जेष्ठ नागरिकहरुका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नरोक्न र तत्काल उपलब्ध गराउन सर्बोच्च अदालतले विपक्षीमा नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । बाँके डुडुवा गाउँपालिकाका जेष्ठ नागरिकहरुले आफ्नै घरमा सहज र सरल रुपमा भत्ता पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदनमाथी सुनवाइ गर्दै अदालतले बृद्ध भत्ता, जेष्ठ नागरिकहरुलाई व्यवहारिक रुपमा सहज र सरल तरिकाबाट वितरण गर्नुपर्ने भनेको छ । यस्तै असक्त हिडडुल गर्न नसक्ने विरामी तथा गाउँ गाउँमा बैंक नखुलेको र बैंकिङ्ग प्रर्णालीमा तत्काल आबद्ध हुन नसकेका कारण सरकारबाट जेष्ठ नागरिकहरुलाई दिइएको बृद्ध भत्ताको रकम समयमा निकासा नहुदा बृद्धहरुले प्राप्त गर्न नसकि सरकारले दिएको उक्त सुविधाको कार्यन्वयनमा समेत बाधा पुगेको अदालतको ठहर छ । भने जेष्ठ नागरिकहरुलाई पुर्ववत रुपमा बृद्ध भत्ता रकमको निकास नरोक्नु नरोकाउनु भनि विपक्षीका नाउँमा सर्बोच्च अदालतले आन्तरिम आदेश गरेको हो ।
सर्बोच्च अदालतका न्यायधिस विश्म्भर प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले विपक्षीहरुको नाउँमा आदेश कार्यन्वयन गर्न गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै डुडुवाका जेष्ठ नागरिकहरुको तर्फबाट बरिष्ठ अधिबक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरे र अधिबक्ता सुरेशकुमार पौडेलले बहस गर्नुभएको थियो ।
अदालतको आदेश अनुसार अब देशभरका बैंक नभएका स्थानीय तहहरुले पनि सेवाग्राहीका घरघरमा पुगेर भत्ता उपलब्ध गराउन सक्ने एउटा नजिरको रुपमा पनि लिन सक्नेछन ।
डुडुवा गाउँपालिका स्थानीय जेष्ठ नागरिकहरुले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, पञ्जीकरण विभाग तथा कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालय नेपालगन्ज लगायतका निकायलाई विपक्षी बनाइ रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
सरकारले उपलब्ध गराउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता गाउँ गाउँमा बैंक नखुलेको र बैकिङ्ग प्रर्णालीमार्फत जेष्ठ नागरिक असहाय, अपांगता भएकाहरुले नेपालगन्ज सदरमुकाम गएर रकम भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले स्थानीय तहले घरघर मै उपलब्ध गराइरहेको भत्ता वितरणको कार्यलाई निरन्तरता दिन अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो ।
यसैगरि कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालय नेपालगन्जले भत्ता रकम उपलब्ध नगराउदा बृद्धहरुले समयमा रकम नपाएपछि डुडुवा गाउँपालिकाले बैंकमार्फत भएपनि समयमा रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ । विगत तीन दिनदेखि गाउँपालिकाले सवारी साधनको व्यवस्था गरि वडा नं. १ देखि ६ वटै वडाका जेष्ठ नागरिकहरुलाई नेपालगन्जका बैंकहरुसम्म ल्याएर रकम वितरण गराइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरीले बताए ।
अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको यो अन्तरिम आदेशलाई म स्वागत गर्दछु र म विश्वस्त पनि छु कि अब हामीले जेष्ठ नागरिककै घरमा पुगेर भत्ता रकम उपलब्ध गराउने बाटो खुलेको छ ।’ गाउँमा बृद्ध बृद्धाहरु बजारसम्म आएर बैकिङ्ग प्रणालीमार्फत भत्ता बुझ्ने अवस्था सहज नभएको र स्थानीय सरकारको पनि दायित्व र जिम्मेवारी भएकाले घरमै सेवा उपलब्ध गराउने अध्यक्ष चौधरीले बताए ।
डुडुवाले सेवाग्राहीका घरमै पुगेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउदै आएकोमा पछिल्लो समय नेपाल सरकार र कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालय नेपालगन्जले जेष्ठ नागरिकका भत्ता उपलब्ध नगराउदा समयमा वितरण गर्न नसकिएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत परशुराम उपाध्यायले बताए ।
सरकारले ७० वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिक, ६० वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिक दलित, ६० वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिक एकल, अपागंता भएका व्यक्ति जन्मदेखि ५ वर्ष मुनिका दलित बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउदै आएको छ ।
