१ साउन, कोहलपुर । उद्घाटन भएको करिब एक वर्षपछि कोहलपुरमा नापी र मालपोत कार्यालय सञ्चालनमा आउने भएका छन् । भदौ पहिलो सातादेखि कार्यालय सञ्चालन गर्ने गरी तयारी थालिएको छ । कोहलपुर-११ स्थित गोलपार्क नजिकै भाडाको घरमा नापी र मालपोत कार्यालय सञ्चालनको तयारी गरिएको छ ।

गएको भदौ १२ गते तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले नापी र मालपोत कार्यालयको उद्घाटन गरेकी थिइन् । त्यतिबेला आवश्यक तयारीबिनै कार्यालय उद्घाटन गरिएका कारण अहिलेसम्म नापी र मालपोत कोहलपुरमा सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन । कार्यालय सञ्चालनका लागि गोलपार्क नजिकै नापी र मालपोतले छुट्टाछुट्टै निजी घर भाडामा लिइसकेका छन् ।

नापी कार्यालय कोहलपुरका प्रमुख दिनेश भण्डारीले अहिले कार्यालय सञ्चालनका लागि व्यवस्थानको काम धमाधम भइरहेको जानकारी दिए । ‘कार्यालय सञ्चालनका लागि घर भाडामा लिएर अहिले डेकोरेसनको काम भइरहेको छ,’ उनले मिसन टुडेसँग भने, ‘असारभित्रै कार्यालय डेकोरेसनको काम सकिन्छ ।’

साउन १ गतेदेखि कार्यालय सञ्चालनका लागि नापी विभागबाट पत्र आए पनि त्यो भने सम्भव नहुने कार्यालय प्रमुख भण्डारीले बताए । उनका अनुसार साउन अन्तिम साता वा भदौ पहिलो सातादेखि कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउनेगरी अहिले काम भइरहेको छ ।

‘हामीले मात्रै सञ्चालन तयारी गरेर हुँदैन । हामीसँगै मालपोत कार्यालय समेत सर्नुपर्छ । उहाँहरूले समेत तयारी गर्नुभएको होला,’ कार्यालय प्रमुख भण्डारीले भने, ‘हाम्रा केही प्राविधिक काम बाँकी छन् । अन्य काम चालु आर्थिक वर्षमा नै सम्पन्न भइसक्छन् । साउन अन्तिमसम्म सञ्चालनमा आउन सक्छ ।’

नापी विभागले नापी कार्यालय कोहलपुरका लागि १६ स्थायी र चार करार गरी २० जना कर्मचारीको दरबन्दीसमेत स्वीकृत गरिसकेको छ । स्वीकृत दरबन्दी अनुसार नापीको कोहलपुर कार्यालयमा एक उपसचिव, दुई नापी अधिकृत, चार नापी सर्वेक्षक, ६ अमिन, एक कम्युटर सहायक, एक सहायक लेखापाल र एक सहायक प्रशासन चौथो तहका कर्मचारी हुनेछन् ।

अन्य चारजना कार्यालय सहयोगी भने करारमा राख्नका लागि दरबन्दी स्वीकृत भएको कार्यालय प्रमुख भण्डारीले मिसन टुडेलाई जानकारी दिए । ‘कर्मचारीको दरबन्दीलगायतका कामसमेत भइसकेका छन् । कार्यालय सञ्चालनमा आएपछि कोहलपुरबाटै कर्मचारीले काम गर्नुहुनेछ,’ उनले भने । कार्यालय डेकोरेसनको काम अन्तिम चरणमा पुगेसँगै अनलाइनको लागि चाहिने नेटवर्किङको लागि नापी विभागमा पहल भइरहेको छ ।

‘अनलाइन सेवाका लागि कार्यालयमा नेटवर्किङ चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि केही दिनमै काठमाडौं विभागमा जाँदैछुँ । डेकोरेसन सकिएसँगै नेटवर्किङ गर्नुपर्ने काम बाँकी हुन्छ । विभागबाट प्राविधिक कहिलेसम्म आउनुहुन्छ हेरौं ।’ मालपोत कार्यालय कोहलपुरका प्रमुख विक्रम गिरीले साउन अन्तिम वा भदौ पहिलो सातादेखि कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउनेगरी काम भइरहेको जानकारी दिए ।

चालु आर्थिक वर्षमा कोहलपुर कार्यालयको लागि घरभाडालगायतका लागि बजेट विनियोजन भए पनि अन्तिममा आएर अर्थ मन्त्रालयले फिर्ता लिएको थियो । कार्यालय राख्नका लागि घरभाडासमेत सम्झौता भइसकेको बताउँदै उनले साउनदेखि कार्यालय व्यवस्थापनको काम थालिने बताए ।

‘यसै आवमा विनियोजन गरिएको रकम पछि अर्थ मन्त्रालयले फिर्ता लिएपछि व्यवस्थापनका काममा समस्या भएको हो,’ कार्यालय प्रमुख गिरीले भने, ‘आगामी आव २०८०/०८१ मा कार्यालयका लागि बजेट छुट्याइएको छ । साउनदेखि कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने काम अगाडि बढ्छ ।’ मालपोत कार्यालय कोहलपुरका लागि २३ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृतसमेत भइसकेको छ । ‘बजेट भएको भए चालु आवमा नै कार्यालय व्यवस्थापनको काम हुन्थ्यो,’ कार्यालय प्रमुख गिरीले भने, ‘अब साउनमा नै व्यवस्थापनको काम अगाडि बढ्छ । बजेट नहुँदा कार्यालय सञ्चालनको काम केही पछाडि सर्यो भन्दा हुन्छ ।’

कर्मचारीको दरबन्दीसमेत स्वीकृत भइसकेकाले कार्यालय व्यवस्थापनको काम सकेर भदौ अगाडि कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको उनले बताए । अहिले नापी र मालपोत कार्यालयले नेपालगन्जस्थित कार्यालयमा कोहलपुरका लागि चाहिने श्रेस्ता, नक्सालगायतका आवश्यक कागजात छुट्याइरहेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सांसद कृष्णा केसी (नमुना)ले कोहलपुरमा उद्घाटन भइसकेको मालपोत र नापी कार्यालय सञ्चालनको लागि पहल भइरहेको बताइन् । ‘करिब एक वर्ष अगाडि नै उद्घाटन भएका कार्यालय सञ्चालनमा आउन नसक्नु दुःखको कुरा हो,’ उनले भनिन्, ‘यस विषयमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीसँग भेटेरै छलफल भइसकेको छ । सबैजना सकारात्मक हुनुहुन्छ ।’

बजेट विनियोजनसमेत भइसकेकाले सकेसम्म साउनभित्रै दुवै कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउनको लागि पहल भइरहेको सांसद नमुनाले बताइन् । कोहलपुरमा नापी र मालपोत कार्यालय स्थापनाका लागि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरुले संयुक्तरुपमा पहल गरेका थिए । स्थानीय तहले पनि प्रयास गरेको थियो । यहाँका दलहरुले बेलाबेला संयुक्तरुपमा संघीय सरकारलाई नापी र मालपोत कार्यालय सञ्चालनका लागि दबाब दिँदै आएका थिए ।
-मिशनटुडेबाट