जिल्लामा द्वन्दपीडितको लागि आएको करिव साढे ६ करोड रुपैयाँ फ्रिज भएको छ। तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र युद्धको समयमा राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षबाट भएका विभिन्न क्रियाकलापबाट पीडित भएकाहरूको लागि सरकारले हरेक वर्ष जिल्लामा राहत रकम पठाउदै आइरहेको छ। सरकारले जिल्ला प्रसासन कार्यालय दाङमार्फत वितरण हुने गरि यस वर्ष पनि करिव साढे १३ करोड रुपैयाँ दाङमा पठाएको थियो।
सम्बन्धित पीडित परिवार समक्ष समयमा सूचना नपुग्दा उक्त रकम फिर्ता गएको हो। गत आर्थिक बर्ष २०७४|७५मा द्वन्दपीडितको लागि भनेर गृह मन्त्रालय राहत तथा तथ्यांक महाशाखाले १३ करोड एक लाख आठ हजार रुपैयाँ रकम पठाएको थियो। तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले रकम ढिला गरी आएको भन्दै जम्मा ६ करोड ३४ लाख २२ हजार मात्र वितरण गरेर अरू सबै रकम फिर्ता पठाएको छ। सरकारले विगत देखि नै सशस्त्र द्वन्दको समयमा मृत्यु भएका सहिद परिवारले, विस्थापित भएकाहरू, घाइते अपांग भएकाहरूलाई राहत दिँदै आइरहेको छ। सोहीअनुरूप गत आर्थिक वर्षमा पनि उनीहरूको लागि राहत रकम आएको हो। मन्त्रालयले यस बर्ष निकै ढिला गरि द्वन्दपीडितको रकम पठाएको हुँदा वितरणको समय नहुदा रकम फ्रिज हुन पुगेको जिल्ला प्रसासन कार्यालय दाङकी लेखा अधिकृत विश्वमाया वहकरीले बताइन्। अधिकांस द्वन्दपीडितहरू सम्पर्कमा नआएर पनि उक्त रकम फिर्ता गएको उनले बताइन्। उनका अनुसार गत असार १४ गते मात्रै द्वन्दपीडितको राहतको लागि रकम जिल्लामा आइपुगेको थियो। जिल्ला प्रसासनले १५ गतेदेखि नै वितरण थालेको थियो।
उनले भनिन् ‘असार १५ देखि ३२ गतेसम्म मात्र समय तोकिएको हुँदा उक्त समयमा राहतको रकम आएको छ भन्ने थाहा नभएकाहरू यस वर्ष राहत रकम पाउनबाट छुटेका छन्।’ लेखा अधिकृत वहकरीका अनुसार प्रशासनले असार १५ देखि ३२ सम्म जम्मा १७ दिनको अवधिमा ४४९ जना द्वन्दपीडितलाई छ करोड ३४ लाख २२ हजार वितरण गरेको छ। जसमा मृतकका २९ परिवारलाई ४८ लाख रुपैयाँ वितरण गरेको छ। बेपत्ता भएकाहरूको सात परिवारलाई ५० लाख रुपैयाँ वितरण गरेको छ। त्यस्तै मृतक सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका नौ परिवारलाई १३ लाख ५० हजार, ३८४ विस्तापितको लागि चार करोड दुर्इ लाख २८ हजार ६०० (प्रतिव्यक्ति २५ हजार), २० जना घाइते अपांगको लागि १९ लाख ५९ हजार ४०० रुपैयाँ वितरण गरेको छ। सरकारले आर्थिक बर्ष २०७३|०७४ सम्म दश लाख प्राप्त गर्न नसकेका मृतक, बेपत्ता, मृतक सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका लागि १० लाख नबढ्ने गरी र पाँचौँ कार्यदलमा नाम समावेश भएका अपहरणमा परेका र विस्थापित भई रकम नलिएका परिवारलाई प्रति व्यक्ति २५ हजार बितरण गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्र ब बहादुर श्रेष्ठले बताए।
रकम प्राप्त भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सार्वजनिक सूचना जारी गरेर द्वन्द्वपीडितलाई सम्पर्क गर्न आग्रह गरे पनि सबै द्वन्द्वपीडित सम्पर्कमा नआएको उनले बताए। जिल्लामा द्वन्द्वपीडितहरूको ठूलो संख्या रहे पनि धेरै सम्पर्कमा नआउदा रकम वितरण हुन नसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठले बताए। जिल्लामा सशस्त्र द्वन्द्वका कारण दुर्इ हजार ९२३ जना प्रत्यक्ष प्रभावित भएका थिए। जसमा ६०१ जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै १२४ जना बेपत्ता, २९० अपहरण, ४११ अपांग, सम्पत्ति क्षतिमा ९११, विस्थापित ५४५, टुहुरा १० र ३१ जनाले कैद तथा हिरासतमा गरि प्रभावित भएको स्थानीय शान्ति समिति दाङले जनाएको छ।
७ श्रावण २०७५, सोमबार १४:१३ प्रकाशित