असोज ६, काठमाण्डौं । अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंह र सरिता थापाले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएको रिटमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ लाई प्रमाणीकरण नगरी संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विरुद्धसमेत सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको हो ।
बिहीबार दर्ता भएको सिंह र थापाको रिटमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी तथा राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । उक्त रिटको पेसी शुक्रबारलाई तोकिएको छ । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक-२०७९ लाई प्रमाणीकरण नगर्ने कुनै निर्णयहरु राष्ट्रपतिबाट भएको भए सो सँग सम्बन्धित सम्पूर्ण निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी विधेयक प्रमाणीकरण गर्न परमादेशको माग गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा निवेदकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ लाई प्रमाणिकरण नगरी नेपालको संविधानको धारा १०, ११, १२, १३, १४, १५ १६(१), १८(१), ६६(१), १११ र ११३(४) को गम्भीर उल्लंघन भएको दावी गरेका छन् ।
निवेदनमा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ लाई राष्ट्रपतिबाट नेपालको दुबै सदनले दुईपटक प्रमाणीकरणको लागि पेश गर्दा समेत राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नगरिनु आफैमा नागरिकबाट चुनिएको संसदको घोर अपमान र संविधानको उल्लंघन भएको जिकिर गरिएको छ । साथै नागरिकताबाट बन्चित लाखौ नेपाली नागरिकहरुको संवैधानिक हक र अधिकार माथि कुठाराघात भएको पनि निवेदनमा उल्लेख छ ।
साथै मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर निरन्तर सुनुवाइको व्यवस्था गरिदिन पनि आग्रह गरिएको छ ।
यस्तो छ रिट निवेदन
६ आश्विन २०७९, बिहीबार १७:३६ प्रकाशित
