२८ भदौं, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सन्धि सम्झौता र ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा नेपालको मिचिएको सीमाक्षेत्र स्पष्ट पार्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ ।

नेपाल र भारतबीचको खुला सीमाका कारण अवैध र आपराधिक गतिविधि बढेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । उनीहरुले सीमा विवाद टुंग्याउन र सीमा वारपरका गतिविधि नियमन गर्न आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

उक्त रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन रुपमा सीमा विवाद टुंग्याउन आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘विगतमा भएका सन्धि सम्झौता एवं ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा मिचिएका सीमाक्षेत्रको स्पष्टता र सिमांकनको लागि भारतसँग कुटनीतिक पहल गरी उचित किसिमले सिमांकन गरी विवाद समाधान गर्नू ।’

सर्वोच्च अदालतले हराएको सीमास्तम्भ निर्माण गरी फेरि स्थापना गर्न, दशगजा क्षेत्र खाली गराउन भइरहेको प्रयासलाई पनि प्राथमिकता दिई सीमा विवाद समाधान गर्न आदेश दिएको छ ।

नेपाल भारतबीचको करिव १८ सय किलोमिटर खुला सीमानाले अवैध र आपराधिक क्रियाकलाप बढाउने जोखिम रहेको भन्दै सीमा व्यवस्थापनका लागि सुरक्षा निगरानीको व्यवस्था चुस्त बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

खुला सीमा रहेका ठाँउमा जहाँबाट पनि वारपार गर्न सकिने व्यवस्था हटाई निश्चित स्थलमार्गको निर्क्योल गर्न आदेश दिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुहरुले अध्यागमन कार्यालय वा सुरक्षा निकायमा आधिकारिक परिचयपत्र देखाई त्यसको अभिलेख समेत राखी सीमा आवतजावतलाई नियमन र व्यवस्थित गर्नू गराउनू ।’

सर्वोच्च अदालतले दुई देशको सीमा वारपारबाट हुने अवैध र आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न जरुरी रहेको औल्याउदै त्यसका लागि आवतजावत प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन आदेश दिएको छ ।

नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रियताको संरक्षणका लागि राजनीतिक र कूटनीतिक पहल गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरु प्रकाशमानसिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासको आदेशको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘आवश्यकता अनुसार थप सन्धि सम्झौता गर्नुपर्ने भए गरी आपसी समानता, सम्मान र पारस्परिक हित एवम् चासोको आधारमा खुला सीमाना व्यवस्थापन तथा नियमन गर्नू गराउनू ।’

सन्धि सम्झौता तथा विज्ञ समूहबाट नापनक्साका आधारमा दीर्घकालीन रुपमा विवाद नहुने गरी सीमा निर्धारण र सीमांकन गर्नुपर्ने विषय कार्यकारीको क्षेत्राधिकार भएपनि सीमा समस्यासँग मुलुकको स्वाधीनता, राष्ट्रियता र सार्वभौमत्ताको प्रश्नलाई बुद्धिमत्तापूर्ण रुपमा समाधान गर्नुपर्ने फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा कुनै चेकजाँच र निगरानीबिना आफ्नै देशमा हिँडडुल गरेजस्तो आवतजावत गर्ने परम्परा रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई नियमन र व्यवस्थित गर्नुपर्ने औल्याएको छ ।

अपराध, अवैध कारोवार र अवाञ्छित गतिविधि रोक्न त्यो आवश्यक रहेको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ । १२ वैशाख २०७८ मा भएको फैसलाको पूर्ण पाठ बुधबार प्रकाशित भएको हो ।

‘सीमा क्षेत्रमा लागूऔषध ओसारपसार, चेलिबेटी बेचबिखन, भन्सार छली, अवैध कारोवार, नक्कली मुद्राको कारोबार, व्यक्ति हत्या, डाँका लगायतका आपराधिक क्रियाकलापहरु हुने गरेको देखिन्छ’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध गतिविधि रोक्न राज्यले परम्परा वा अन्य कुनै कारण देखाएर पञ्छिन मिल्दैन ।’

सर्वोच्च अदालतले अपराधिक गतिविधि रोक्न सीमा नाका र आवतजावत गर्ने ठाउँमा सुरक्षा निकायको उपस्थिति बढाउन, निगरानी गराउनु सरकारको दायित्व हुने भन्दै नागरिकको सुरक्षा र बाँच्न पाउने हकका लागि पनि त्यो आवश्यक रहेको औंल्याएको छ ।

कुनै पनि मुलुकले एकतर्फी रुपमा सीमा विवाद सुल्झाउन नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले समाधानका लागि दुवै मुलुकको उत्तिकै सहभागिताको आवश्यकता औल्याएको छ । ‘नेपाल र भारतबीचको सीमा मामिला आपसी समन्वय, सद्भाव र सकारात्मकतामा सदाका लागि समाधान गर्नुपर्छ’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘दुवै देशबीच दौत्य सम्बन्ध अझ सुदृढ र प्रगाढ पार्नका लागि पनि आपसी वार्ता, विश्वास, समझदारी र समन्वयमा सीमा सम्बन्धी विवाद समाधान गरिनुपर्ने हुन्छ ।’

कुनैपनि दस्तावेज र नेपाल-भारतबीचको सन्धि सम्झौतामा समेत नेपाल र भारतबीच खुला सीमा रहने उल्लेख नभए पनि करिव १८ सय किलोमिटर खुला सिमाना रहेको औल्याउदै सर्वोच्च अदालतले पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘यस्तो खुला रुपमा आवतजावत हुने अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना थोरै देशका बीच मात्र प्रचलनमा रहेको पाइन्छ ।’

विश्वभरका मुलुकहरुमा एक आपसमा तीन खालका सीमा प्रणाली हुने व्याख्यामा उल्लेख छ । कुनै रोकटोक नहुने नेपाल(भारतजस्तो खुला सीमा प्रणाली, तोकिएको सीमा नाकाबाट तोकिएको कागजात देखाएर मात्रै सीमा वारपार गर्ने नियमनयुक्त सीमा प्रणाली छन् । कतिपय मुलुकहरुले सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण सीमा वारपार गर्न निषेध गरी बन्द सीमा प्रणाली अपनाएका छन् ।

‘विश्वव्यापीकरण सँगै खुला सीमा व्यवस्थापन पद्धति परस्पर आर्थिक समृद्धिका दृष्टिकोणले महत्वका साथ हेरिएको हुन्छ’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘स्वतन्त्र आवागमन, आर्थिक, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा हुने फाइदासँगै आफ्नै विशिष्ट चुनौतिहरु पनि हुन्छन् । राष्ट्रिय सुरक्षा तथा नागरिकको समग्र हकहितका दृष्टिकोणले पनि चुनौतीलाई महत्वका साथ हेरिनु पर्दछ ।’

कयौं मुलुकहरुले सीमा नीतिलाई समसामयिक परिस्थिति र घटनाक्रममा आधारमा परिमार्जन गर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यससम्बन्धी केही उदाहरण दिएको छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि पूर्वी र पश्चिमी जर्मनीबीचको बर्लिन पर्खाल शीतयुद्धको अन्त्यसँगै १९९० मा हटाइएको थियो ।

सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकामा आतंकवादी आक्रमण भएपछि उसले क्यानडा र मेक्सिको बीचको सीमा सुरक्षामा कडाइ गरेको थियो । डोनाल्ड ट्रम्पले त राष्ट्रपति भएपछि मेक्सिकोसँगको सीमामा पर्खाल र तारवार लगाउने घोषणा गरेका थिए ।

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘देश र नागरिकको हित एवम् संरक्षणका लागि त्यस्तो आवश्यकता र औचित्यता तथा देशहरु बीचको सम्बन्धमा आउने उतार चढावका आधारमा सीमा व्यवस्थापन पद्धति परिवर्तन वा परिमार्जन देखिन्छ ।’

खुला सीमाको दुरुपयोग गरी आपराधिक गतिविधिहरु हुने गरेको र त्यसले मुलुक र नागरिकको सुरक्षामा चुनौती थपेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु राज्यकै दायित्व हुने भनी औल्याएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘खुला सीमाको नियमन र व्यवस्थापन हुन नसक्दा विभिन्न अवैध र अपराधिक क्रियाकलाप भएको, जसले गर्दा शान्ति सुरक्षामा चुनौती बढेको देखिँदा त्यस्ता गतिविधि रोकेर प्रभावकारी सीमा व्यवस्थान गर्नु गराउनू भनी आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’

-अनलाईनखबरबाट