काठमाडौं, १७ जेठ । संघीय संसद्को दुवै सदनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गरीसकेका छन । करिब एक वर्षदेखी मुलुकको अर्थ व्यवस्थाको बागडोर सम्हालीरहेका अर्थमन्त्री शर्माले ल्याएको बजेटलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका केही नेताबाहेक सबैले प्रशंशा गरेका छन् ।
ताजा जनादेशमा जानुअघि सार्वजनिक भएको बजेटलाई सबैले महत्वका साथ हेरेका थिए । अर्थमन्त्री शर्माले बित्तीय अनुशाशन कायम गर्ने, दबाबमा रहेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने, आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउने र नेपाली जनताले अपेक्षा गरेको समृद्ध मुलुक निर्माणको अभियानमा प्रस्थान गर्ने गरी बजेट सार्वजनिक गरेका छन ।
अर्थमन्त्री शर्माले जनमुखी बजेट सार्वजनिक गरेपछि धेरैले यसअघिका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई बाध्यताबश सम्झेका छन् । खतिवडाले पदबहाली गर्दै गर्दा मुलुकले सबैभन्दा ‘काबिल’ अर्थमन्त्री पाएको हल्ला फिजाइएको थियो । तर, उनले लगातार तीन पटकसम्म बजेट सार्वजनिक गर्दा मुलुकको अर्थव्यवस्था सुधार हुनुको सट्टा बिग्रन थालेपछि तत्कालिन सरकारले उनलाई १९ भदौ, ०७७ मा राजिनामा गर्न बाध्य बनाएको थियो ।
पञ्चायतकाल यता महेश आचार्यपछि लगातार तीन वटा बजेट सार्वजनिक गर्ने दोस्रो अर्थमन्त्रीको परिचय बनाएका युवराज खतिवडाले देशको अर्थतन्त्र सुधार्नुको सट्टा बिगारेको अपजस लिएर बाहिरिए । खतिवडाले तीन वटा बजेट ल्याउँदा पनि लयमा ल्याउन नसकेको अर्थतन्त्रलाई वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको पहिलो र एउटै बजेटले अर्थतन्त्रलाई सुदृढ र आत्मनिर्भर बनाउने बलियो आधार खडा गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट सार्वजनिक भएपछि खतिवडाले यसअघि ल्याएका तीन वटा बजेटमाथी जनार्दन शर्माको एउटै बजेट भारी परेको टिप्पणी समेत हुन थालेको छ । बिज्ञहरुले यसका लागि केही ठोस आधारहरु पनि पेश गरेका छन् । तीन पटकसम्म लगातार बजेट सार्वजनिक गर्दा खतिवडासँग रेमिट्यान्स र आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादनसँग जोड्ने सुनौलो अवसर थियो तर तीन वटा बजेटमा उनले उत्पादनमुखी कुनै कार्यक्रम ल्याएनन् । यसको सट्टा रेमिट्यान्स, आयातले धानेको राजस्व र छिटफुट रुपमा आउने बिदेशी लगानीमा खतिवडा निर्भर रहेका थिए ।
उनको कार्यकालमा अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति दिने र आफ्नो दीर्घकालिन छाप छाड्ने कुनै नयाँ कार्यक्रम दिन सकेनन् । जनार्दन शर्मा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्री भएकै बेला मुलुकमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको थियो । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि नेपालको औद्योगिक क्षेत्रले फड्को पार्नुपर्ने थियो तर खतिवडाले बजेटमा औद्योगिक क्षेत्रलाई पर्याप्त ‘स्पेस’ दिने कुनै कार्यक्रम नल्याउँदा मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रले कुनै पनि छालाङ मार्न सकेन ।
बिपक्षीसहित सत्ता पक्षकै सांसदहरुले खतिवडाको बजेट र कार्यशैलीलाई लिएर चर्को आलोचना गर्न थालेपछि उनले सांसदहरुलाई खुसी बनाउन ‘संसद विकास कोष’ को रकम २ करोड रुपैयाँबाट दोस्रो बजेटमा ६ करोड रुपैयाँ पु¥याएका थिए । तर, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने केही नीतिगत समस्याका कारण संसदहरु नै उनीप्रति थप रुष्ट बनेका थिए ।
खतिवडाले १५ जेठ, ०७७ मा तेस्रो तथा आफ्नो कार्यकालको अन्तिम बजेटका रुपमा १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । यो बजेट ६ खर्ब खाटा थियो । जुन इतिहासको सबैभन्दा बढी घाटामा बनाइएको बजेटका रुपमा चित्रित छ । यो बजेटमा खतिवडाले कतिसम्म गैरजिम्मेवारीपन देखाए भन्ने कुरा हेर्न राजस्व संकलनको प्रक्षेपण र चालू खर्चको स्थिति हेरे पुग्छ । यो बजेटमा उनले राजस्व संकलनको प्रक्षेपण भन्दा चालू खर्च बढी राखेर बजेटको मर्म र सिद्धान्तमाथी प्रहार गरेका थिए ।
उनले आव ०७७/७८ को बजेट सार्वजनिक गर्दा राजस्व संकलनको प्रक्षेपण ८ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै गरेका थिए, जबकी चालू खर्च भने ९ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान थियो । उनले यो बजेट पूर्ण रुपमा बिदेशी ऋण, अनुदान र छिटफुट रुपमा आउने बिदेशी लगानीको भर परेर देशलाई खोक्रो बनाएका थिए ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको बजेट
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले आव ०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङको परिधि भित्रै रहेर १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । आयातबाट उत्पादनतर्फ, जोखिमबाट समष्टिगत आर्थिक स्थिरतातर्फ र बञ्चितीकरणबाट समावेशीतातर्फ प्रस्थान हुने गरी बजेट ल्याएका छन् ।
आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई सुधार गरी उत्पादनमुखी र समाजवादउन्मुख बजेट ल्याएर अर्थमन्त्री शर्माले आफुलाइ अब्बल साबित गरेका छन् । बजेट ल्याउनुअघि कार्यकर्ता पोस्ने र चुनाव लक्षित हुने भनेर कलोकल्पित भ्रम छर्ने समुदायलाई गतिलो जवाफ दिने गरी अर्थमन्त्री शर्माले ‘जनता लोभ्याउने’ बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । जसबाट आगामी आर्थिक वर्ष ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हाँसिल हुने पर्याप्त आधार देखिएका छन् । बजेटले एकल तथा दम्पत्तीलाई लाग्दै आएको आयकरको सिमा वृद्धि, एक परिवारलाई एक विद्युतीय चुलो, मिर्गौला, क्यान्सर र मेरूदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई महिनामा ५ हजार दिने, स्यानिटरी प्याडमा भन्सार महशुल ९० प्रतिशत छुट गर्ने, धान, गहुँ, मकै र तरकारी आयात ३० प्रतिशत घटाइनेलगायतका घोषणा गरेको छ ।
बजेटलाई सन्तुलित बनाउन आन्तरिक राजस्व वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ । यसपटकको बजेटमा १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको प्रक्षेपण गरिएको छ भने बैदेशिक अनुदानतर्फ ५५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ आउने अनुमान गरिएको छ ।
