२ असार २०८१, शनिबार
विश्वव्यापी रुपमा चुलिँदैछ ‘चामल’ संकट
  • काँचुली खबर

१९ चैत्र, काठमाण्डौं । इन्डोनेसियाली किंवदन्तीअनुसार जाभा टापुलाई धान वरदानका रूपमा भगवती देवी श्रीले प्रदान गरेकी थिइन् । त्यसअघि यहाँको मुख्य खाद्यवस्तु कासाभा (सावुदाना) थियो । जमिनमुनि माटोमा फल्ने कन्दमुल ‘कासाभा’ खाने यहाँका बासिन्दामाथि दया जागेर देवी श्रीले उनीहरूलाई हरिया सिमखेतमा धान कसरी फलाउने भनेर सिकाइन् । भारतमा हिन्दू देवी अन्नपूर्णको भूमिका यस्तै बताइन्छ । जापानीहरू धान इनारी देवीले दिएको मान्छन् । एसियाभर धान-चामललाई देवीसँग जोडिन्छ ।

धानको यस्तो मिथकीकरण बोधगम्य नै छ । हजारौँ वर्षदेखि यस स्टार्चयुक्त वनस्पति अर्थात् ओरिजा सातिभा (जसलाई अक्सर एसियाली धान भनिन्छ), एसिया महाद्वीपको मुख्य खाद्यान्न रही आएको छ । विश्वको कुल धान उत्पादनको ९० प्रतिशत हिस्सा एसियाले ओगटेको छ भने खपत पनि यो महादेशले यही अनुपातमा गर्छ । एसियालीहरूले आफ्नो एकचौथाइभन्दा धेरै दैनिक क्यालोरी चामलबाट प्राप्त गर्छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको आकलनअनुसार एसियालीहरूले औसतमा वर्षमा ७७ किलो चामल खपत गर्छन्, जुन अफ्रिकी, युरोपेली र अमेरिकीको कुल औसतभन्दा बढी हो । एसियाका करोडौं किसान धानबालीमा निर्भर छन् । यहाँका किसान थोरै जमिनमा भए पनि धान लगाउन रुचाउँछन् । तर, विश्वमा धानको उत्पादन घट्न थालेको छ ।

विश्वमा चामलको माग विशेषगरी अफ्रिका र एसियामा बढ्दो छ । जबकि उत्पादन भने घट्दै गएको छ । धान उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने जमिन, पानी र श्रम झन्-झन् कम हुँदै गएको छ । धानबालीका लागि जलवायु परिवर्तन गम्भीर खतरा बनेको छ । धानबालीलाई बढ्दो तापक्रम र बारम्बार आउने बाढीले तहसनहस बनाइरहेको छ । किनभने, धानखेतहरूले प्रशस्त मात्रामा शक्तिशाली हरितगृह ग्यास मिथेनको उत्सर्जन गर्छन् ।

बढ्दो मागले समस्यालाई झनै चर्काएको छ । सन् २०५० सम्ममा एसियामा पाँच अर्ब ३० करोड र अफ्रिकामा एक अर्ब ४० करोडबाट बढेर दुई अर्ब ५० करोड मानिस हुनेछन् । नेचर फुड जर्नलमा प्रकाशित एक अध्ययनले जनसंख्याको यो वृद्धिले चामलको मागमा ३० प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । एसियामा केवल जापान र दक्षिण कोरियाजस्ता धनी देशहरूमा मात्र रोटी र पास्ताले भोजनमा भातको एकाधिकार तोड्न थालेका छन् ।

यसैबीच, एसियामा धानको उत्पादकत्व वृद्धिदर घट्दो क्रममा छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको तथ्यांकअनुसार धानको गत दशकको वार्षिक औसत उत्पादकत्व वृद्धिदर ०.९ प्रतिशत थियो, जुन त्यसभन्दा अघिल्लो दशकको १.३ प्रतिशतभन्दा कम हो । यो गिरावट दक्षिण-पूर्वी एसियामा सबैभन्दा तीव्र छ, जहाँ धानबालीको उत्पादकत्व वृद्धिदर १.४५ बाट ०.४५ मा झरेको छ । इन्डोनेसिया र फिलिपिन्स ठूलो परिमाणमा चामल आयात गर्ने स्थितिमा पुगिसकेका छन् । नेचर फुडको अध्ययनअनुसार यदि उत्पादन वृद्धि भएन भने यी देश आफ्ना ४० करोड मानिसलाई खुवाउन अन्य मुलुकमा बढ्दो रूपमा निर्भर हुँदै जानेछन् ।

यद्यपि सन् १९६० को दशकमा सुरु भएको हरित क्रान्तिको दूरगामी प्रभावका कारण वर्षौंसम्म धान उत्पादन र बढ्दो मागको तालमेल मिल्दै आयो । कम उत्पादकत्वलाई सम्बोधन गर्न फिलिपिन्सस्थित इन्टरनेसनल राइस रिसर्च इन्स्टिच्युट (आइआरआरआई)का वैज्ञानिकहरूले आइआर-८ नामक एक प्रजातिको विकास गरे, जुन मल र सिँचाइ प्रणालीको प्रयोगबाट खुबै फस्टायो । चीन अनिकालबाट बाहिर निस्किरहेको र भारत अनिकालको डिलमा पुगेको समयमा विकसित आइआर-८ आम जीवनरक्षक सावित भयो । आइआर-८ एसियाभर फैलिएपछि फिलिपिन्सदेखि पाकिस्तानसम्म धानको उत्पादनमा वृद्धि भयो । अधिक उत्पादकत्वले धानलाई अझ आकर्षक बाली बनायो । धेरैभन्दा धेरै स्रोत धानबालीमा खन्याइए । खाद्य असुरक्षाको चिन्ता घट्दा एसियाका सरकारलाई औद्योगीकरण र आर्थिक वृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गर्न अवसर मिल्यो ।

धानका नयाँ प्रजातिहरू विकास गरेको छ, जसले यस सफलताको केही पुनरावृत्ति गर्न सक्छ । यी प्रजातिको उत्पादकत्व आइआर-८ भन्दा अझै बढी छ । साथै, यी प्रजातिमा जलवायु प्रभावसँग जुझ्ने क्षमता पनि बढी छ । पानी पनि धेरै चाहिँदैन । तैपनि, बढ्दो माग पूरा गर्न सन् १९६० को दशकको तुलनामा कठिन देखिन्छ । सहरीकरण र जमिनको अनवरत खण्डीकरणले धानखेत घटाइरहेको छ । सन् १९७१ देखि २०१६ को बीचमा भारतीय किसानसँग भएका खेतको औसत क्षेत्रफल २.३ हेक्टरबाट घटेर १.१ मा झरिसकेको छ, जुन पहिलेको तुलनामा आधाभन्दा बढीको गिरावट हो ।

यसले विशेषगरी श्रमको कमी भएको स्थानमा उत्पादकत्व वृद्धिलाई थप कठिन बनाउनेछ । खेत तयार गरेर धानको रोपाइँ गर्न, त्यसपछि गोडमेल र कटाइको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण एसियामा धानबालीका लागि कामदारहरू पाउन मुस्किल हुँदै गएको छ । धानबालीका लागि चाहिने अर्को महत्ववपूर्ण चिज पानी हो, जुन दुर्लभ हुँदै गएको छ । धेरै ठाउँमा रासायनिक मलखाद र कीटनाशकको अत्यधिक प्रयोगले गर्दा माटो विषाक्त हुँदै गएको छ भने क्षयका कारण माटोको तहसमेत पातलिँदै गएको छ ।

आइआरआरआईका वैज्ञानिकहरू विश्वव्यापी तापमानबाट धानबाली अन्य बालीको तुलनामा बढी जोखिममा रहेको बताउँछन् । सन् २००४ मा गरिएको एक अध्ययनअनुसार न्यूनतम तापक्रममा एक डिग्री सेल्सियसको वृद्धिले बालीको उत्पादनमा १० प्रतिशतले कमी ल्याउँछ । तापक्रम वृद्धिको अर्को दुष्परिणाम अर्थात् समुद्री सतह बढ्दा धानखेतीका लागि प्रख्यात मेकोङ डेल्टाको तल्लो क्षेत्रमा नुनको प्रवाह भएर धानको उत्पादनमा ह्रास आइरहेको छ । धान-चामलको विश्वको चौथो ठूलो निर्यातक पाकिस्तानमा गत वर्ष आएको भीषण बाढीले १५ प्रतिशत धानबाली नष्ट गरेको अनुमान छ ।

विश्व तात्नुमा धानबालीको योगदानले सकारात्मक प्रतिक्रियाको प्रतिनिधित्व गर्छ । धानखेतमा सिँचाइ गर्दा त्यहाँको माटोमा अक्सिजन कम हुन्छ । पानीले मिथेन उत्सर्जक ब्याक्टेरियालाई फस्टाउन प्रोत्साहित गर्छ । परिणमतः उड्डयन क्षेत्रको तुलनामा धानबाली कुल मिथेन उत्सर्जनको १२ प्रतिशत र कुल हरितगृह-ग्यास उत्सर्जनको १.५ प्रतिशतका लागि जिम्मेवार मानिएको छ । भियतनामको धानखेतले त्यहाँको यातायात क्षेत्रले भन्दा धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्छ ।

चामलको पोषणको गुणस्तर अर्को बढ्दो चिन्ताको विषय हो । चामलमा ग्लुकोजको मात्रा अत्यधिक हुन्छ, जसले मधुमेह र मोटोपनमा योगदान गर्छ, जबकि महत्ववपूर्ण सूक्ष्म पोषकतत्वहरू फलाम र जिंकको मात्रा भने एकदमै न्यून हुन्छ । दक्षिण एसियामा मधुमेह र कुपोषणको व्यापकता चामलमा अत्यधिक निर्भरताको कारण भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

यति धेरै समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नु निकै जटिल छ । आइआरआरआईका महानिर्देशक जिन बाली पहिलो हरित क्रान्ति उत्पादकत्वको क्रान्ति थियो, अब अर्को क्रान्तिले ‘एउटा दुइटा समस्या समाधानको सट्टा प्रणालीहरूमा नै ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ’ भन्छन् । उनका अनुसार यो संकटले धानका विभिन्न प्रजातिको विकासका साथै राम्रा नीतिहरूको पनि माग गरेको छ ।

कमजोर वा पुरानो ढर्राका सरकारी हस्तक्षेपहरू नै उत्पादकत्व र वातावरणसम्बन्धी अधिकांश चिन्ताका सर्जक हुन् । तिनले बजारलाई विकृत पारेका छन् भने परिवर्तनका लागि प्रोत्साहित गर्न सकेका छैनन् । उत्तरी भारतीय राज्य हरियाणाको एउटा सानो गाउँ बस्सी अकबरपुरका किसान सन्दीप सिंहकै उदाहरण लिऊँ । धानखेती गरे पनि उनी रोटी खान रुचाउँछन् । हरियाणाको तातो, सुक्खा हावापानीका लागि धानभन्दा गहुँ धेरै उपयुक्त बाली हो । तर, अन्य करोडौँ भारतीय किसानजस्तै सिंह पनि खेतमा आलोपालो धान र गहुँ नै लगाउँछन् । किनकि सरकारले धान-गहुँको चक्रीय खेतीलाई अनुदान सहयोग दिन्छ ।

भारतले किसानबाट निश्चित मूल्यमा धान खरिद गर्छ, जुन प्रायः बजारमूल्यभन्दा माथि नै हुन्छ । त्यसपछि धानको खपतलाई बढावा दिँदै गरिबहरूलाई सहुलियत मूल्यमा चामल बेचिन्छ । धानखेतीका लागि मलखाद र पानीमा पनि अनुदान दिइएको छ । यस्ता हस्तक्षेपहरू एसियाभर नै व्याप्त छन् । यी नीति मधुमेह र वातावरणीय लागत आजको तुलनामा निकै कम चिन्ताको विषय भएको र खाद्य असुरक्षा उच्च रहेको समयमा ल्याइएका नीति हुन् ।

दशकौँदेखि जब्बर हुँदै गएको नीतिगत गाँठो फुकाउन निकै कठिन छ । किसानहरू महत्ववपूर्ण भोट बैंक हुन् । त्यसैले सरकारहरू उनीहरूलाई भड्काउने हिम्मत गर्दैनन् । कठोर तर आवश्यक उपायहरू लागू गरेको भनेर गर्व गर्ने भारतको सत्तारुढ पार्टी भारतीय जनता पार्टीले पनि यो कुरा बुझिसकेको छ । किसानहरूको कडा प्रतिवादका कारण सन् २०२१ मा ऊ आफूले ल्याएका कृषि सुधार कानुन फिर्ता गर्न बाध्य भएको थियो ।

धानको बढ्दो संकटको कुनै एउटा सिंगो समाधान नभए पनि आंशिक समाधान भने थुप्रै छन् । म्यानमार र फिलिपिन्सजस्ता उत्पादन कम भएका एसियाका केही भागमा गम्भीर वातावरणीय क्षति नपुर्‍याई मलखाद एवं कीटनाशकको प्रयोग बढाएर उत्पादकत्व बढाउन सम्भव छ ।

आइआरआरआई र अन्य अनुसन्धान संस्थाका वैज्ञानिकहरूले धानका बाढी, खडेरी र गर्मीप्रतिरोधी प्रजातिहरू विकास गरेका छन् । तिनले विकास गरेका प्रजाति अधिक पौष्टिक पनि छन् । खेतीमा भएका नवप्रवर्तन (जस्तै, सीधै बिउ छर्ने विधि)को प्रयोग गर्दा रोपाइँका लागि पानी र श्रम कम भए पनि पुग्छ । यो विधिले वातावरणीय क्षति कम गर्न र उत्पादन बढाउन पनि सहयोग गर्छ । एसियाभरिका प्रयोगहरूले यसलाई पुष्टि गरेका छन् । सन् २०२१ मा फुड पोलिसी जर्नलमा प्रकाशित एक अध्ययनअनुसार बारम्बार बाढी आइरहने बंगलादेशमा बाढी प्रतिरोधी ‘सब-१’ जातको धानखेती गर्ने किसानले ६ प्रतिशत बढी उत्पादन र ५५ प्रतिशत बढी नाफा कमाएका थिए । ग्लोबल फुड सेक्युरिटीले गरेको परीक्षण खेतीको समीक्षाले सुक्खा प्रतिरोधी धानका प्रजातिबाट प्रतिहेक्टर ०.८ देखि १.२ टन उत्पादन वृद्धि हुन सक्ने देखाएको छ ।

पर्याप्त मात्रामा उन्नत बिउबिजन र खेतीका उन्नत विधिहरू अपनाउनु चुनौतीपूर्ण छ । धेरै किसानलाई त यसबारे थाहासमेत छैन । केही किसान नयाँ कुरा कोसिस गर्न हिचकिचाउँछन् । सन् २०१७-१८ मा भारतका धानखेती गर्ने किसानमाथि गरिएको राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षणले २६ प्रतिशतले मात्र सन् २००४ यता विकास गरिएका धानका जातहरू अपनाएको देखाएको थियो ।

सरकारहरूले नयाँ जात र नयाँ विधिका फाइदाहरू उजागर गर्न ठूलो भूमिका खेल्न सक्छन् । भियतनाम यो मामलामा अग्रणी देखिएको छ । उसले हालैमा १० लाख हेक्टरमा लो-कार्बन (न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने) धानको खेती गर्ने महत्ववाकांक्षी योजना घोषणा गरेको छ । उसले यसलाई श्रम बचत र किफायतीपनमा सुधार गर्ने माध्यमको रूपमा पनि अपनाएको छ । आइआरआरआईका जलवायु वैज्ञानिक बिजोर्न ओले स्यान्डर उत्सर्जन न्यूनीकरणलाई किसानहरूले बोझको रूपमा बुझ्न नहुनेमा सचेत गराउँछन् । हरित क्रान्तिका लागि तलबाट माथिको दृष्टिकोण महत्ववपूर्ण हुन्छ । कृषिक्षेत्रका कामदारहरूले प्रविधिको प्रसारमा ठूलो भूमिका खेल्न सक्छन् । तर, यो कुरालाई नीति-निर्माताहरूले अक्सर उपेक्षा गर्ने गरेका छन् । अधिकांश सरकारी कृषि खर्च अनुदान र सिँचाइमा जाने गर्छ । जसले धेरै जमिन भएका धनी किसानहरूलाई नै बढी फाइदा पुर्‍याउँछ ।

धान-चामलमा जनताको निर्भरता कम गर्न सरकारले थुप्रै काम गर्न आवश्यक छ । भारतको आग्रहमा संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२३ लाई ‘कोदो वर्ष’ घोषणा गरेको छ । धान र गहुँभन्दा निकै पोषिलो र निकै कम पानी आवश्यक पर्ने यो बालीमा किसान र उपभोक्ता दुवै आकर्षित हुने भारतको अपेक्षा छ । इन्डोनेसियाले पनि यस्तै गरिरहेको छ । आज दिल्लीका स्वास्थ्यप्रति सचेत केही व्यक्तिले मात्र चामलको सट्टा कोदोको यिर्बानी रोज्छन् । तर, जेकुरालाई सम्भ्रान्तवर्गले नेतृत्व गर्छन्, त्यसलाई आमजनताले अक्सर पछ्याउँछन् । यदि कोदोको ठूलो बजार सिर्जना भयो भने त्यसले किसानहरूलाई अझ धान उत्पादन गरिरहेका किसानहरूलाई समेत विविधीकरणका लागि अभिप्रेरित गर्नेछ ।

पहिलो हरित क्रान्तिले एसियाको अनिकालको विपत्तिलाई टारेको थियो । अहिले परिस्थिति त्यस्तो नाजुक छैन, तर चुनौती केही अर्थमा अझ ठूलो छ । देशहरूले कम प्रयासमै र वातावरणको धेरै ख्याल राख्दै धेरैभन्दा धेरै उत्पादन गर्न आवश्यक छ । र, यही मात्र वास्तविक हरित क्रान्ति हुनेछ भन्छन्, आइआरआरआईका प्रमुख बाली । त्यो क्रान्तिको प्रतिफल पनि अभूतपूर्व हुन सक्छ । अधिक दिगो खेती र बढ्दो उत्पादनले किसानहरूलाई उच्च र स्थिर आय प्रदान गर्नेछ । यसले उनीहरूलाई जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन हुन मद्दत गर्नेछ भने जलवायु परिवर्तनमा बालिनालीको योगदान कम गर्न सघाउनेछ । यो सफलताले निश्चय नै एसियाली र विश्वकै लागि खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन मद्दत गर्नेछ ।

-द इकोनोमिस्ट

  • १९ चैत्र २०७९, आईतवार ०८:३१ प्रकाशित
  • Nabintech