बाँके र बर्दिया जिल्लामा गत बर्ष आएको बाढीले पुरयाएको क्षतिको उचित राहत र बसोबासको ब्यवस्थाको माग राख्दै २०७४ भदौ १९ गते उच्च अदालत तुल्सीपुर इजलाश नेपालगजंमा परेको सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदनको अन्तिम फैसला सुनाईएको छ । विचारधिन अवस्थामा रहेको उक्त रिट निवेदनको उच्च अदालत तुलसीपुर इजलास नेपालगन्जका संयुक्त इजलासका माननीय न्यायधिश सारङ्गा सुुवेदी र गणेश प्रसाद बरालको इजलासबाट विपक्षीको नाउँमा परमादेश जारी हुने गरि फैसला सुनाईको हो ।
सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दिनेहरुमा सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वजित तिवारी, बर्दिया बढैयाताल-१ निवासी सोम बहादुर गुरुङ्ग र इन्सेकका विनोद पाण्डे रहेका छन् । विपक्षीहरुमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके र बर्दिया, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बाँके र बर्दिया, र जिल्ला दैविक प्रकोप उद्धार समिति, बाँके बर्दिया र हालको जिल्ला विपत ब्यवःथापन समिति, बाँके र बर्दिया रहेका छन् ।
बाढी डुबानबाट जनधनको क्षति भईसकेपछि राहत उद्धारको कार्य भए पनि दीर्घकालिन रुपमा प्राकृतिक प्रकोप न्युुनिकरण सुुरक्षित बसोबासको समेतको दीर्घकालिन योजना नदेखिदा बर्षेनी जनधनको क्षति बेहोर्दै आएको र हाल स्थानीय सरकारको समेतको गठन भईसकेको अवस्थामा स्थानियस्तरबाटै विपत जोखिम न्युनिकरण योजना संचालन गरि कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ ।

विपत जोखिम न्युुनिकरण तथा ब्यवथापन ऐन २०१६ बमोजिम जिल्ला विपद ब्यवथापन समिति गठन भईसकेको र विपत जोखिम न्युुनिकरण तथा ब्यवथापन ऐन २०७४ को दफा १६(२) स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन २०७४ को दफा ११(९) द्धारा निदेर्शित गरे बमोजिम विपत ब्यवस्थापन र जोखिम न्युनिकरणको लागि प्रभावकारी तत्कालिन, अल्पकालिन र दीर्घकालिन कार्य गर्न÷गराउन हालको जिल्ला विपत ब्यवस्थापन समिति, बाँके र बर्दियाको नाउँमा परमादेश जारी गरिएको हो ।
बिहिबार भएको बहसमा निवेदकहरुको पक्षबाट बरिष्ठ अधिवक्ता इन्द्रजित तिवारी, अधिवक्ताहरु सालिकराम सापकोटा, सुनिल कुमार श्रेष्ठ, प्रहलाद बहादुर कार्की, विश्वजित तिवारी, बसन्त गौतम, सुुरेश गौतम, बल बहादुर चन्द, नर बहादुर खड्का, विकास आर्चाय समेतले बहस गरेका थिए । विपक्षीको तर्फबाट उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयका शाखा अधिकृत लक्ष्मीकिशोर शर्मा र जिल्ला समन्वय समिति बाँकेको तर्फबाट अधिवक्ता लोक बहादुर शाहले बहस गरेका थिए ।