१६ जेठ, नेपालगन्ज । बाँकेको खजुरामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कपास विकास समितिलाई खारेज गरीएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट भाषणका क्रममा कपास विकास समितिलाई खारेज गरिएको घोषणा गरेका हुन् ।
सरकारले कपास विकास समितिसहित कुल २० वटा संस्थान र समितिलाई पनि खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ । कपास विकास समितिको नाममा बाँके, बर्दिया, दाङ लगायत जिल्लामा हजारौं विघा जमिन रहेको बताइन्छ । समितिको जमिनलाई नक्कली भूमिहिन, सुकुम्बासीले कब्जा जमाएका छन् ।
समिति खारेज भएसँगै समितिको नाममा रहेको जग्गा जमिन लगायत चल, अचल सम्पत्ती के होला भन्ने प्रश्न उब्जीएको छ । पछिल्लो समयमा कपास विकास समितिले आम्दानीको स्रोत बढाउन थालेको थियो । समितिका अध्यक्ष हेमन्तराज काफ्लेका अनुसार पछिल्लो समयमा समिति आत्मनिर्भरताको बाटोमा अग्रसर रहँदै गएको थियो ।
पूर्ण खारेज गरिने संस्थाहरू :
१. कपास विकास समिति
२. महिला तथा बालबालिका विभाग
३. नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति
४. मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति
५. ताल संरक्षण विकास समिति
६. अतिरिक्त हुलाक कार्यालय
खारेज गरी मन्त्रालयबाट विभाग वा अन्य निकायबाट सञ्चालन गरिने
७. राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड
८. टिकट व्यवस्थापन कार्यालय
९. जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू (जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा इकाई राखिने)
१०. तथ्यांक कार्यालयहरू (प्रदेश केन्द्रित मात्रै राखिने)
११. भूमिगत जलस्रोत विकास समिति
१२. रेल्वे बोर्ड
१३. किटजन्य रोग अनुसन्धान तालिम केन्द्र
१४. राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र
१५. नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समिति
१६. पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति
१७. रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन गाभेर एक बनाउने
१८. जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र
१९. बुढीगण्डकी जल विद्युत आयोजना, वातावरण, मुआब्जा, वितरण पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाइ
२०. फिलाटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय
१६ जेष्ठ २०८०, मंगलवार १३:३६ प्रकाशित
