नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनका मूलधारका रूपमा कार्यरत दुई ठूला संगठन नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा र नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज ऐतिहासिककालदेखि नेपालको लोकतान्त्रिक र वामपन्थी आन्दोलनसित अभिन्न रूपले जोडिएर आएको कुरा स्पष्टै छ। नेपाली सर्वहारा वर्ग, मजदुर, किसान, उत्पीडित जाति, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेसी, मुस्लिम, उपेक्षित क्षेत्रलगायतका मुक्तिकामी जनताको राजनीतिक अग्रदस्ता, पूर्व नेकपा एमाले र पूर्व नेकपा माओवादी केन्द्रबीच यही २०७५ जेठ ३ गते भएको एकताबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को निर्माण भएको छ। यो पार्टी एकतालाई दलित समुदायले हृदयदेखि स्वागत गरिरहेको छ। यस एकताबाट ठूलै अपेक्षा पनि गरेको छ। नेपाली कम्युनिस्ट आनदोलनको एकता-संघर्ष-फुट र विभाजनको एउटा कालखण्डको अन्त्य भएको छ। एकता-संघर्ष-रूपान्तरणको अर्को कालखण्डको प्रारम्भ भएको छ। नेकपा एकता र ध्रुवीकरणको दिशामा अघि बढिरहेको छ। नेपालमा विकसित हुँदै गइरहेको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक परिस्थिति, भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादको बढ्दो हस्तक्षेपबाट राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको सुनिश्चितताको विरुद्ध पैदा हुने असुरक्षाको प्रतिरोधका लागि पनि कम्युनिस्ट शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको स्पष्टै छ। नेपालमा समान्तवादको प्रतीक सामन्ती ब्राह्मणवादी हिन्दु धर्म सापेक्ष राजतन्त्रको अन्त्य भएको छ। देशमा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिकता, जनताको मौलिक हकसहितको गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएको छ। अर्धसामन्ती अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा परिवर्तन आएको छ। नोकरशाही दलाल पुँजीवाद हावी भएको अवस्था छ। त्यसको विरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन पनि चलिरहेको छ। यो संविधानले राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र जनताको सार्वभौमसत्ताबाहेक अपरिवर्तनीय भन्ने कुरा कहीँ पनि उल्लेख गरेको छैन। त्यसैले यो संविधान जीवित, गतिशील र अग्रगामी परिवर्तनको पक्षमा रहेको छ। यो उपलब्धिको रक्षा, प्रयोग र थप विकास गर्न नेपाली जनतालाई अवसर प्रदान गरेको छ। नवऔपनिवेशिक अवस्थाको अन्त्य गर्दै समाजवादको दिशातिर अघि बढ्नुको अर्को विकल्प छैन अब।
नेपाली जनताले चुनावमा झण्डै दुईतिहाई मत दिएर कम्युनिस्ट शक्तिमाथि विश्वास र अपेक्षा गरेका छन्। जनताको विश्वास र अपार मायाप्रति विश्वासघात नहोस् भन्नाका लागि पनि एकता अनिवार्य भएको छ। यसलाई सुदृढ र बलियो बनाउन पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा र मार्क्सवादी-लेनिनवादी सैद्धान्तिक वैचारिक मार्गदर्शनका आधारमा जनवर्गीय संगठनहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने कुरा स्पष्टै छ। पार्टीको वैचारिक राजनीतिक नेतृत्वबिना जनवर्गीय संगठन वा मोर्चा पूर्ण नहुने र मोर्चाको सामुदायिक समस्यामा स्वायतता र संगठित क्रियाशीलताबिना पार्टी पूर्ण नहुने सैद्धान्तिक मान्यता रहेको स्पष्टै छ। जनता र पार्टीबीचको सुमधुर सम्बन्ध बनाउन मोर्चाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। यसलाई आत्मसात गर्न जरुरी छ। दुवै पूर्व पार्टी निकट जनवर्गीय संगठनका रूपमा रहेका नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा र नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजबीच एकता अपरिहार्य भएको छ। एकताका लागि आधारभूत बुझाइमा एकरूपता आउन जरुरी छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार कुल जनसंख्याको १३.८ प्रतिशत र गैरसरकारी तथ्यांकअनुसार २०.५ प्रतिशत दलित रहेको छ। यति ठूलो जनसंख्यामा रहेको दलित समुदायलाई आम रूपमा हजारौँ वर्षदेखि विशेष रूपले नेपाली समाजको बनोट र सामाजिक संरचनालाई नियाल्दा वि.सं. १९१० मा राज्यले नै ऐन, कानुन र नियम निर्माण गरेर १६५ वर्षदेखि जातपात, छुवाछुत र सामाजिक विभेद जस्तो मानवताविरुद्धकै अपराध हुने प्रथा निरन्तर लादेर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिकलगायत जीवनका सबै क्षेत्रमा पछाडि पारिएको अवस्था सारभूत रूपमा आज पनि कायमै छ। यस प्रकारको वृत्ति विकासमा भएको क्षति, उत्पीडन, शोषण, दमन र वन्चितीकरण दलित समुदायले यति लामो समयसम्म व्यहोर्दै आएको कुरा स्पष्टै छ। जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकारका सवालमा केही सुधार भए तापनि सारभूत रूपले संबोधन हुन सकिरहेको छैन। जनयुद्ध, संयुक्त जनआन्दोलन, विभिन्न जनवर्गीय संगठन र मोर्चाका आन्दोलनबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समानुपातिक समावेशीता र मौलिक हकका कुरा नेपालको संविधान, २०७२ ले संस्थागत गरेको छ। संवैधानिक रूपले केही अधिकार संस्थागत भए तापनि कार्यान्वयनको पक्ष ऐन, कानुन, नियम र निर्देशिका निर्माण हुने कुरामा ढिलासुस्ती हुनुले सकारात्मक संदेश दिन सकिरहेको छैन। स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्वमा सुधार भए तापनि सारभूत रूपमा आसय विभेदको अवस्था कायमै छ। दलित समुदायलाई दयानिगाहा गर्ने होइन, उसको जन्मसिद्ध अधिकार निर्बाध रूपले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ। साथै उसले विगतमा व्यहोर्दै आएको क्षतिको ऐतिहासिक क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ, जुन कुराका लागि राज्यका सम्पूर्ण अ‌ंग, निकाय, क्षेत्रहरूमा आवधिक विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिनुपर्छ। यो आरक्षणको रूपमा होइन, विशेष अधिकारको रूपमा लागू गरिनुपर्छ। विशेषाधिकारको नीति दलित मुक्ति आन्दोलनको साझा एजेण्डा बनिसकेको र पहिलो संविधानसभाले मस्यौदा विधेयक तयार गरी सदनमा अनुमोदनसमेत गराएको ‘तीनवटै राजनीतिक संरचना, संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै राजनीतिक संरचनामा जनसंख्याको आधारमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका साथै क्षतिपुर्ति स्वरूप क्रमशस् ३ र ५ प्रतिशत थप प्रतिनिधित्वको हक हुनेछ’, भनिएको छ। तर दोस्रो संविधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गरेपछि रद्दीको टोकरीमा फालिएको अवस्था छ यसलाई। दलित मुक्ति आन्दोलनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र सिंहावलोकनसहितको विस्तृत व्याख्या, विश्लेषण र संश्लेषित विचार, राजनीतिक कार्यदिशा, कार्यनीति र कार्यक्रमसहितको दस्तावेज आगामी एकता राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ।