नागरिकता विधेयकको गलपासो राजा वीरेन्द्रको घाँटीबाट फुकाउन सहयोग पुर्याउने संवैधानिक राजतन्त्रको पालाका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालका प्रधानमन्त्री हुन् । यो गलपासो अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको घाँटीमा फस्ने भएको छ । अन्ध तथा उग्र राष्ट्रवादीहरूको लहैलहैमा संवैधानिक संसदीय राजतन्त्रका राजालाई नागरिकता विधेयक हस्ताक्षर गरी सदनलाई फर्काउनका साटो थन्काई राखिरहँदा त्यो विधेयक तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको घाँटीमा गलपासो बनिसकेको थियो । त्यतिखेर पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको सल्लाह लिनेक्रममा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राजा वीरेन्द्रले बोलाएका थिए । कोइराला राजासँगको भेट गर्न जानुअघि जानकारहरूसँग सल्लाह गरेका थिए । जन्मसिद्ध नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानसहितको त्यो विधेयकलाई रोकेर मात्रै होइन सर्वोच्चको राय पनि बुझ्न पठाएका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले न्यायिक मनको विवेक प्रयोग नगरी त्यो विधेयकको विपक्षमा राय दिएको थियो । संवैधानिक राजाको हैसियतमा वीरेन्द्रलाई त्यो विधेयक संसदमा पठाउनुपर्ने नै थियो ।

तर, पठाउन अघि उनले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको सल्लाह लिने बेला भेट गर्न पुगेका कोइरालाले राजासँगको भेटमा विधेयक रोकेर गल्ती गरेको भने । सर्वोच्चको राय लिएर झन् थप गल्ती गरेको कुरा कोइरालाले राजालाई भनेका थिए । कोइरालाले भने, “विधेयक संसदमा गयो र संसदबाट फेरि जस्ताको त्यस्तै हुबहु फिर्ता भए के हुनेछ रु” संकटमा राजा फसेका थिए । त्यतिखेर पनि देउवा नै प्रधानमन्त्री थिए । राजाले देउवालाई बोलाएर सदनमा विधेयक फिर्ता लिने बोल्न भने र देउवाले पनि उनको गलपासो हटाइदिने गरी बोले र सदनले त्यो विधेयक फिर्ता लिएको थियो । राजाले राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुँदा यो गलपासो उनको घाँटीमा फस्न गएको हो । संसदीय व्यवस्थामा राजा वा राष्ट्रप्रमुख गल्ती गर्दैन । सबै काम सरकारले गर्ने भएकोले सबैको जबाफदेही सरकारको हुन्छ । यो सैद्धान्तिक प्रस्थापना हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि राजा वीरेन्द्रको कथा दोहोर्याएर गलपासो आफ्नो घाँटीमा हालिसकेकी छिन् । फिर्ता पठाएको विधेयक फेरि दुवै सदनबाट पारित भई फेरि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मेचमा पुगिसकेको छ । राष्ट्रपतिले जनता सार्वभौम हुन्छ भन्ने ठानेर प्रामाणीकरण गरी पठाउने सम्भावना जिउँदै छ । माथिको प्रसङ्ग उतिखेर देउवा क्याबिनेटमा मन्त्री रहेका जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताले सार्वजनिक गरेका छन् । नभए माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले कानुनी उपाय खोज्ने भनी दिएको अभिव्यक्तिले स्थिति भयावह हुने खतरा छ ।

नागरिकको नेपाली अवधारणा नेपाली संविधानहरूबाट खोज्दा संविधानमा वंशज, जन्मसिद्ध, वैवाहिक अंगीकृतका प्रावधान सुरुदेखि नै रहेको पाइन्छ । सुरुमा वंशज र जन्मसिद्धबीचको खासै अन्तर जनतामा र प्रशासकमा बुझाइएको पाइँदैन । छोरा जन्मसिद्ध बाबु वंशज भएका नागरिकता परिवारहरू यो मुलुकमा नभएका होइनन् । विस्तारै नागरिकताको कडाइ गरिँदै लगिएको हो ।

त्यतिमात्र होइन राष्ट्रपति भण्डारी विरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने आवाज उठ्न सक्ने छ । यो विषयको बचाउमा पूर्वधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमालेले पनि ठीक ढङ्गबाट उभिन सक्ने अवस्था छैन । ओलीले नै दिएको अध्यादेशमा सही गर्ने उही राष्ट्रपतिले उही विषयवस्तुसहितको विधेयक फिर्ता पठाउने आँट गर्नु भनेको राजनीतिक गरेको स्पष्ट ठहर छ । प्रत्यक्षलाई प्रमाणको आवश्यकता हुँदैन । हुन त नागरिकता विधेयकको राजनीति अहिले जसरी निर्लज्ज तरिकाले गरिएको छ, यसरी कहिल्यै पनि गरिएको देखिएन ।

नागरिकको नेपाली अवधारणा नेपाली संविधानहरूबाट खोज्दा संविधानमा वंशज, जन्मसिद्ध, वैवाहिक अंगीकृतका प्रावधान सुरुदेखि नै रहेको पाइन्छ । सुरुमा वंशज र जन्मसिद्धबीचको खासै अन्तर जनतामा र प्रशासकमा बुझाइएको पाइँदैन । छोरा जन्मसिद्ध बाबु वंशज भएका नागरिकता परिवारहरू यो मुलुकमा नभएका होइनन् । विस्तारै नागरिकताको कडाइ गरिँदै लगिएको हो । त्यसैले राजनीति नागरिकताको विषयमा विशेषगरी ०३६ सालपछि भएको पाइन्छ । मतदाता नामावलीका लागि नागरिकता आवश्यक नहुँदा निर्दल र बहुदलबीच भएको जनमत संग्रहका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्य बहादुर थापाले निर्दललाई जिताउन पारिका व्यक्तिहरूलाई मतदाता नामावलीमा समावेश गर्न लगाए । निर्दल जित्यो बहुदल हा¥यो । तर, मतदाता नामावलीमा समावेश भएकाहरू निक्र्यौल गर्न गाह्रो भयो । जन्मसिद्ध नागरिकता दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट कठिन बनाइयो । पछि त्यसलाई ०३८ सालतिर अध्यादेशबाट खारेज गरियो । जन्मसिद्ध अध्यादेशबाट नागरिकता खारेज भएपछि । नेताहरूको भनसुन र सिफारिसमा र पैसा तिरेर नागरिकता लिनेहरूले लिए । विस्तारै नागरिकताको आवश्यकता सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा जसरी अपरिहार्य बनाइयो त्यसरी नै यो समस्या बल्झिँदै गयो । ०४६ सालको आन्दोलनबाट संसदीय प्रजातन्त्रवादी सरकारले समाधानको प्रयास गर्दा वीरेन्द्रको गलपासो प्रकरणपछि कतिपय प्रयास नभएको होइन तर सफलता मिलेन् ।

नेकपा माओवादीको जनयुद्धको बृहत शान्ति सम्झौताबाट बैठान हुने बेला राजधानीका भित्तामा “गर्वले भनौँ मधेशी हौँ विदेशी होइन धर्ती पुत्र हौँ’ तराई मधेशमा बोलिने विभिन्न भाषाहरूमा यो नारा लेखिएपछि र अन्तरिम संविधानमा जन्मसिद्ध नागरिकताको प्रावधान राखेर एक हदसम्म खोजिएको समाधानले माओवादीलाई देशभर लोकप्रिय बनाउन थप सहयोग गरेको थियो । तर, त्यतिखेर अन्ध तथा उग्र राष्ट्रवादीहरूको स्वर मधुरो थियो । भनसुनका आधारमा नागरिकता दिलाउन खोज्ने अन्ध तथा उग्र राष्ट्रवादीहरूको कमाइ खाने भाँडो समाप्त भयो । माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन बनाइएको अन्तरिम संविधानमा एकहदसम्म समाधान गर्न खोजिएको प्रयासबाट उनीहरूको भाँडो समाप्त हुने भएपछि उनीहरू माओवादीको विरोध गर्ने नै भए । बहुदललाई हराउन ०३६ सालको गल्ती सुधार गर्न हर्क गुरूङको प्रयोग गरी नागरिकताको राजनीति सुरु भएको थियो ।

नागरिकता माग गर्नेलाई भारतीयलाई नागरिकता दिने माग भनी गैरराष्ट्रिय भनियो । नेपाल बाहिरका पहाडे अनुहार भएका बर्मेली, सिक्कमेली, कुमाउँ गढवालीलाई नागरिकता लिन असहज नहुनु तर गैर पहाडे अनुहारलाई नगरिकता लिने व्यावहारिक समस्यालाई सदभाना पार्टीले विभेद भएको भनी राजनीति ग¥यो । नेपाल सद्भावना पार्टीले मधेशमा नागरिकता वितरण गर्न २०३६ सालको जनमतसंग्रहको मतदाता नामावलीलाई आधार बनाउनुपर्ने माग गरेपछि राजनीति झन् चर्कियो ।

गुरुङ प्रतिवेदनले मधेशमा ल्याएको तरङ्ग

पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय जनसंख्या आयोगले २०३९ पुसमा हर्क गुरुङको संयोजकत्वमा बसाइँसराइसम्बन्धी अध्ययन गर्न एक कार्य दल गठन गरेको थियो । त्यसले साउन २०४० मा प्रतिवेदनले नेपाली राजनीतिलाई तरङ्गित बनायो र नागरिकतालाई नेपाली राजनीतिको एक मुद्दा स्थापित गर्न लगायो । गुरुङको सो प्रतिवेदनले तराई-मधेश क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा भारतीय आप्रवासीको बसोवास रहेको र उनीहरूले नेपाली नागरिकतासमेत प्राप्त गरेको दाबी गरेको थियो । नेपालजस्तो सानो र सीमित साधन भएको मुलुकले विदेशी नागरिकको आप्रवासनमा नियन्त्रण गर्न सिफारिस प्रतिवेदनले गरेको थियो ।

सरसर्ती हेरिरहँदा यो प्रतिवेदनले बोलेको ठिकै थियो तर यस अन्तर्गत गरिएको राजनीति भनेको भारतीयहरूसँग अनुहार र लवज मिल्ने सबैलाई भारतीय भनिसकेकोमा तराई क्षेत्रमा तीखो प्रतिक्रिया उत्पन्न भयो । २०३८ सालको निर्वाचनमा सप्तरीबाट राष्ट्रिय पञ्चायतमा निर्वाचित सांसद गजेन्द्रनारायण सिंहको नेतृत्वमा राजधानीमा मधेशीहरू सक्रिय भए । पञ्चायतकालमा राजधानीमा रहेर गतिविधि गर्न नेपाल सद्भावना परिषद् गठन गरियो । २०४६मा संसदीय प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि नेपाल सद्भावना परिषद्लाई नेपाल सद्भावना पार्टी बनाइयो ।नेपाल सद्भावना पार्टीले २०४८ सालपछिका सबै निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा ग¥यो ।

नागरिकता माग गर्नेलाई भारतीयलाई नागरिकता दिने माग भनी गैरराष्ट्रिय भनियो । नेपाल बाहिरका पहाडे अनुहार भएका बर्मेली, सिक्कमेली, कुमाउँ गढवालीलाई नागरिकता लिन असहज नहुनु तर गैर पहाडे अनुहारलाई नगरिकता लिने व्यावहारिक समस्यालाई सदभाना पार्टीले विभेद भएको भनी राजनीति ग¥यो । नेपाल सद्भावना पार्टीले मधेशमा नागरिकता वितरण गर्न २०३६ सालको जनमतसंग्रहको मतदाता नामावलीलाई आधार बनाउनुपर्ने माग गरेपछि राजनीति झन् चर्कियो ।

भारत विरोधी भावनालाई यससँग थप चर्काइनुमा सिक्किमको भारतमा विलय पनि आगोमा घिउ थपिदिएको थियो । साथै फिजीमा भारतबाट भेडा च्याङ्ग्राझै लगिएका उत्तरभारतीय श्रमिकहरूको विरासतबाट समृद्ध परिवार महेन्द्र चौधरी त्यहाँको प्रधानमन्त्री भएको घटनाले यहाँका पहाडे सत्ताधारीलाई भारतीय विरोधी भावना फैलाउन सहज भएको मात्र हो । यथार्थ भने त्यसो होइन । तर, अंग्रेजहरूले आफ्ना उपनिवेशहरूमा कृषिको काम गर्न दासको रूपमा लगिएका परिवार जब फिजी मुक्त भयो त्यो सँगै दास परिवार पनि मुक्त भयो र प्रकारान्तरले विकास गरी प्रधानमन्त्रीको रूपमा महेन्द्र चौधरी पुगेको कुरो राजनीतिक दलका नेताहरूले भन्न, पढ्न र बुझ्न नचाहेको मात्र हो । नेपालको सन्दर्भ भने भिन्न छ । तर, पहाडे मधेशीबीचको तनाव अझ पनि बाँकी रहेको छ । नेपाल बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक जनसमुदायहरूको देश हो भन्ने बुझाइले मात्र नयाँ नेपाल, आधुनिक नेपाल, समृद्ध नेपाल बन्ने हो । यसमा कन्जुस्याइँले राजनीतिक अड्को रहिरहन्छ ।

देउवाले पनि तत्कालीन कांग्रेस सांसद महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा २५ मंसिर २०५२ मा ठाकुर समिति गठन गरे । सो समितिमा कांग्रेस सांसद जयप्रकाश गुप्ताका अलावा शेरबहादुर देउवा सरकारमा सामेल राप्रपाका मिर्जा दिलसाद बेग र सद्भावना पार्टीका अनिस अन्सारी सदस्य राखिए । यसैबीच शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार पनि ढलेर राप्रपा नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वमा एमालेसहितको सरकार बनेको थियो । चन्द सरकारमा गृहमन्त्री रहेका एमाले नेता वामदेव गौतमले जितेन्द्र देवको अध्यक्षतामा गृह मन्त्रालयले एक सदस्यीय नागरिकता अनुगमन तथा कार्य मूल्यांकन समिति गठन गरेको सो समितिले समाधान गर्नु भन्दा पनि राजनीतिक लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यले कार्य विधि भन्दा पर गएर नागरिकता वितरण गर्न लगायो ।

आंशिक समाधान

यो नागरिकता विधेयक संसदमा पारित गरिँदा प्रश्नहरूको जबाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले अहिले यो विधेयकबाट आंशिक समाधान गर्न खोजिएको छ । एमाले नेता ओली सरकारले प्रधानमन्त्री सपथ लिएलगत्तै यो विधेयकलाई पारित गर्न लगाउनुपर्ने थियो । आफ्ना चण्डमुण्डहरूलाई प्रयोग गरी अल्झाउने काम मात्र गरिएको देखिएको सन्दर्भबारे सदनमा मन्त्री खाँणले अहिलेलाई यसमा सहमति गरौँ । पछि के सुधार गर्नुपर्ने हो त्यस अनुसार गर्न हामी सहमत नै छौँ भनेका थिए ।

यो समाधन आंशिक हो । संविधानको निरन्तरमा हो । छोरा र छोरीको समान हक अधिकारका आधारमा बन्नु पर्ने प्रावधान परेको छैन् । संघीय लोकतान्त्रिक नेपाल खोज्नेहरूले खोजेको होइन् । यो विषयलाई एमालेले बुझ्नु र बुझाउनको साटो निर्लज्ज पाराले चर्काउन थालेको देख्दा हेर्नेलाई लाज भएजस्तो भएको छ ।

२०४६ पछि कांग्रेस-एमालेको नागरिकता राजनीति आयोग-समिति गठनको प्रतिस्पर्धा चल्यो । ०५१ सालमा एमालेको अल्पमतको सरकारले सांसद धनपति उपाध्यायको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो ।

धनपति उपाध्यायको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय नागरिकता आयोगको प्रतिवेदनले ३४ लाख बालिग व्यक्ति नागरिकताविहीन रहेको जनाएको थियो । यो प्रतिवेदनले मधेशमा एमालेले आफ्नो प्रभाव विस्तार गरे पनि समस्या अल्झाएर राख्यो ।जसरी अहिले संविधान संशोधनको नाममा राजनीति गरी औचित्य र आवश्यकता आधारमा संशोधन हुने थेगो ल्यायो । उहिले एमाले पछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मधेशमा प्रभाव विस्तार गर्ने एमालेको योजना चाल पाएपछि यसमा ढिलाइ ग¥यो ।

देउवाले पनि तत्कालीन कांग्रेस सांसद महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा २५ मंसिर २०५२ मा ठाकुर समिति गठन गरे । सो समितिमा कांग्रेस सांसद जयप्रकाश गुप्ताका अलावा शेरबहादुर देउवा सरकारमा सामेल राप्रपाका मिर्जा दिलसाद बेग र सद्भावना पार्टीका अनिस अन्सारी सदस्य राखिए । यसैबीच शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार पनि ढलेर राप्रपा नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वमा एमालेसहितको सरकार बनेको थियो । चन्द सरकारमा गृहमन्त्री रहेका एमाले नेता वामदेव गौतमले जितेन्द्र देवको अध्यक्षतामा गृह मन्त्रालयले एक सदस्यीय नागरिकता अनुगमन तथा कार्य मूल्यांकन समिति गठन गरेको सो समितिले समाधान गर्नु भन्दा पनि राजनीतिक लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यले कार्य विधि भन्दा पर गएर नागरिकता वितरण गर्न लगायो ।

त्यस विरूद्ध मुद्दा दायर भइ देवको नेतृत्वमा बाँडिएका ३४ हजार ९० जनाको नागरिकता रद्द गरिएपछि समस्याको सही समाधानका लागि ०५६ को निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारले प्रतिनिधिसभामा नागरिकता विधेयक पेस ग¥यो । विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट त पास भयो तर उपल्लो सदन राष्ट्रियसभाबाट एमालेले पास हुन दिएन । तर, त्यतिखेर राजा वीरेन्द्रले सर्वोच्च अदालतको राय लिने निर्णय गरे । कोइरालापछि फेरि देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा विधेयकलाई नारायणहिटीबाट सिंहदरबारमै ल्याइएको प्रसङ्ग माथि भनिएको छ । राजाको घाँटीको गलपासो देउवाले कसरी निकाले भनेर । राष्ट्रपति भण्डारीले राजनीति गरेको देउवाले स्पष्ट बुझेका छन् । देउवाले राजालाई जस्तै भण्डारीका लागि गलपासो झिकिदिने व्यवहार पनि सहज प्रदर्शन गर्छन भन्नेमा विश्वास गर्न गाह्रो छ । राष्ट्रपतिको पदमा रहेर ओली नेतृत्वको एमालेको हितका लागि जेजे भण्डारीले गरेकी छिन् त्यो पदीय मर्यादाको लागि अशोभनीय हो । भण्डारीले विधेयकलाई पहिलो पटक पुगेको बेला तत्कालै प्रामाणीकरण गरी पठाएको भए तीमध्ये कतिपय मतदाता हुन पाउने अवस्था विद्यमान थियो । अब गरे उनीहरूको त्यो अधिकार पाउने सम्भावना छैन् । उनीहरू मतदाता हुन नपाउन भन्ने कुत्सित र मानवअधिकार विरोधी काम भण्डारीले गरेकी छिन । उनले देशलाई विभाजनको संघारमा पु¥याउने काम गरेकी छिन् । यथार्थको बोध गर्ने हुन कि गलपासो भिरेर राजनीति गर्न राजीनामा दिएर आउने छिन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

समयबद्ध साप्ताहिकबाट