२१ असार, कोहलपुर । बाँकेको बैजनाथ गाँउपालिका १ चिसापानी (करेली)का स्थानियहरू हरेक दिन त्रसित भएर बाँच्न बाध्य छन । बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत मध्यवर्ति क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका उनिहरू राज्यको नितिका कारण थप पिडित हुन पुगेका छन ।

निकुञ्जबाट आउने जंगली जनावरका कारण त्रासमा बाँचिरहेका करेलीवासीका थुप्रै समस्या छन । जसमध्ये निकुञ्जको कडा नीति प्रमुख रहेको बताउँछन बाँके-बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रभावित खाद्य अधिकार समुहका अध्यक्ष खडक बहादुर राम्जाली ।

आफुहरु वर्षैदेखी त्यसक्षेत्रमा बस्दै आएको र निकुञ्जको निति अनुसार नै गतिविधि गरीरहेको भएपनि निकुञ्ज प्रशासनले गर्ने ब्यवहार सन्तोषजनक नरहेको राम्जाली बताउँछन । कृषि तथा पशुपालनलाई नै मुख्य पेशा बनाएका करेलीबासीलाई घाँसदाउरा तथा चरीचरणकालागि निकुञ्जले उचित क्षेत्र निर्धारण नगरेका कारण थप समस्या झेल्नुपरेको उनको बुझाई छ ।

मध्यवर्ती क्षेत्रको ५ किलोमिटर क्षेत्रफलमा तारजाली लगाईएको छ । जसका कारण जंगली जनावर गाँउ पस्ने सम्भावना केही हदसम्म रोकिएपनि त्रास भने कायमै रहेको राम्जाली बताउँछन । मध्यवतीको ५ किलोमिटर क्षेत्रमा तारजाली लगाईएको भएपनि भण्डैं ३ किलोमिटर क्षेत्र अझैं पनि खुल्ला रहेकाले जंगली जनावरहरु बस्ती पस्ने सम्भावना कायमै रहेकाले स्थानियहरु ढुक्क हुने वातावरण नरहेको राम्जालीले बताए ।

जंगली जनावरहरु गाँउ पसेर गर्ने क्षतीमा भने कमी आएको स्थानिय बताउँछन । जंगली जनावरले पशु चौपाया खाईदिने, बाली नष्ट गरीदिने गरेको भएपनि निकुञ्जबाट पाउने क्षतिपूर्तीकालागी आफुहरुले धेरै सास्ती खेप्नुपरेको उनिहरुको गुनासो छ । पुर्जा भएकालाई मात्र निकुञ्जले क्षतीपुर्ती दिने भएकाले स्थायी पुर्जाकालागि करेलीवासीहरु संघर्ष गरीरहेका छन ।

वर्षौदेखी त्यस क्षेत्रमा बस्दै आएको भएपनि राज्यले अहिलेसम्म आफुहरुलाई लालपुर्जा नदिएकाले थुप्रै समस्या खेप्नुपरेको बाँके-बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रभावित खाद्य अधिकार समुहका कोषाध्यक्ष सुरेश गुरुङले गुनासो गरे । उनले राज्यबाट पाउने न्युनतम सेवा सुविधाबाट समेत आफुहरु बन्चित हुनुपरेको भन्दै आक्रोश समेत ब्यक्त गरे । मध्यवर्ति क्षेत्रमा बसोवास गर्दै आएका करिब ५ सय घरधुरीलाई राज्यले उचित ब्यवस्थापन गरी पुर्जा दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।

पुर्जा नभएकै कारण जंगली जनावरबाट हुने क्षतीको राहत प्राप्तीमा समेत समस्या खेप्नु परेको गुरुङले बताए । “हामीलाई चरीचरणकालागि समेत ठाँउ अभाव छ, त्यसको ब्यवस्थापन हुनुपर्छ” गुरुङले भने, “एक मुठी घाँस काटेको भेटाएपनि निकुञ्ज प्रशासनले ५०० रुपौयाँ जरीवाना काट्छ । यसको अन्त्य हुनुपर्छ ।”

यसका अलावा मध्यवर्ति क्षेत्रका स्थानियहरुलाई खानेपानीको समेत ठुलो समस्या रहेको गुरुङ बताउँछन । स्थानियस्तरमै खानेपानी ट्याङ्की निर्माण गरीएको भएपनि पाईप लाईनको विस्तार र पानी वितरण अझै हुन सकेको छैन । खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जमार्फत यस पटक ९ लाख बजेट बिनियोजन भएकाले खानेपानीको समस्या समाधान हुनेमा आफुहरु आशावादी रहेको गुरुङले बताए ।

यसैगरी बाँके र बर्दिया जोड्ने करेली खोला पुल निर्माण गरि खाेलामा तटबन्धन गरीए वर्षेनी हुने नदिकटान नियन्त्रणमा आउने गुरुङले बताए । समुहकै पहलमा स्थानिय
बुकनालामा पुल निर्माण भएसँगै स्थानियलाई राजमार्गसँग जोडिन सहज भएको गुरुङले बताए ।

खाद्य अधिकार कार्यक्रम अन्तर्गत बाँके-बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रभावित खाद्य अधिकार समुह गठन गरेर स्थानियहरुलाई जागरुक बनाउने प्रयास भईरहेको फियान नेपालका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक सुरेश गौतमले बताए । मध्यवर्ति क्षेत्रका बासीन्दा र निकुञ्जबिच समन्वयकालागी आफुहरुले पुलको काम गरीरहेको गौतम बताउँछन । खाद्य अधिकार आम नागरीकको नैसर्गिक अधिकार भएकाले खाद्य अधिकार र सुरक्षाकालागि फियान नेपालले मध्यवर्ती क्षेत्रमा विभिन्न समुह गठन गरेर निरन्तर पैरवी गर्दै आईरहेको गौतमले जानकारी दिए ।