२२ चैत्र, नेपालगन्ज । स्थानीय सरकारले जग्गा उपलब्ध नगराउँदा नेपालगञ्जमा लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय क्षयरोग उपचार तथा प्रेषण व्यवस्थापन केन्द्रको भवन निर्माण योजना अलपत्र परेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले २०७७ माघ १३ गते नै नेपालगञ्जमा लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय क्षयरोग उपचार तथा प्रेषण व्यवस्थापन केन्द्रको भवन निर्माण र जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रूपमा स्वीकृति दिएको थियो तर आयोजना स्वीकृत भएको तीन वर्ष बिते पनि स्थानीय सरकारले जग्गा प्राप्ति गर्न नसक्दा अस्पताल निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन।

नेपालगञ्ज क्षयरोग रेफरल सेन्टरका व्यवस्थापक हिक्मतबहादुर खड्काले निर्माण प्रयोजनका लागि जग्गा प्राप्त नहुँदा भवन निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट तीन पटक फिर्ता भएको बताए ।

यस वर्ष पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले १३ करोड ९९ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। जग्गा नै उपलब्ध नभएको अवस्थामा पठाइएको रकमले भवन कहाँ र कसरी निर्माण गर्ने भन्ने कुनै टुङ्गो छैन। यसवर्ष राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको महादेवपुरीमा अस्पताल निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ।

जिल्ला प्रशासन, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँकेले चैत ९ मा सरकारी सार्वजनिक जग्गा दर्ता उपयोग तथा भाडामा प्रयोग गर्ने कार्यविधिसम्बन्धी बैठकद्वारा जग्गा प्राप्त गर्न एक समिति गठन गरेको छ।

महादेवपुरीको सि.नं. ०३५-१०० कित्ता नम्बर ३ क्षेत्रफल १०८३६ दशमलव २० वर्गमिटर र त्यहीको सि.नं. ३५-११०१ कित्ता नम्बर ४ को २७०९ दशमलव ५ वर्ग मिटर जग्गाको वन क्षेत्रमा स्थलगत अवस्था बुझी प्रतिवेदन पेस गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा एउटा उपसमिति गठन गरेको हो। त्यो उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनलाई हेरेर मन्त्रालयलाई जानकारी पठाउने बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिन आचार्यले बताए ।

अस्पतालका लागि २०५२ सालदेखि नै जग्गा खोजी सुरु भएको थियो। सरकारले टीबी नेपालसँग सहकार्य गर्दै २०५२ सालदेखि नेपालगञ्जमा भाडाको घरमा अस्पताल सञ्चालन गर्दै आएको छ। जुन अस्पतालमा वार्षिक ३५ हजारभन्दा बढी मानिस क्षयरोगको परीक्षण गर्न आउँछन्। सरकारले बाँकेमा क्षयरोगका बिरामीका लागि २५ शैयाको अस्पताल सञ्चालन गरेको थियो।

नेपालगञ्जमा हाल सञ्चालनमा रहेको अस्पतालमा टीबी परीक्षणका लागि चाहिने सबै उपकरण उपलब्ध छन् तर उपकरण राख्ने कोठा छैनन्। बिरामीका कुरुवा बस्ने ठाउँ छैन। शौचालय र पार्किङ व्यवस्थित छैन। अस्पताल सञ्चालनका लागि चाहिने कुनै पनि मापदण्ड पूरा भएका छैनन्। जीर्ण भवनका कोठाहरू अति साँघुरा भएकाले २०/३० जना बिरामीभन्दा बढी राख्न सक्ने अवस्था नरहेको अस्पतालले जनाएको छ।

– गोरखापत्रबाट