलोकनमा नगएको बताए ।
२०७८ सालमा स्थापित कालिकोट पलाँता गाउँपालिका-६ नेटाको मष्टा आधारभूत विद्यालयको हालत पनि उस्तै छ । यहाँ कक्षा १ मा मात्र चार जना विद्यार्थी छन् तर पनि नियमित विद्यालय भने आउँदैनन् । पालिकाले स्थानीय नमराज धामीलाई शिक्षक राखेको छ । शिक्षक धामी पढाउने विद्यार्थी नै नहुँदा जाँगर घट्दै गइरहेको बताउँछन् । पलाँता गाउँपालिकामा अन्य विद्यालयको अवस्था पनि यस्तै छ । पालिकाभर बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्म ४१ वटा विद्यालय छन् । ती सबैमा स्थायी, अस्थायी र राहत शिक्षकसहित वार्षिक १० करोडजति खर्च हुने गरेको पालिकाको तथ्यांक छ ।
राज्यले शिक्षामा ठूलो लगानी गरेपनि उपलब्धि निकै न्यून रहेको पालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख कलबहादुर भण्डारी बताउँछन् । ‘गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अब विद्यालय मर्ज गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘कतिपय विद्यालयमा शिक्षकहरू तलब मात्र खाएर बसेका छन् ।’ कालिकोटकै नरहरि गाउँपालिका-१ मोराको कक्षा ३ सम्म पढाइ हुने रह कर्णाली आधारभूत विद्यालयमा ४ जना मात्र विद्यार्थी पढाउने गरी प्रधानाध्यापक मानबहादुर बटाला मात्र छन् । पालिकाका शिक्षा अधिकृत दुर्गालाल न्यौपाने पालिकाभरका ३८ विद्यालयमध्ये १० वटामा विद्यार्थीको संख्या सारै न्यून रहेको बताउँछन् । भने, ‘यहाँका केही विद्यालयमा त १० जना विद्यार्थी पनि छैनन् ।’
विद्यार्थीको अभाव खेपिरहेका विद्यालयको अवस्था डोल्पामा पनि उस्तै छ । डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिका-५ को महादेव प्राविमा दुई जना शिक्षकको दरबन्दी छ । विद्यार्थी भने ३ जना मात्रै छन् । १० मिनेटको पैदल दूरीमा अर्को सरकारी विद्यालय पनि छ, मालिका मावि । यहाँ भने विद्यार्थीको चाप छ । पालिकाका शिक्षा इकाइ प्रमुख दलबहादुर बस्नेतले महादेव प्राविमा गुणस्तरीय पढाइ नभएकाले अभिभावकले अर्को विद्यालयमा विद्यार्थी सारेको बताए । २०४६ सालमा खुलेको जगदुल्ला गाउँपालिकाको सुन्दरी आविमा स्थायी दरबन्दीका एक शिक्षक, बालविकास र कार्यालय सहयोगी गरी ३ जना कार्यरत छन् भने विद्यार्थी पनि ३ जना नै छन् ।
सामूहिक पठनपाठन विद्यार्थी संख्या घट्दै जाँदा यहाँका केही विद्यालयमा सामूहिक पठनपाठन थालिएको छ । एउटै कोठामा दुई वा दुईभन्दा बढी कक्षाका विद्यार्थी राखेर पढाउनुपर्ने बाध्यता रहेको शिक्षकहरू बताउँछन् । सुर्खेतको लेकबेंसी नगरपालिका-५ मजुवाको चन्द्रोदय प्राविमा १३ जना विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । त्यसमा पनि १० जना विद्यार्थी मात्रै पढ्न आउने गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतका अधिकांश प्रावि १० जनाभन्दा थोरै विद्यार्थीको भरमा चलिरहेका छन् । न्यून विद्यार्थी भएकाले सबै कक्षालाई मर्ज गरेर सामूहिक रूपमा पढाइरहेका छन् । चन्द्रोदय प्राविमा कक्षा १ मा २, कक्षा २ मा ३, कक्षा ३ र ४ मा २-२ तथा कक्षा ५ मा ४ जना विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । दुई शिक्षिका रहे पनि एक त विद्यार्थी नै कम र अर्को नियमित नआउने तथा विषयगत शिक्षक पनि नभएकाले प्राविकी शिक्षिका धनसरा लामिछानेले नै सबै विद्यार्थीलाई एउटै कोठामा राखेर सामूहिक रूपमा ७ वटै विषय पढाइरहेकी छन् ।
धनसराले विद्यार्थीको अभावमा लाखौं खर्च गरेर निर्माण गरिएको भवन पनि बन्द गर्नुपरेको बताइन् । गत वर्ष मात्रै यो विद्यालयमा प्रदेश सरकारले ४३ लाख रुपैयाँ खर्चेर एकतले नयाँ भवन बनाएको थियो । तर, विद्यार्थी अभावकै कारण नयाँ भवन बन्द गरेर राख्नुपरेको उनले बताइन् । चन्द्रोदयमा स्थायी दरबन्दीका २ शिक्षक र कार्यालय सहायक गरेर तीन जना छन् । यसका लागि सरकारले वार्षिक १४ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरिरहेको छ । विद्यालयकी बाल विकास पढाउने शिक्षिका तुलसी खत्रीले भनिन्, ‘खाजा कार्यक्रम नभए यति विद्यार्थी पनि आउँथेनन् ।’ २०४८ सालमा ५० देखि ६० जनासम्म विद्यार्थी हुने गरेकामा २०७४ पछि विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएको हो । वडाध्यक्ष चक्रबहादुर शाहीले शैक्षिक सुधार गर्न नसक्दा अभिभावकले छोराछोरीलाई सहरका विद्यालयमा लैजान थालेको बताए । जनशक्तिको अभावले अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउन नसक्दा पनि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप घटेको छ । उनले भने, ‘अब सामुदायिक विद्यालयमा होस्टल र प्रविधिमैत्री शिक्षा नहुन्जेल विद्यार्थी र अभिभावकको आकर्षण निजीमा नै भइरहन्छ ।’
गुर्भाकोट नगरपालिकाको चन्द्रज्योति प्राविमा पनि विद्यार्थी संख्या अति न्यून छन् । यहाँ कक्षा १ मा ५ जना, कक्षा २ र ३ मा २-२ जना विद्यार्थी छन् । तीनवटा कक्षाका ९ विद्यार्थीलाई एकै ठाउँमा राखेर पढाइन्छ । ‘पहिला विद्यार्थी हुन्थे, भौतिक संरचना हुन्थेन, अहिले संरचना छ विद्यार्थी छैनन्’ विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हरिलाल घर्तीले गुनासो गरे । शिक्षिका शशिकला घर्तीले ४ वर्षयता विद्यार्थीहरू थोरै भएपछि सबै कक्षाकालाई सामूहिक रूपमा पढाउँदै आएको बताइन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयको शैक्षिक व्यवस्थापन तथा सूचना प्रणालीको तथ्यांक (ईएमआईएस) को तथ्यांक अनुसार दुई दर्जन पनि विद्यार्थी नहुने बालविकास केन्द्र र प्राविहरू सुर्खेतका ९ स्थानीय तहमा २ सय ४५ वटा छन् ।
संघीय शिक्षा नियमावलीविपरीत संघीय शिक्षा नियमावली, २०५९ अनुसार एक शिक्षक बराबर हिमालमा ४०, पहाडमा ४५ र तराईमा ५० विद्यार्थी हुनुपर्छ । तर, कर्णालीका विद्यार्थी संख्याले भने यो नियमावलीलाई गिज्याइरहेको छ । ईएमआईएसअनुसार कर्णालीमा ५ कक्षासम्म पढाइ हुने ९ सय ४८ वटा विद्यालयमा राष्ट्रिय शिक्षा नीतिअनुसारका विद्यार्थी छैनन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयका शैक्षिक योजना तथ्यांक तथा अनुसन्धान अधिकृत बलवीर सुनारले ईएमआईएसअनुसार कतिपय विद्यालयले गलत तथ्यांक पेस गरेको बताए । विद्यार्थी नभएका विद्यालयमा विद्यार्थीको भर्ना देखाएर अनुदान खाएको पाइएको पनि उनले बताए । आफूहरू अनुगनमा जाँदा कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थी नै नभेटिएको सुनारले सुनाए । डोल्पाको से-फोक्सुण्डो गाउँपालिका-८ को कक्षा ३ सम्म अध्ययन हुने र्याची आधारभूत विद्यालयमा गत वर्ष यता विद्यार्थी नै नभएको तर शिक्षकहरू घरमै बसेर तलब खाने गरेको गत कात्तिकमा अनुगमनमा जाने क्रममा थाहा पाइएको उनले सुनाए । उक्त अनुगमनमा गएका सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सचिव डा. भोजराज शर्मा काफ्लेले भने, ‘विद्यालय अनुगमन नै नगरी राज्यले गरेको ठूलो लगानी बालुवामा पानी हालेजस्तो भएको छ ।’
कान्तिपुरबाट
५ फाल्गुन २०८०, शनिबार १४:०२ प्रकाशित