मंसिर २८, दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठक बुधबार स्थायी राजधानी दाङमा बस्यो । बुधबार मात्रै नवनिर्मित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको विधिवत रूपमा सुरूआत गरिएको थियो । त्यसपछि बेलुका पहिलो पटक स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा पहिलो मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेको हो ।
मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कर्मचारीलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय पारित गरेको छ । कर्मचारीलाई चार वर्गमा विभाजन गरेर आवास सुविधा दिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला कानुन तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले राजधानी स्थानान्तरणमा सहयोग पुग्ने गरी काम गर्ने कर्मचारीलाई आवास सुविधा दिने निर्णय गरिएको बताए । जस अन्तर्गत श्रेणीबिहीन कर्मचारीलाई तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ, चौथो, सहायक पाँचौं र अधिकृतसम्मलाई ६ हजार रूपैयाँसम्म मासिक आवास सुविधा दिने निर्णय गरिएको हो ।
दाङको देउखुरीमा डेरा गरेर बस्ने कर्मचारीलाई आवास सुविधावापत् घर भाडा दिने निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए। तर यो निर्णय यही वर्षका लागि मात्रै लागू हुने हो । राजधानीमा आवास सुविधा नरहेको भन्दै कतिपय कर्मचारीले विरोध गरेपछि यस्तो सुविधा ल्याइएको हो ।
प्रवक्ता शर्माले भने कर्मचारीहरूले भोग्ने अन्य केही असुविधा अन्त्य गर्न आवास सुविधा दिने निर्णय भएको तर्क गरे । लुम्बिनी प्रदेशमा १३ मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोगमा ३ सय ३७ कर्मचारी कार्यरत छन् । उनीहरूका लागि आवास सुविधा दिँदा सरकारले थप व्ययभार बेहोर्नु पर्ने भएको छ ।
त्यस्तै राजधानी अन्तर्गतका मन्त्रालयहरू स्थानान्तरण गर्दा लाग्ने खर्च सम्बन्धित मन्त्रालयबाट भुक्तानी मिलाउने, खर्च शीर्षक नभएको हकमा अर्थ मन्त्रालयमा माग गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
विपदका विषयमा पनि मन्त्रिपरिषद बैठकले नयाँ निर्णय गरेको छ । यसअघि परिवार संख्याको आधारमा राहत दिने कार्यविधि थियो । अब परिवार संख्या नखुले पनि न्यूनतम ३० हजार रूपैयाँ राहत दिन मिल्ने गरी कार्यविधि सच्याउने निर्णय पहिलो बैठकले गरेको प्रवक्ता शर्माले बताए ।
२८ मंसिर २०७९, बुधबार २१:०६ प्रकाशित
