४ साउन, नेपालगन्ज । नेपालगन्जमा ई-रिक्साको व्यवस्थापन हुन नसक्दा दुर्घटना लगायतका समसया बढेको छ । पाइला पिच्छे भेटिने ई-रिक्सालाई नियमन गर्न नसक्दा समस्या भएको प्रत्यक्षदर्शीहरु बताउँछन । ई-रिक्सा व्यवस्थापनका लागि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले पटक पटक पहल गरेपनि अहिलेसम्म व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।

यसैक्रममा नेपालगन्जका अधिकारकर्मीले उपमहानगरपालिका कार्यालय र यातायात व्यवस्था कार्यालयसंग सूचना माग गरेका छन । अधिबक्ताहरु विश्वजित तिवारी, बसन्त गौतम, बलबहादुर चन्द र विकास आचार्यले उपमहानगपालिकासँग हालसम्म त्यस कार्यालयमा के कतिको संख्यामा ई-रिक्सा र चालक अनुमती पत्र, दर्ता, र अनुमती प्रदान गरिएको छ ? रुट परमिटको व्यवस्था छ छैन ? ई-रिक्सा दर्ता ऐन नियम, कानून, ई-रिक्सा दर्ता ऐन नियम, कानून र कार्यविधी के रहेको छ ? ई-रिक्सा व्यवस्थापनका लागि के कस्तो पहल भईरहेको छ ? नेपालगन्ज नगरभित्र अव्यवस्थित रुपमा ई-रिक्सा संचालन भईरुहेको, जसका कारण यात्रु, सवारी आवागमनमा समस्या रहेकोले यसको समाधान हुन नसक्नुको कारण के हो ? र ई-रिक्सा संचालनका लागि कार्यालयले अनुमती दिने आधार के के हो ? भनेर सूचना माग गरेका छन ।

सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ को धारा २७ अन्र्तगत थाहा पाउने अधिकार अन्र्तगत जानकारी तथा अध्ययनका लागि सूचना माग गरिएको सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहनुभएका विश्वजित तिवारीले बताए ।

ती चार जनाले आजै बाल गृहमा संचालित विद्यालयको स्वीकृतिका बारेमा डुडुवा गाउँपालिकासँंग पनि सूचना माग गरेका छन । सुधार गृहमा थुनामा रहेका कानूनको विवादमा परेका बालकहरुको अध्ययनका लागि बाल सुधार गृहभित्र माध्यमिक तहको विद्यालय खोल्ने अनुमतीका लागि पटक पटक प्रयास गर्दा पनि अनुमती नदिएको र सुधार गृहमा विद्यालय खोल्न सकिने भनी शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय गरिसकेको बालसुधार गृह भक्तपुर र विराटनगरमा विद्यालय संचालन अनुमती भईसकेको अवस्थामा यहाँ विद्यालय संचालन अनुमतिको लागि के पहल भएको छ बारे सूचना माग गरिएको छ ।