कुनै पनि युद्ध आफैमा नराम्रो विषय हो । युद्धमा मानवताको चित्कार सुनिन्छ । यसर्थ रुस युक्रेन युद्धलाई आधारभूतरूपमा यसैगरी बुझिनु उचित हुन्छ । तर, युक्रेन युद्धले विश्वमा नयाँ संकट खडा गरिदिएको छ ।

लेनिनले भने जस्तो पुँजीवादको विस्तारितरूप साम्राज्यवादीहरूबीच पटकपटक विश्व बाँडफाँटका लागि हुने युद्धको रूपमा पूर्व सोभियत गणराज्यहरूबीचको यो युद्ध भएको देखिन्छ । पुँजीवादी साम्राज्यवादी शक्तिको आडमा परिचालित सञ्चार माध्यमले अमेरिकाले निर्माण गरेको कथनको एकतर्फी प्रचारबाजी गरिरहेका छन् । जुन प्रचारबाजीको तरङ्गमा मूल कारण ओझेलमा परेको वा पारिएको जस्तो देखिन्छ । युद्धको अन्त्यपछि निर्माण हुने नयाँ विश्व प्रणालीबारे चर्चा परिचर्चा पनि भइरहेको छ । असंलग्न आन्दोलनका संस्थापकहरूले यसका आधारभूत प्रस्तावनालाई समय अनुसार उल्लंघन गरेकाले यो युद्धको अन्त्य कस्तो हुने बहस पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भइरहेका छन् । ठूलो सानोको भिडन्तमा सहानुभूति सानोको तर्फ हुने गरेकाले पुँजीवादी साम्राज्यवादी हित प्रवद्र्धन गर्ने सञ्चार माध्यमले रुस विरुद्ध प्रचारबाजी तीव्र पारेको देखिन्छ ।

तर, ऐतिहासिक परिदृश्यले यो युक्रेन र रुसबीचमा लडिएको नभई रुस र अमेरिकाबीचको युद्ध भइरहेको अर्थ लाग्छ । दोस्रो विश्व युद्धपछि सन् १९५५मा अमेरिकाले आफ्नो नेतृत्वमा सैनिक सङ्गठन उत्तर अटलाण्टिक सङ्गठन ‘नेटो’ को स्थापना गर्यो । नेटो लोकतान्त्रिक सङ्गठन भने होइन । यसको जवाफमा तत्कालीन सोभियत सङ्घले आफ्ना सहयोगीहरूको सहयोगमा वार्सा सन्धिको सैनिक सङ्गठन निर्माण गर्यो ।

सोभियत सङ्घ विघटन भइरहेका बेला जर्मनीको एकीकरण भएको थियो । वार्सा सन्धिमा आबद्ध देशहरूले त्यसको औचित्य समाप्त भएको महसुस गरे । शीतयुद्ध समाप्त भएको थियो । तर, अमेरिकी नेतृत्वको नेटोमा सहभागी देशाहरूले त्यसको विघटनको आवश्यकता महसुस गरेनन् । विशेषगरी अमेरिकाले आफ्नो एकल वर्चस्व कायम गर्न नेटोलाई जिउँदै राख्ने उद्देश्य लियो । नेटो जिउँदै मात्र रहेन यसले आफ्नो विस्तार पनि गर्न सुरु गर्यो । सोभियत सङ्घको विघटनपछि बनेको रुसका सीमासँग जोडिएका तीन राष्ट्रहरूलाई नेटोमा सामेल गरिए । नेटोले सन् २००३मा जर्जियामा र सन् २००४मा युक्रेनमा आफ्ना संरक्षित, पालित र पोषित सङ्गठनहरूको उपयोग गरी हस्तक्षेप गर्न सुरु गर्यो । निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई विस्थापित गर्न आन्दोलन गरिए । आन्दोलन सफल भएर स्थापित शासकले नेटोमा सामेल हुने इच्छा जाहेर गरे । सन् २००६ र २०१०मा निर्वाचित युक्रेनी राष्ट्रपति भिक्टर यानुकोभिच विरुद्ध हिंसक आन्दोलन भएपछि उनी रुसमा शरण लिन पुगे । त्यसयताका सरकारले युक्रेनमा रहेका रुसी नागरिकहरूमाथि दमन गर्न थाल्यो ।

युक्रेन पूर्वी पश्चिमी क्षेत्रमा बाँडिएको देश हो । पश्चिमी क्षेत्रको सीमा पोल्याण्डसँग जोडिएको यो क्षेत्र सोभियत संघले हिटलरसँगको कब्जाबाट निकालेर युक्रेनमा मिलाएको थियो । धार्मिक आधारमा पूर्वी र पश्चिमी युक्रेनमा रहेको मतभेदलाई अमेरिका र युरोपले लाभ उठाउँदै आएका छन् । गत वर्ष नोभेम्बरमा नेटोले युक्रेनको सीमा निकट गरेको सैनिक अभ्यासलाई रुसले आफ्नो सार्वभौमिकता तथा सुरक्षाका लागि खतरा बतायो । नेटोलाई आफ्नो सीमाबाट टाढा राख्ने चाहना रुसको अगाडि आयो । साथै युक्रेनमा रहेका अल्पसंख्यक रुसीहरूको सुरक्षा तथा स्वायत्तता दिइनुपर्ने रुसको माग अगाडि सा¥यो । यसका लागि बेलारुसको राजधानी मिन्समा युक्रेनसँग एक सम्झौता गरिएको थियो । नेटोको हस्तक्षेपले यो सम्झौता पालना युक्रेनको तर्फबाट नहुँदा रुस रुष्ट हुँदै गयो । पूर्व युक्रेनी राष्ट्रपति यानुकोभिच युरोपियन युनियनमा आबद्ध हुन चाहेका थिए । युरोप र रुसबीचको सन्तुलन कायम गर्न खोज्दा यानुकोभिच विरुद्ध नाजीकालीन नेताको फोटो लिएर हिंसक आन्दोलन गरिए । सन् १९३० मा नाजी युक्रेनमा प्रवेश गरेका बेला त्यहाँका यहुदीहरूको आमसंहार गरिएको थियो । त्यतिखेरका नाजी सङ्गठनका नेताहरूले यानुकोभिचलाई हटाएको र उनीहरू त्यहाँको सेनामा सामेल भएकाले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रुसी सैनिक अभियान नाजी विरोधी भएको दावी गर्छन् । अमेरिकाले सोभियत सङ्घको विघटनपछि पूर्वी युरोपमा राष्ट्रवादी आन्दोलन तीव्र बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । यी राष्ट्रवादीहरूले त्यहाँका अल्पसंख्यकहरूलाई लखेट्ने योजना बनाएका छन् । यसो गर्नुका उद्देश्य भाषा र संस्कृतिको नाममा एक अर्का विरुद्ध अमेरिकी योजना रहेको छ । युगोस्लाभियामा निरन्तर ७८ दिनसम्म बम वर्षा गराई वर्सोभा नामक सानो क्षेत्रलाई देशको रूपमा स्थापित गराइए जस्तो युक्रेनमा त्यस्तै प्रयास गरेको देखिएको छ ।

नेटो विस्तार हुँदा रुस युरोप र अमेरिकासँग बसिरह्यो । रुसमा निजीकरणको योजना बनाउने यिनै युरोप र अमेरिका थिए । पूर्व सोभियत गणराज्य मध्य एसियालीको रूपमा रहेका किर्गिस्तान र उज्बेकिस्तानमा अमेरिकाले आफ्नो सैनिक अखाडा राख्दा पनि रुस मौन बस्यो । युगोस्लाभिया र इराकजस्ता मित्र देशहरूमा अमेरिकाले सैनिक कारबाही गर्दा पनि रुस मौन रहेको देखियो । अफगानिस्तानमा बम खसाउन रुसले अमेरिकालाई आफ्नो हवाई क्षेत्र उपलब्ध गरायो । सिरियामा रुसी सैनिक कारबाही त्यहाँको सरकारलाई समर्थन गर्न ग¥यो त्यसलाई कब्जा गर्न गरेको देखिदैन ।

अहिलेको रुस समाजवादी देश होइन । त्यहाँ राष्ट्रवादलाई उठाउने काम भइरहेको छ । राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको शासनमा साँठगाँठ भएको पुँजीवाद वा क्रोनिक्यापिटलिज्मको वर्चस्व छ । पुटिन शक्तिशाली बन्नु र नेटो विस्तार एकअर्कासँग सम्बन्धित देखिन्छ । सोभियत सङ्घको पतन यता सन् १९९०को दशकदेखि निरन्तर अमेरिकी वर्चस्वका एक ध्रुवीय विश्व प्रणाली बनाउने प्रयास नेटोको विस्तारसँगै भइरहेको छ । इराक, अफगानिस्तान, बेलग्रेड र सिरियामा भएको अमेरिकी आक्रमण यसै खेलको हिस्सा हो । वार्सा र सोभियत सङ्घ नभए पनि अमेरिकालाई एकल वर्चस्व कायम गर्न गाह्रो भइरहेको छ । सन् १९९० यता भारत र चीनको अर्थतन्त्रका अतिरिक्त रुसी अर्थतन्त्रले पनि विकास गर्ने मौका पाएको छ । प्राकृतिक ग्यास र तेलको मूल्यमा भएको वृद्धिले रुसी अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न मौका प्राप्त भयो । कजाकिस्तान, बेलारुस, अर्मेनिया, तिर्किस्तान र रुससहितको पाँच देश सम्मिलित युरेसियन इकोनोमिक युनियन निर्माण गरी रुसको अर्थतन्त्रको विकास गरिएको छ । यो अवधिमा चीन, भारत र ब्राजिल जस्ता देश उदीयमान अर्थतन्त्रको रूपमा उदाए । यो आर्थिक उदयले अमेरिकी एकल वर्चस्वका लागि चुनौती थपिदियो । सन् १९९४-१९९५ मा रुसका तत्कालीन विदेश मन्त्री येभगेनी प्रिमाकोभले विश्व बहुध्रुवीय बनाउन भारत, रुस र चीन एक साथ आउनुपर्ने बताएका थिए । प्रिमाकोभ रुसका प्रधानमन्त्री भए र ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकासहितको उदीयमान देशहरूको समूह ब्रिक्स बन्न पुग्यो । सन् २००८ मा वैश्विक संकट आएका बेला भारत र चीन यो संकटबाट कम प्रभावित हुँदा ब्रिक्सको गतिविधिले तीव्रता पायो । ब्रिक्सले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा मत अधिकार माग ग¥यो । अहिले अमेरिका मात्र एक्लो शक्तिशाली देश रहेन् । जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, रुस, ब्राजिल आआफ्ना क्षेत्रमा सक्षम देश बनेर आएका छन् । विश्व अर्थतन्त्रमा अमेरिकी डलरको नियन्त्रण कमजोर हुँदै गएको छ । युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणले अमेरिकी डलरलाई झन् कमजोर बनाउन सकिने देखिएको छ । यो युद्धबाट युरोपमा अमेरिका, क्यानाडा र युरो अटलाण्टिक व्यवस्था कमजोर भई वैकल्पिक ध्रुवको निर्माण हुन सक्ने बहस चलिरहेको छ ।

अहिले अर्को बहस असंलग्न आन्दोलनको प्रभावकारिता तथा आवश्यकताबारे पनि छलफल चलिरहेको छ । साना ठूला, गरी ७७ देशहरूले सन् १९६४ मा स्थापन भएको असंलग्न आन्दोलन सङ्गठन एक सय ३४ देशमा फैलिए पनि आन्दोलन त्यतिबेलाको तुलनामा कमजोर हुन पुगेको छ । त्यतिखेर समाजवादी र साम्राज्यवादी दुवैले असंलग्न समूहका देशहरूलाई आफूतर्फ तान्ने प्रयास गर्ने गरेका थिए ।

अहिले पुटिनले जार शासकको बेला रहेको रुसलाई बनाउन खोजेको अजेण्डा रुसमा अगाडि बढाएका छन् । यो अहिलेको विश्वमा न सम्भव छ न त पुटिन आफै पनि यस्तो गर्न चाहेको नदेखिएको कतिपयको भनाइ रहेको छ । पुटिनले यसो गर्नु भनेको आफ्नो शक्ति बलियो पार्नलाई मात्र हो । विश्वको पाँचौं हिस्सामा जारशाही रुसको जस्तो विस्तार गर्नु अहिले सम्भव नहुने सहज बुझाइ हो । ठीक त्यसै गरी भारतमा अफगानिस्तान, म्यान्मार, बङ्लादेश, पाकिस्तानलाई फेरि मिलाएर अखण्ड भारतको निर्माण गर्ने समूह जस्तो भनाइ हो । तर, सत्तामा बस्न राष्ट्रवादी भावना सदैव शासकलाई शक्ति दिने गरेको पाइन्छ ।

युक्रेनमाथिको आक्रमणबारे रुस विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघमा भएको मतदानबाट चीन जस्तै तटस्थ रहेर भारतले अमेरिकी खेमामा नजाने संकेत दिइसकेको छ । अर्थात बहुध्रुबीय बनाउने आधारभूत लाइन रुस, चीन र भारत एकपक्षमा उभिनु पर्ने शर्त पूरा भएको देखिन्छ ।

प्रथम विश्व युद्ध कुनै नैतिक मूल्य मान्यताका आधारमा लडिएको थिएन । भूमि हडप्न युद्ध गरिएको थियो । दोस्रो विश्व युद्धमा मानवता जोगाउन युद्ध लडिएको मान्यता स्थापित गरियो ।

शीतयुद्धको पतनपछि नेटोको निरन्तरता र विस्तारका बेला रुसलाई नेटोमा मिलाउन राष्ट्रपति पुटिन स्वयंले गरेका थिए । रुसलाई नेटोमा नमिलाउने तर रुस वरिपरिका देशहरूलाई नेटोमा मिलाउनु भनेको रुसलाई बिना हतियार र बिना खर्च रुसलाई घेराबन्दीमा पार्नु अमेरिकी एकल वर्चस्ववादी अभीष्ट थियो र छ ।

यसैगरी सोभियत संघ विघटनका बेला नेटोको विस्तार नगर्ने प्रक्रियागतरूपमा गरेको सम्झौतालाई पूरा गर्न रुसले नेटो र अमेरिकालाई भन्दा त्यसको अवज्ञा पनि गरिएको अवस्थामा बाध्यतापूर्वक यो आक्रमण गरिएको पुटिनको भनाइलाई सत्यपरक देखिन्छ ।

अर्को कुरो अमेरिकाले आफ्नो हतियार बिक्री गर्न रुस र युक्रेनलाई उक्साएको देखिएको छ । युक्रेनलाई तिमीलाई सबै सहयोग दिन्छु भनेको र अर्कोतर्फ नेटोको विस्तारमा कुनै देश सामेल हुनु उसको स्वतन्त्रताको कुरा गरेर रुसलाई युद्ध गर्न उक्साएको कूटनीतिक पहल स्पष्ट छ ।

त्यसैले अमेरिकाले आफ्नो निहित स्वार्थका लागि बुनेको यो युद्धको योजना तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने र शान्ति कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग गर्नुपर्छ । चीनले भने जस्तो रुसको आक्रमणलाई चर्काउने गरी आर्थिक नाकाबन्दी लगाएर नभएर वार्ता र संवादबाट तत्काल हल गर्नुपर्ने प्रयासलाई सबै पक्षले सघाउनुपर्ने आवाज बुलन्द गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । आर्थिक नाकाबन्दीले विगतमा असर नभएको सत्यबोध गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।