८ माघ, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले फाराम भरेर परीक्षासमेत उत्तीर्ण गरेका सेवाग्राहीलाई तुरून्तै लाइसेन्स दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका छन ।

सोमबार दिउँसो प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्ष सिंहदरबारमा सवारी चालक परिचयपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानीसँग सम्बन्धित विषयमा भएको एकीकृत छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सो निर्देशन दिएका हुन ।

प्रधानमन्त्रीले १४ लाख सेवाग्राहीले सवारी चालक अनुमतिपत्र फाराम भरेर परीक्षासमेत उत्तीर्ण गरिसक्दा पनि लाइसेन्स नपाउनु गम्भीर विषय भएको बताउँदै यातायात व्यवस्था विभागले ती सेवाग्राहीलाई तत्काल लाइसेन्स उपलब्ध गराउन सचेत गराएका हुन ।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, “अहिलेको युग प्रविधिको युग हो। त्यसमा पनि सूचना–प्रविधि महत्वपूर्ण छ। हामीले इन्टिग्रिटेड टेक्नोलोजीमा केन्द्रित भएर परिणाम दिनुपर्छ। त्यसका लागि राज्यका संयन्त्रबीच एकीकृत र समन्वयात्मक काम गर्नुपर्छ।”

प्रधानमन्त्रीले अगाडी भने, “सबै कार्यालयमा मैले काम गर्ने होइन, काम त तपाईहरूले गर्ने हो। मैले नीति निर्माण र योजनाको काम गर्ने हो, कर्मचारीतन्त्रलाई परेको अप्ठ्यारोमा गाँठो फुकाउने हो। नीतिगत निर्णय लिने हो। त्यसैअनुसार काम गर्नुस्।”

“१४ लाख युवाले फाराम भरेर पनि लाइसेन्स पाएका छैनन्। उनीहरूलाई लाइसेन्स दिने काम तपाईहरूको हो। त्यसका लागि नीति र बजेटमा अभाव भए त्यसको समाधान म खोज्छु” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “काम तपाईहरूले नगर्ने गाली चाहिँ मैले खाने भइरहेको छ। लाइसेन्स नपाएका युवाले सरकार खत्तम देख्छन्। प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्छन्। तर, काम नगरेको प्रधानमन्त्रीले होइन, विभागले हो भन्ने बुझ्दैनन्। त्यो बुझ्ने कुरा पनि भएन नि। लाइसेन्स पाउने उनीहरूको अधिकार हो। यसमा लापरवाही नगर्नुस्।”

बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सेवाप्रदायक कार्यालयहरूले उच्च प्रविधिको प्रयोगमार्फत शीघ्र सेवाप्रवाह गर्न प्रधानमन्त्रीको चासो र दिएको निर्देशनलाई गम्भीर रूपमा लिई कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिए ।

बैठकमा निर्देशकहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी र सवारी चालक अनुमतिपत्रको वर्तमान अवस्था, सेवाप्रदायक कार्यालयहरूका समस्या र आगामी कार्ययोजनाबारे प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेका थिए ।

बैठकमा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले अर्को हप्तादेखि लाइसेन्स छपाइको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताउँदै नयाँ छपाइको प्रक्रियाका लागि टेन्डर प्रक्रियाको अध्ययन भइरहेको बताए । उनले विभागको कामकार्वाहीमा पारदर्शिताको विषयलाई लिएर प्रश्न उठेकोमा सिआइबी र अख्तियारको समेत प्रत्यक्ष सहभागितामा छानविन भइरहेको जानकारी दिए ।