श्रावण ६, काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली पारित गरेको छ । लामो समयदेखि रोकिएर रहेको खेलकुद विकास नियमावली युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराज (अथक) को पहलमा मन्त्रीपरिषबाट सैदान्तिक सहमती सहित पारित भएको हो ।

मन्त्री अथकले असार २८ गते मन्त्रीपरिषद्मा नियमावली पारितका लागि प्रस्ताव लगेको थिए । सोही अनुसार मन्त्रीपरिषदले नियमावली पारितका लागि सैदान्तिक सहमती दिएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ असार १७ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको हो । तर अस्थिर सरकार र सरकारी ढिला सुस्तीका कारण नियमावली बन्न सकेको थिएन । ऐन कार्यान्वयनमा आएको झण्डै दुई वर्षपछि नियमावलीलाई सरकारले सैद्धान्तिक सहमती सहित पारित गरेको हो ।

खेलकुद नियमावली आएसँगै ऐन कार्यान्वयनमा सहज हुने भएको छ । नियमावली नहुँदा खेलकुदका गतिविधि प्रभावित बनेको थियो । खेल संघको निर्वाचिनदेखि खेलकुद पूर्वाधारको बाँडफाट, कर्मचारी समायोजन लगायतका काम अन्यौलमा थियो । सरकारले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा प्राप्त पदक विजेता खेलाडीलाई दिईने आर्थिक सम्मान सहित नियमावलीलाई पारित गरेको हो ।

खेलकुद नियमावलीले राखेपको कार्यकारी समिति र सदस्य सचिवको काम, कर्तब्य र अधिकारलाई थप ब्याख्या गरेको छ । राखेपको कार्यकारी समितिले खेलकुद विकासको लागि तत्कालिन, अल्पकालिन र दीर्घकालिन योजना बनाएर परिषद्मा पेश गर्ने उल्लेख छ । साथै सदस्य सचिवले स्विकृत नीति, योजना, कार्यान्वयन र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने गराउने, परिषद्सँग आबद्ध खेल संघ र संस्थाको काम कारबाही निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने गराउने विषयलाई नियमावलीले समावेश गरेको छ ।

सदस्य सचिव नियुक्ति भएको मितिले तीस दिनभित्र मन्त्रालयका सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने र सदस्य सचिवको मासिक, पारिश्रमिक, भत्ता तथा सवारी र इनधन सुविधालाई नियमावलीले समेटेको छ । नियमावलीले परिच्छेद ३ मा खेल संघको मापदण्ड, प्रदेश खेल संघ गठन गर्न सकिने लगायतका विषयलाई उल्लेख गरेको छ ।

नियमावलीमा खेलकुद पूर्वाधार निर्माण तथा समन्वय र सहकार्यको सन्दर्भमा सरकारले राष्ट्रिय स्तरका खेलकुद पूर्वाधार भनी निर्णय गरेको खेलकुद पूर्वाधारको निर्माण तथा मर्मत सम्भार मन्त्रालय आफैले गर्ने वा परिषदमार्फत गराउने उल्लेख छ । साथै परिषद्को स्वामित्वमा रहेका खेलकुदका भौतिक पूर्वाधार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच आपसी समन्वय र सहकार्यमा परिषद्ले प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न सक्ने बताईएको छ ।

नियमावलीले कर्मचारी समायोजनको सन्दर्भमा परिषदका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका खेलकुद सम्बन्धि संरचनामा समायोजन गर्ने प्रयोजनको लागि परिषदले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नियमावली अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका खेलकुद सम्बन्धि संरचनामा समायोजन हुने पदमा समायोजन हुन चाहने कर्मचारीबाट निवेदन माग गरी परिषदले सुचना प्रकाशन गर्नेछ । साथै परिषद्मा कार्यरत स्थायी कर्मचारीले समायोजन हुन चाहेको सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सहमती लिई आएमा परिषदले सोही प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गर्न सक्ने नियमावलीले ब्याख्या गरेको छ ।